नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । यहाँहरुलाई थाहै छ, हामीले कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा प्रवेश गरिसकेको थियो । कोभिडपछि ६ प्रतिशतको
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। बाफिया संशोधन विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था अहिले चर्चाको केन्द्रमा
केही वर्ष अघिको कुरा हो म र नेपाल बैंकर्स संघका एक पूर्वअध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग छलफल गर्दै थियौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य
हाल दुई तीनवटा कारणले उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा परेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले त्रुटी गर्दा आर्थिक दण्ड भनेको आर्थिक जरिवाना नै हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समयमा नियतवश
संसदमा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि यस सम्वन्धमा बिभिन्न समाचारहरु र विचारहरु संप्रेषण भएका छन् । कतिपय
कुनै पनि व्यक्तिको जीवन बीमा गर्दा निश्चित प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै निश्चित बीमांकका लागि व्यक्तिको उमेर र बीमा गरिने वर्षका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गरिएको हुन्छ ।साधारणतयाः शुरुमा निर्धारण गरिएको
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनका पछिल्ला आँकडाका आधारमा विश्लेषण गर्दा बैंकिङमा ११४ प्रतिशतभन्दा अधिक निक्षेप तथा करिब ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा परिचालन भएको देखिन्छ । वित्तीय सेवा प्रदायककरुपमा इजाजतपत्र प्राप्त क,
म संसदमै थिएँ । संसदमै हुँदा हुँदै तीन मिनेटभित्र त्यहाँ अनुसन्धानको बारेमा जानकारी गराएको यो गोप्य पत्र जुन रुपले देशभरि देशका सबै सञ्चारमाध्यमहरुमा रंगिए, त्यसबाट यो स्टन्ट के उद्देश्यका लागि
काठमाडौं । उद्योगीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा
२०८० साल फागुन १५ गते अनलाइन मिडियाहरुमा समाचार आयोः देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंको (हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा) बयानका आधारमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमसहित
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७