म सरकारमा अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरु विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्याहरुमा लगानी, राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।
एक टन डन्डी बनाउन ९०० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । त्यो भनेको १ किलो डन्डी बनाउन ९ पैयाँको बिजुली लाग्छ । एक किलो डन्डी बनाउन सबै गरेर उद्योगीको लागत ७८/७९
सन् २०२३ को अन्तिम दिनमा विगतको वर्षलाई फर्केर हेर्दा विश्व राजनीति युद्धको चपेटामा परेको भन्न सकिन्छ । यस अवधिमा रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास द्वन्द्वले संसारभरिको ध्यान आकर्षित गर्यो । सन्
विद्युत प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुको विजुलीको लाइन काटेपछि हामी बोल्न बाध्य भएका छौं । किनभने, हामी नियमितरुपमा प्राधिकरणलाई महशुल तिर्दातिर्दै पनि उसैबाट ज्यातदी भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सत्यतथ्य कुरा आम सर्वसाधारणलाई
हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिकको हिसाबले सबै क्षेत्रमा सबै रुपले सबै नागरिकलाई कानुनी राज्यको महसुस होस् र कानुनी राज्यमा बस्न पाइयोस् । कानुनले सबै कुरा सञ्चालन गरोस् भन्ने
म सानो हुँदा सुन्थेँ जनकपुर चुरोट कारखानाले सरकारलाई यति करोड कर तिर्यो, अर्को संस्थाले उति करोड कर तिर्यो । यस्ता खबरहरु सुन्दा मेरो मनमा आउँथ्यो कि कुनै दिन म सरकारलाई
केही साथीहरूले तपाईंको फेसबुकमा गार्डेनका फोटाहरू र जोकमात्र कति हेर्नु र सुन्नु हौ कहिलेकाहीँ त यथार्थका कथा पनि पढ्न सुन्न पाए हुन्थ्यो नि भनेर कमेन्ट ठोकेछन् । यसरी आएका कमेन्टहरूलाई
विदेशी सहायतालाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ, निरपेक्षतामा होइन । सबैचीज सधैं नराम्रो पनि हुँदैन र सबैचीज सधैं राम्रो पनि हुँदैन । पहिलो कुरा सहायताले के गर्यो के गरेन भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले
सन् १९८३ मा ठयाक्कै ४० वर्ष अगाडि हालको आईआईडीसको तत्कालीन संस्था आईडीएसले वैदेशिक सहायताको उपयोगिताको बारेमा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन गरेको थियो । त्यतिबेला उठाइएका मुद्दाहरु आज पनि सान्दर्भिक छन् । मुलुकले
युरोपियन युनियनले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुमा लगाएको उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अघिल्लो महिना विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालहरुमा यसले सर्वाधिक चर्चा बटुल्यो। यसबाट पुनः एक दशकदेखि प्रतिबन्धित नेपाली
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७