विश्व अर्थतन्त्रमा आय असमानताको समस्या विकराल रहेको हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्विटजरल्यान्डको डाभोसमा गत साता सम्पन्न धनाढ्यहरूको सम्मेलन वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको अवसर पारेर अक्सफामले सार्वजनिक गरेको
विसं १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाट नेपालमा जलविद्युत् विकास सुरु भएको हो । सरकारले विद्युतमा २०४९ सालमा लिएको खुला आर्थिक नीतिपछि अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जामा निजी क्षेत्रको
सानिमा, सिद्धार्थ, एभरेष्ट र नेपाल बैंकले प्रकाशित गरेको लेखा परीक्षणअघि र पछिको विवरणमा १ प्रतिशतभन्दा कम फरक छ भने केही बैंकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ! बैंकका धेरै थरीका सरोकारवालाहरु (लगानीकर्ता,
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेको पाइन्छ । कसैले अर्थतन्त्र धराशयी हुने खतरा छ भन्छन् भने केहीले अर्थतन्त्र शिथिलमात्रै भएको हो भन्छन् । त्यस्तै केहीले सुधारको अवस्थामा छ
विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको बेलामा भारतको अर्थतन्त्र चाहिँ थप बलियो बन्दै गइरहेको देखिएको छ । गत मंगलवार मात्र विश्व बैंकले भारतीय अर्थतन्त्रले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धि गरिरहने प्रक्षेपण गरेको
व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातले मानिसको दैनिक जीवनमात्र सहज बनाउँदैन, अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले मतलब गरेनन् । फलतः यो क्षेत्र
प्राय: सबै उद्योगीहरु विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ । करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले जितेको छ । ६ वटा स्टे
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद दुई साता बितिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले सुरुमा नै हाम्रो विद्यमान निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय वा
काठमाडौं । मुलुकमा अस्थिर अर्थ-राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने असन्तुष्टीप्रति समयमै
‘नेपालमा जुन क्रेडिट कल्चर छ, त्यसले पनि रियलस्टेटकै फेभरमा काम गरिरहेको छ । हामी बैंकहरुले कसैलाई कर्जा दिनुपर्यो भने पनि एकदमै प्रतिष्ठित कर्पोरेट हाउस बाहेक अरुलाई धितोको रुपमा रियलस्टेट नै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७