जब ठेक्कापट्टाको भुक्तानी गर्ने बेला हुन्छ तब अर्थ
बजेट र सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र छरितो बनाउने उदेश्यले सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले ५-६ वर्षको अथक प्रयास पछि सञ्चालनमा ल्याएका सरकारी लेखा प्रणाली र
बजेट र सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र छरितो बनाउने उदेश्यले सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले ५-६ वर्षको अथक प्रयास पछि सञ्चालनमा ल्याएका सरकारी लेखा प्रणाली र
हामीले भोगेको र बुझेकै कुरा हो, मान्छेको भौतिक जीवन निश्चित समयका लागि मात्रै हुन्छ । जीवन एउटा यस्तो यात्रा हो जुन एक दिन अकस्मात विराम लाग्दछ र टक्क रोकिन्छ ।
लेखसारमौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नीति हो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई प्रवाहित गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्दछ । यस लेखमा नेपालमा मौद्रिक
मैले कुलमानलाई बजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिएर उद्योगीसँग बक्यौता असुल्न निर्देशन दिए, उहाँसँग जवाफ छैन। माननीयज्यूहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा चिन्ता गर्नु भयो । पैसा उठाउन दिएन भनियो, पहिले
बंगलादेशमा आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरूले विगत तीन सातादेखि गरिरहेको प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि १०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । देशका अधिकांश स्थानमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । नेपाली
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ
हामी विगत दुई वर्षयता निक्कै जटिल समस्यासँग जुधिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन छ भने सर्वसाधारणमा निराशा व्याप्त छ । मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत कर्म हो तर अघिल्ला तीन वर्षमा करिब ७
विगत एक महिनामा पश्चिमका प्रभावशाली मुलुकहरूमा भएका आमनिर्वाचनले जनता र नेताबीचमा विश्वासको अभाव रहेको तथ्यलाई उजागर गरेका छन् । फ्रान्सबाट शुरूआत गरौं । युरोपेली संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा उग्रदक्षिणपन्थीहरूले राम्रो
राज्यले उद्योगीहरुलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका विषयमा हाम्रा केहि समस्या छन् तर ती समस्याहरु कुलमानजीसँग व्यक्तिगतरुपमा होइनन्, संस्थागतरुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हो । आज त्यहाँ
आर्थिक शिथिलता झनझन जकडिँदै गए पनि मौद्रिक नीति निर्माताहरुले खुकुलो नीति नल्याउँदा लगानीकर्ताहरुसँगै मुलुक पनि गहिरो संकटको संघारमा पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिले गर्दा देशमा सरकार मुकदर्शक र लाचार बनिरहेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७