सहकारी ठगी: रविमाथि कारबाहीको सिफारिसलाई अंग्रेजीमा ‘क्लिनचिट’ भनिन्छ र ?

सहकारीको ६५ करोड प्रत्यक्ष र २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रुपमा रविले खर्च गरे



राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वा कोही व्यक्तिमाथि मेरो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन । सहकारी ठगी छनबिनको क्रममा जे देखियो त्यो प्रस्ट रुपमा समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमै छ । जब रविजी आफैंले आफैंलाई क्लिनचिट दिएको घोषणा गर्नुभयो त्यसपछि मैले पनि यति बोल्न बाध्य भएँ । उहाँ आफैं समितिको सभापति हो ? उहाँ आफैं न्यायाधीश हो?

अचम्मलाग्दो कुरा त कारबाही सिफारिसको कुरालाई उहाँहरुले क्लिनचिट भनिरहनुभएको छ । कारबाही सिफारिसलाई अंग्रेजीमा क्लिनचिट भनिन्छ ? यद्यपि यसलाई मैले निजी मामिलाको रुपमा लिएको छैन । समितिले जे निर्णय गरेको छ । कागजमा निष्कर्ष र सुझाव खण्ड सबै मिडियामा पुगिसकेको छ । त्यो रविजीलाई पनि पुगेको छ ।

गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको लगभग सबै रकम सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा हो । जसमा एकल हस्ताक्षरकर्ताको रुपमा रवि लामिछाने हुनुहुन्छ । त्यहाँको सीएले गरेको अडिट रिपोर्टका आधारमा म यो भन्दैछु । गोरखा मिडियामा पैसा कसरी गयो कहाँबाट आयो ? उडेर आयो कि बोरामा आयो ? कि कसरी आयो त्यो सबै प्रस्ट छ । पैसा कहाँ आयो के भयो भन्ने हामी छानबिनमा प्रस्ट भइसकेका छौं ।

कारबाहीको सिफारिस भनेको अंग्रेजीमा क्लिन चिट हो ? हामीले समितिबाट निर्णय गरेको त त्यही हो । सबै माननीयले सहमति गर्नुभएको छ । हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सभामुखको सचिवालयबाट दिएको समयमै हामीले सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेर समयमै प्रतिबेदन बुझाएका हौं ।

रविलाई क्लिनचिट कि कारबाही ?

टीओआरको ४ नम्बर बुँदामा के लेखेको छ ? चार जनालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु भनिएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कका चार जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यसमा मैले सिफारिस गरेको भन्न मिल्दैन । समितिले सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेको हो ।

रविजीले भन्नुभएको कुरा क्लिनचिट भने पनि कुन समितिले दिएको रहेछ त्यसबारे मेरो केही भन्नु छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कले खर्च गरेको ६५ करोडभन्दा धेरै रकम सहकारीबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको हो ।

रवि लामिछाने र रास्वपाले नै क्लिचिट पाएको भनेर खुसियाली मनाएको पनि देखियो । तर म सोध्न चाहन्छु, कारबाहीको सिफारिस भनेको बचाएको वा क्लिन चिट दिएको हो र ?

गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको लगभग सबै रकम सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा हो । जसमा एकल हस्ताक्षरकर्ताको रुपमा रवि लामिछाने हुनुहुन्छ । त्यहाँको सीएले गरेको अडिट रिपोर्टका आधारमा म यो भन्दैछु । गोरखा मिडियामा पैसा कसरी गयो कहाँबाट आयो ? उडेर आयो कि बोरामा आयो ? कि कसरी आयो त्यो सबै प्रस्ट छ । पैसा कहाँ आयो के भयो भन्ने हामी छानबिनमा प्रस्ट भइसकेका छौं ।

कतिपय साथीहरुले विशेषगरी रवि लामिछाने र रास्वपाले नै क्लिचिट पाएको भनेर खुसियाली मनाएको पनि देखियो । तर म सोध्न चाहन्छु, कारबाहीको सिफारिस भनेको बचाएको वा क्लिन चिट दिएको हो र ? हामीले प्रस्ट रुपमा सरकारलाई दिएको प्रतिबेदन राम्ररी हेरे हुन्छ नि । कारबाहीको सिफारिसलाई अंग्रेजीमा क्लिन चिट भनेर भन्नुहुन्छ भने गुगलमा अनुवाद गरे हुन्छ ।

विषय रवि लामिछानेको मात्रै हैन । रवि लामिछानेले जवाफमा के भन्नु भएको थियो भन्ने पनि उतारेर रेकर्डमा राखिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा म कसैको विरोधी र समर्थक हैन । यसमा कोही निजी व्यक्तिको मात्रै विषय हैन । समितिको प्रतिबेदनको परिच्छेद १८ मा हेर्नु सक्नुहुन्छ । प्रतिबेदनको निष्कर्ष प्रस्ट छ । समितिको ४ नं निर्णयमा कसैले फरक मत राख्नुभएको छैन । सबैको निर्णय हो त्यो । त्यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

फेरि पनि क्लिनचिटको निर्णय भएको छैन । दुरुपयोगको बारेमा अध्ययन गरेर कारबाही सिफारिस गरिएको हो । हामीले तयार पारेको प्रतिबेदन सार्वजनिक हुन्छ । मैले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेको छु । आधारभूत कुरा पढेर पनि सुनाएँ ।

गोरखा मिडियामा कसरी आयो सहकारीको पैसा ?

म पार्टीको मान्छे हुँ तर छानबिन समितिमा छँदा काम गर्दा पार्टीको रुपमा बसेर काम गरेको हैन । प्रस्ट छ कि, हामीले छानबिनको क्रममा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपाका मान्छेहरुलाई पनि बोलाएर सोधपुछ गरेका छौं । जेलबाट झिकाएर पनि सोधपुछ गरेका छौं । चितवन, पोखरा लगायत जेलबाट ५७ जनालाई बोलाएर सोधपुछ गरेका छौं । नेपालको संसदीय इतिहासमै यस्तो सायदै भएको थियो । कारागारबाट कैदी बन्दी थुनुवालाई समितिमा ल्याएर सोधपुछ गरेर फेरि जेलमै पठाएको यो पहिलो घटना थियो ।

जो नागरिकको बचतकर्ताको दुरुपयोगमा संलग्न थिए उनीहरुलाई बोलाएर सोधेका थियौं । जीबी राईको सन्दर्भमा उहाँलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न पनि निर्देशन गरेका थियौं । प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीले गृह प्रशासनलाई ३ पटक बोलाएर निर्देशन दिएका थियौं ।

आवश्यक कारबाहीका लागि जीबी राई मात्रै नभएर २९ जनालाई बोलाएर ल्याउन गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थियौं । उनीहरुलाई छाबिनको दायरमा ल्याउन हामीले निर्देशन दिएका थियौं । तर त्यो सम्भव भएन । यसमा हामी समितिका मान्छे आफैं विदेश गएर ल्याउने कुरा त हैन नि !

समितिको निर्णयबारे रास्वपाले जे जसरी खुसियाली मनाइरहेको छ त्यो उहाँहरुको कुरा हो । आधारभुत कुरा प्रतिबेदन जसलाई जे चाहियो त्यही दिएका हैनौं । जे तथ्य हो त्यो हामीले दिएका छौं ।

सहकारीको ६५ करोड रकम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रविजीबाट खर्च भएको छ । कहाँकहाँबाट कसरी दुरुपयोग भएको छ सबै प्रस्ट नै छ

जीबी राईको ७ वटा सहकारीमा जीबी राईको निर्देशनमा ८ अर्बभन्दा धेरै बचत दुरुपयोग भएको छ । त्यसमध्ये ६५ करोडभन्दा धेरै एकल निर्णयबाट गोरखा मिडियामा आएको छ । बैंकको संयुक्त खातामा रकम आएको छ । उक्त रकम खर्च गर्ने व्यक्ति जीबी राईले थोरै गरे पनि अधिकांश रकम रविजीले गरेको बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिन्छ । ८ अर्बमध्ये २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ जीबीका विभिन्न कम्पनीमा प्रवाह भएको छ ।

१ लाख खर्च गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिन्छ । तर ६५ करोड रुपैयाँ बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्नेलाई क्लिनचिट दियो भनिरहने ? सहकारीको ६५ करोड रकम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रविजीबाट खर्च भएको छ । कहाँकहाँबाट कसरी दुरुपयोग भएको छ सबै प्रस्ट नै छ ।

तथ्य बंग्याएर विषयायान्तर नगरौं

प्रत्यक्ष नभएर अप्रत्यक्ष रुपमा आएको खर्च गरेको मात्रै पनि भनिएको छ । म प्रस्ट भन्छु कि जीबी राई जत्तिकै रवि दोषी हैनन् । तर उनको संलग्नता प्रस्ट रुपमा देखिन्छ । पैसा कसरी कहाँबाट आयो थाहा भएन भन्न मिल्दैन । को कहाँबाट आयो ? को लिस्नो चढ्यो ? को लिफ्ट चढेर आयो ? को भर्याङ चढेर आयो कि कसरी आयो ? को हेलिकप्टर चढेर आयो ? को हेलिकप्टरमा पैसा बोकेर ओखलढुंगा गयो ? को श्रीमतीको बर्थडे मनाउन हेलिकप्टरमा केक बोकेर एभरेस्ट बेसक्याम्प पुग्यो ? को पोखराबाट जीबीसहित प्लेन चढेर काठमाडौं आयो ? यी कुराहरुबारे मैले न सबै भन्नु पर्छ र ?

प्रतिबेदनलाई अन्यत्र मोड्ने काम नगरौं । सहकारीको पैसाबाहेक कुनै पैसा गोरखा मिडियामा गएको छैन । कसले के दाबी गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हैन । गोरखा मिडियामा सिधै आयो कि घुमाउरो पैसा आयो भन्ने कुरामा । अगाडिबाट सिधै नाक छोएकोलाई मात्रै नाक छोएको भन्ने कि छाडिबाट घुमाए नाक छोएकोलाई पनि नाक छोएको भन्ने ?

जीबी राई, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल र रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको प्रस्ट छ । जीबी जत्तिकै रवि दोषी हैनन् । सुरुमा ५ करोड जीबी आफैँले मिडियामा राख्नुभएको थियो । पछि त्यसलाई १२ करोड बनाइयो । त्यो पैसा जीबीले कहाँबाट ल्याउनुभयो त्यो पनि सहकारीबाट ल्याएको देखिएको छ ।

रवि लामिछानेजी २०७७ माघ १ गतेदेखि तलब बुझ्ने हुनुभएको छ मिडियामा । त्यस क्रममा सहकारीको पैसा ७५ लाख उहाँले लिनुभएको छ । त्यो रकमलाई उहाँले हामीसँग पेस्की बुझें भन्नुहुन्छ । जवकि त्यो पेस्की बुझेको कहीँकतै तथ्यले बताउँदैन ।त्यसबाट उहाँले सेयर हाल्नुभएको छ । त्यो हामीसँगको सोधपुछको क्रममा उहाँले नै ल्याप्चे लगाएर दिएको सोधपुछको क्रममा भन्नुभएको कुरा हो । जुन सार्वनिक पनि हुन्छ ।

त्यो खासमा इक्विटी सेयरको रुपमा लिने सहमति भएको थियो । र त्यो पैसाको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा जीबी राईलाई भनिएको थियो । जीबी राईले ल्ल्याएर ७५ लाख हाल्दिनुभयो सिधै सहकारीबाट । त्यसपछि रविजी सेयरहोल्डर बन्नुभयो । कानुनमै नभएको इक्विटी सेयरको सेयरहोल्डर रवि लामिछाने हुनुभयो ।

पछि त्यसको पुँजी बढाएर १२ करोड पुर्‍याइयो । त्यसवापत १ करोड ८० लाख उहाँले सेयर रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।उहाँले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट निवेदन दिएर त्यही सहकारीको पैसा दिनुभएको छ । त्यस आधारमा उहाँको नाममा २०७७ फागुन २५ गते उहाँ सेयरहोल्डर कायम हुनुभएको छ ।

जीबी, छवि र रवि ३ जना सेयरहोल्डर हुनुभएको छ । ५० प्रतिशत, ३५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत सेयर उहाँहरुको नाममा छ । रविजी गोरखा मिडियामा कर्मचारी हुँदाको विषय हामीले उठाएका छैनौं । त्यो १ करोड ८० लाखमध्ये पनि सुप्रिमबाट आएको पैसा त्यही हो । सहकारीबाट पैसा विभिन्न तरिकाले आएवो छ । प्लेन चढेर आएको छ । हेलिकप्टर चढेर आएको छ । कसरी कसरी आएको छ त्यो सबै प्रस्ट छ ।

रविजीले मासिक ५ लाख तलब खानुहुन्थ्यो । त्यो सबै सहकारीको पैसा हो । छोडेर जाँदा पनि पेस्की १७ लाख छ । त्यो पनि सहकारीकै पैसा हो । त्यहाँ आएको सबै पैसा सहकारीको बचत पैसा हो । सहकारीबाहेक अन्यत्र कहीँबाट १ रुपैयाँ पनि आएको छैन । रविजीले चेक काटेर खर्च गरेको सबै रकम सहकारीको बचत हो । जनताहरुको बचत हो

रविले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन हालेरै सेयर लिनुभएको छ । सोधपुछको क्रममा यो सबै प्रबन्ध गर्ने जिम्मा जीबीलाई दिइएको थियो भन्नुभएको छ रविजीले ।

१ करोड ८० लाख कुन मितिमा आयो ? जुन रकमले उहाँको सेयर खरिद गरिएको छ। त्यसमा जीबीलाई पन्छाउन मिल्छ र ? त्यो सबै सहकारीको पैसा हो । रविजीले मासिक ५ लाख तलब खानुहुन्थ्यो । त्यो सबै सहकारीको पैसा हो । छोडेर जाँदा पनि पेस्की १७ लाख छ । त्यो पनि सहकारीकै पैसा हो । त्यहाँ आएको सबै पैसा सहकारीको बचत पैसा हो । सहकारीबाहेक अन्यत्र कहीँबाट १ रुपैयाँ पनि आएको छैन । रविजीले चेक काटेर खर्च गरेको सबै रकम सहकारीको बचत हो । जनताहरुको बचत हो।

मालिक आफू हुने सहकारीको पैसाले सेयर सदस्य हुने । १५ प्रतिशतको मालिक बन्ने । एक्लै चेक काट्ने । अनि क्लिन चिट भन्ने ? फाराम भरेर पैसा ल्याएको छैन पनि भन्नुभएको छ । त्यसो त जीबी राईको नाममा पनि फारम भरिएको छैन । जीबीले फारम भरेका छन् र ? भरत महर्जनले, राजमाया महर्जनले र सचिन महर्जनले के फारम भरेरै सहकारीको पैसा बेलायत लगेर घर किनेका हुन् र ?

यो सबै प्रतिबेदनमा भएको कुरा हो । सीएले ३ महिना रातदिन काम गरेर सबै सम्पूर्ण प्रमाणले बताएका कुरा म भन्दैछु । उहाँले क्लिनचिट पाएँ भनेर नभनेको भए यति भन्न बाध्य हुन्नथेँ म । छानबिनको क्रममा हामीले ऋणीहरुलाई बोलाएर सोध्यौं । एक जनाले भन्नुभयो, हामी त हुस्सु परेछौं । रविजीले कि त आफूलाई हुस्सु घोषणा गर्नुपर्‍यो । जान्नेलाई छान्ने भन्नुहुन्थ्यो तर प्रतिबेदनमा लेखेको पनि पढ्न जान्नु भएन ?

कारबाहीको अंग्रेजी अनुवाद क्लिनचिट हुन्छ ? समितिले गरेको निर्णय । त्यो संसदको अंग हो । जनतप्रति जवाफदेही हामी हुने हो । जे म्यान्डेट उहाँसहितले दिएर हामीले पाएको हो । रविले कसलाई कटाक्ष गर्नुभएको हो त्यो चासो हैन । हामीलाई धन्यवाद दिएर हस्ताक्षर दिएर जानुभएको थियो। हामीले कुनै दबाब दिएका छैनौं । उहाँको मान प्रतिष्ठालाई अनादर दिएका छैनौं । तथ्य खोज्नका लागि हामीले ससम्मान सोधपुछ गरेका छौं । उहाँले बयान पढ्न घन्टौं लागेको छ । जसमा उहाँले पनि सहमति जनाउनु भएको हो ।

दिउसै रात पार्ने ? क्लिन चिट दियो भन्ने ? समितिको ४ लाइनको प्रतिबेदन पढ्न सक्नुहुन्न र ? मैले हेरेको छैन ? सहकारीको पैसामा ककसले मस्ती र रजगज गर्नुभएको छ ? हेलिकप्टर चढेर डिभोर्स गर्न ओखलढुंगा जानुभएको छ ।

जनताले जे म्यान्डेट दिनुभएको छ त्यस अनुरुप काम गरेका हौं । एक एक विषयमा समितिको निर्णय छ । यसमा चोख्याउने र जुठ्याउने मैले पनि हैन । व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन ।

उहाँले सहकारीको रकम आफैंले ल्याएँ भनेर बोले जस्तो लागेन भनेको भए म अर्कै कुरा बोल्थेँ सायद । तर दिउसै रात पार्ने ? क्लिन चिट दियो भन्ने ? समितिको ४ लाइनको प्रतिबेदन पढ्न सक्नुहुन्न र ? मैले हेरेको छैन ? सहकारीको पैसामा ककसले मस्ती र रजगज गर्नुभएको छ ? हेलिकप्टर चढेर डिभोर्स गर्न ओखलढुंगा जानुभएको छ ।

हेलिकप्टर चढेर श्रीमतीको जन्मदिन मनाउन केक बोकेर एभरेस्ट बेसक्यामप जानुभएको छ । सहकारीको अर्बौं रकम लगेर छोरीलाई बेलायतमा पढाउनुभएको छ । छोरीलाई बेलायतमा पढाएर छोरीमार्फत त्यहीँ घर किनेर बस्नुभएको छ । जनताको बचत रकममा यस्तो लुट गर्न पाइन्छ ?

२९ जना जो आउनुभएको छैन उहाँलाई सहकारी ठग भन्छु म । सहकारीको रकम दुरुपयग गर्नेमा उहाँहरु संलग्न भनेर जिम्मेवार देखिनुभएको छ ।

रविजीले मासिक ५ लाख तलब सहकारीको बचतबाटै खानुभएको हो । राष्ट्र बैंकमा भन्दा बढी स्केलमा बढी तलब कसले बुझ्नुभएको छ ? सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको भन्दा तेब्बर तलब खानुभएको छ उहाँले । आफ्नो तलब आफैंले निर्धारण गरेर । तर त्यसका मालिक जिम्मेवार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? अध्यक्ष कार्यकारी । निर्देशक र उत्तरदायी मान्छेलाई भनेका छौं हामीले । बाटोमा हिँडिराखेको मान्छेलाई भनेका छैनौं । हामीले समितिमा गुच्चा खेलेका हौं र ? सबैको मुखुन्डो उतारेका छौं ।

प्रचलित कानुनअनुसार भनेर समितिले सुझाव दिएको छ । के गर्ने सरकारले नै गर्ला । तर त्यस क्रममा दर्जनभन्दा धेरै कानुन आकर्षित हुने देखिएको छ । सहकारी ठगी, किर्ते, फर्जी, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत, एउटा होन । १२ कानुन आकर्षित हुनसक्छन् । त्यसैले हामीले प्रचलित कानुनअनुसार भनेका हौं ।

रास्वपाले त क्लिनचिट भनेर होली नै मनाउन सक्छ । होली र अबिरजात्रा गर्नु र केक काट्नु । तर ६५ करोडको हिसाब ३ करोड जनताले खोज्छन् । त्यो सबै काटेको चेक सबै जनताको घरघरमा पुग्छ । रविजीले काटेको चेक सबै मतदाताको घरघरमा पुग्छ । के जवाफ दिनुहुन्छ ?

जनताको बचत रकममा मस्ती गर्ने कुरा खेलवाड हैन ? हरेक मतदाताको घरमा चेक पुग्छ । आफ्ना कार्यकर्ता बोलाएर आफैं निर्णय सुनाउन के उहाँ समितिको सभापति हो ? न्यायाधीश हो ? समितिले त निष्कर्षसहित निर्णय सार्वजनिक नै छ । सहकारीबाहेक कहीँ कतैबाट पैसा आएकै छैन । सहकारीको दुरुपयोग अपचलन भनेको के हो ।

९९ दिन हामीले रातदिन मेहनत गरेर ल्याएको प्रतिबेदनमा सरकारले निर्णय गरेको कुरामा उहाँले आफैं जेपायो त्यही बोल्नुभयो । उहाँ आफैंले आफैंलाई क्लिनचिट भनेर भन्दा संसदको अवहेलना पनि हो । मुद्दा चलाउने, जेल पठाउने हो कि के हो सरकारले गर्ने होला ।

प्रचलित कानुनअनुसार भनेर समितिले सुझाव दिएको छ । के गर्ने सरकारले नै गर्ला । तर त्यस क्रममा दर्जनभन्दा धेरै कानुन आकर्षित हुने देखिएको छ । सहकारी ठगी, किर्ते, फर्जी, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत, एउटा होन । १२ कानुन आकर्षित हुनसक्छन् । त्यसैले हामीले प्रचलित कानुनअनुसार भनेका हौं ।

(प्राइम टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)


क्लिकमान्डु