प्राइभेट इक्वीटीले बिजनेस आइडियाको अन्डा लिन्छ, चल्ला कोरलेर दिन्छ

प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (छोटकरीमा पीईभीसी) सँगसँगै आउने शब्दावली हुन् । यो नेपालका लागि नयाँ विषय भएपनि विश्वभर सफल भइसकेको अभ्यास हो ।

सुरुमा प्राइभेट इक्विटी भनेको के हो ? बुझौं । मानौं कुनै व्यवसाय गर्न १ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । व्यवसाय गर्ने आइडिया भएको व्यक्तिसँग त्यति धेरै रुपैयाँ नहुन सक्छ । बैंकले ऋण दिन योग्य व्यवसाय भए बैंकले १ करोडको ७० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन्छ । उसलाई बाँकी ३० लाख रुपैयाँ इक्विटी आवश्यक रहेपनि ऊसँग ३० लाख रुपैयाँ पनि नहुन सक्छ । मानौं ऊसँग २० लाख रुपैयाँमात्र छ । अब गर्ने के त ?

बाँकी १० लाख रुपैयाँ हालेर अर्थात् व्यावसायिक साझेदार बनेर बिजेनस आइडियालाई साथ दिने व्यक्ति वा संस्थाको आवश्यकता उसलाई हुन्छ ता कि नयाँ साझेदारको लगानी र अनुभव बिजेनस आइडियालाई साकार पार्न सहयोगी बनोस् । प्राइभेट इक्विटीको भूमिका यो स्थितिमा हुन्छ । त्यस्तै १ करोडको व्यवसाय गर्ने आइडिया भएको व्यक्तिलाई बैंकले ऋण नपत्याउला ।

आइडियालाई साकार गर्न सम्भव त छ, सोहीअनुसार बिजनेस गर्दा नाफा पनि हुन्छ र ऊ सोचअनुसार काम गर्न सक्षम सक्छ । तर, पैसा अभावकै कारण उसले काम सुरु गर्न सकेको हुँदैन । यसको आइडिया मर्न वा बिग्रन दिनु हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने सोचसहित १ करोडमध्ये सिमित रकम (मानौ ५० लाख) हाल्न तयार हुने सहयोगीको आवश्यक हुन्छ । यो परिस्थितिमा पनि प्राइभेट इक्विटीको भुमिका हुन्छ ।

यसर्थमा बैंकले ऋण दिन योग्य अथाह इक्विटी भएका परियोजना र बैंकले ऋण दिन अयोग्य स–साना व्यवसाय वा स्टार्टअप गरी दबै प्रकारका व्यावसायिक आइडियामा लगानी गर्न र आफ्नो अनुभवसमेत मिश्रण गरी व्यवसाय अघि बढाउने मोडल प्राइभेट इक्विटी हो ।

फेसबुक, टेस्लाजस्ता विश्वका ठूल्ठूला कम्पनीहरु यही मोडलमार्फत् लगानी जुटाएर हालको स्थितिमा आइपुगेका हुन् ।

साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, आइडिया भएपनि लगानी गर्न सामथ्र्य नभएको स्थितिमा पार्टनरसिपमा आउने संस्था प्राइभेट इक्विटी हो । प्राइभेट इक्विटीभन्दा बढी जोखिम मोलेर लगानी गर्ने मोडल भेन्चर क्यापिटल हो । भेन्चर क्यापिटलले आइडियामै फाइनान्सिङ गर्छ । प्राइभेट इक्विटी चाहिँ केही प्रगति भइसकेको स्थितिमा लगानी गर्ने मोडल हो ।

विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ को प्रावधानअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कोष सञ्चालन गर्ने इजाजत दिन्छ । इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनी कोष व्यवस्थापक हुन्छ । म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी एउटा कोष व्यवस्थापक कम्पनी हो । कोष व्यवस्थापकले कोष चलाउँछ । नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले हालमा ७ अर्ब रुपैयाँको कोष सञ्चालन गरेको छ ।

कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजर)ले कोष डिजाइन गर्छ । कोषमा स्रोत कसरी जुटाउने ? कोषलाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने ? जस्ता काम कोष डिजाइनमा पर्छन् ।

कोष व्यवस्थापक झैं कोष पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र रकम परिचालन गर्न पाइन्छ । कोष व्यवस्थापन गरेवापत् फन्ड म्याजेनरले केही शुल्क लिन्छ जुन कोष व्यवस्थापक कम्पनीको आम्दानी हो । विश्वभर यही मोडालिटीमा पीईभीसी चलेको हुन्छ ।

कोष व्यवस्थापकले परिचालन गर्ने कोषको पुँजी कहाँबाट जुट्छ त ?

विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ को नियम २२ मा कोषमा योग्य लगानीकर्ताबाट रकम जुटाउन सकिने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, अवकाष कोष, सञ्चय कोष, कल्याणकारी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त कोष, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, विदेशी कोष व्यवस्थापक, लगानी गर्ने उद्देश्य भएका संस्था, नेपाली नागरिक योग्य लगानीकर्ता हुन् । अर्थात्, यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाले कोषको इकाइ किन्न सक्छन् ।

हाल कोषहरुमा जीवन बिमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धेरै कमाइ भएका नेपाली नागरिक गरी ३ मुख्य स्रोतबाट लगानी जुटिरहे पनि अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउन कानुनी झमेला छन् ।

अहिलेको मुख्य आवश्वयकता स्रोतको दायरा विस्तार गर्नु हो । कानुनले बाटो खोलेका क्षेत्रबाट रकम जुटाउन सकिएको छैन । तसर्थ अन्य ऐनकानुनमा परिमार्जनको आवश्यकता छ ।

सुरुका दिनमा संसय राखेर लगानी रोकिएको होला तर प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिने कोष व्यवस्थापक र कोष डिजाइन हेरेर विस्तारै थप रकम जुटाउनुपर्ने बेला भएको छ । नेपालका निवृत्त कोषबाट र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राप्त हुनबाट बञ्चित गर्ने कानुनी व्यवधान हटाउनु पहिलो उपाय हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्राइभेट इक्विटी फन्ड जारी गर्ने अनुमति दिएको छ। हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन भएको छ । अनुमति पाएअनुसार कोष संकलन गरेर राख्ने भन्ने हुँदैन । अनुमति पाएको २ वर्षमा कोष परिचालन गर्नुपर्छ । परियोजना तयार राखेपछि कोषका लागि लगानी आह्वान गरिन्छ । सुरुमा प्रतिबद्धता लिइएको हुन्छ र आवश्यकताअनुसार रकम लिइन्छ ।

गत वर्ष भारतमा प्राइभेट इक्विटीमार्फत् १०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । भारतमा विश्वव्यापी प्राइभेट इक्विटी प्लेयर छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा के भन्न सकिन्छ भने जहाँ नयाँ व्यवसाय हुन्छ, त्यहाँ प्राइभेट इक्विटी आवश्यक छ । नेपालको हकमा पनि त्यही हो । नेपालमा व्यवसायका नयाँ आयाम छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत जस्तो क्षेत्रमा अथाह लगानी आवश्यक छ ।

प्राइभेट इक्विटी फन्डको रकम कोष व्यवस्थापक कम्पनीको विधानले भने अनुसारको क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । सो विधान नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमोदन गरेको हुन्छ ।

पीईभीसीले लगानी गर्ने भन्दा पीईभीसीलाई बैंकको प्रतिस्पर्धी पनि भनिएला । तर, यथार्थ त्यसो होइन । बैंक कर्जामा केन्द्रित हुन्छन्, पीईभीसीले इक्विटीमा लगानी गर्छन् । भेन्चर फाइनान्सिङ समेत गर्न सक्ने भएपनि उनीहरुको ध्यान इक्विटीमै हुन्छ । इक्विटीमा मात्र हालेर बढी जोखिम मोल्नुभन्दा टोकन रकम कर्जास्वरुप दिन पनि सक्छन् ।

नेपालमा स्रोतको कमी छैन । यहाँको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र (बिमा र निवृृत्त कोषसमेत)मा कुल ७४ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप छ । त्यसमध्ये ६० खर्ब बैंकमा मात्रै छ । ती स्रोतलाई कर्जाका रुपमा मात्र नभएर पुँजीको रुपमा नवप्रबद्र्धन व्यवसायमा अधिकतम सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

प्राइभेट इक्विटीले पुँजी दिनेमात्र होइन, निजी कम्पनीलाई कर्पोरेट संस्कार पनि सिकाउँछ । मौखिम निर्र्देशनका आधारमा चलेका कम्पनीलाई डकुमेन्टका आधारमा मात्र चल्ने बनाउँछ । डिसिजन मेकिङमा प्राइभेट इक्विटी सहभागी हुनाले निर्णयमा परिपक्वता हुन्छ । प्राइभेट इक्विटी प्रवेश गरेपछि व्यक्ति र बिजनेस फरक हुन् भन्ने सिकाउँछन् ।

नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई बैंकको नियम र अभ्यासबारे जानकारी नहुन सक्छ । बैंकहरुले नपत्याएको हुन सक्छ । उनीहरुलाई कर्जा पाउन झमेला हुन सक्छ । प्राइभेट इक्विटीको सहकार्य भएपछि यसमा केही हदसम्म सजिलो हुन्छ ।

सबै व्यवसाय बैंकले कर्जा दिन योग्य नहुन पनि सक्छन् । प्राइभेट इक्विटी प्रवेश गरेपछि कर्जा पाउन योग्य बनाउँछन् ।

प्राइभेट इक्विटीले कर्जाभन्दा इक्विटीमै लगानी गर्ने हो । कर्जाको साटो इक्विटीमा लगानी गर्दा ब्याज तिर्नुपर्ने तनाब हुँदैन । कर्जा लिँनेवित्तिकै मिटर सुरु हुन्छ, त्रैमास अन्त्यमा ब्याज बुझाउनुपर्छ । तर, नयाँ बिजेनस आइडियालाई पीईभीसीले इक्विटीमा लगानी गर्दा ब्याज तिर्नुपर्ने बोझ हुँदैन । बिजनेस सफल भएमात्र प्रतिफल वितरण गरिन्छ । प्राइभेट इक्विटीले कर्जा नै दिएका छन् भने बैंकले झैं डरलाग्दा शर्त राखेका हुँदैनन्, महिनैपिच्छे तिर्नुपर्ने खालका हुँदैनन् । नेपालमा पीईभीसीले कर्जा लगानी गरेको इतिहास छैन ।

प्राइभेट इक्विटीले पुँजीमा गरेको लगानी आजीवनका लागि हुँदैन । कोष १० वर्ष अवधिको हो भने कोषका योगदानकर्ताले १० वर्षपछि सावाँब्याज पाउनुपर्ने भएकाले कुनै पनि नवप्रवर्तनमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने योजनासहित पुँजी लगानी गरिएको हुन्छ । पीईभीसीको इन्ट्री र एग्जिट प्लान कोष सञ्चालकले बनाउँछन् । योजनाअनुसार बाहिरिन नपाउने छ भने प्राइभेट इक्विटीले कुनै बिजनेस आइडियामा लगानी नै गर्दैनन् ।

कोष व्यवस्थापकको नाफा कोष व्यवस्थापन शुल्कमात्र होइन । लगानी गरेको कम्पनीको प्रतिफल र कम्पनीमा भएको भ्यालु एड पनि हो । इक्विटी लगानीले व्यवसाय सबल भएको छ भने व्यवसायको भ्यालु एड (मूल्य अभिवृद्धि) भएको पनि हुन्छ । व्यवसाय वित्तीय र कर्पोरेट सुशासनमा सबल भएको अर्थ बढ्दो क्रममा रहेको मानिन्छ । यस्तो कम्पनी कर्मचारी र ग्राहक बढेका हुन्छन् । व्यवसायको भ्यालु बढ्नु भनेको स्टकको मूल्य बढ्नु पनि हो । स्टक मार्केटमा मात्र भाउ बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । ग्राहक संख्यामा वृद्धि, आम्दानीमा बढोत्तरी, समान प्रकृतिको तुलनामा अब्बलताजस्ता उपलब्धिले कम्पनी÷व्यवसायको भाउ बढेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार कोषले उचित खरिदर्ता वा नवप्रवर्तनकर्तालाई व्यवसायमा आफ्नो हिस्सा बेचेर निस्किन सक्छ । किनकी, कम्पनी राम्रो भइसक्दा आइडियावाला व्यक्तिको क्षमता विस्तार भइसकेको हुनेछ भने आफैं व्यवसाय अघि बढाउने आँट उसमा विकास भइसकेको हुनेछ ।

बाहिरिने अर्को विकल्प आईपीओ जारी गरेर पनि हुनसक्छ । एउटा कोषले अर्को कोषलाई लगानी (स्वामित्व) बेचेर बाहिरिन पनि सकिन्छ । यो कार्यलाई ट्रेड सेल्स भनिन्छ । एउटा कोषले एउटा आइडियालाई एउटा उचाइमा पु¥याएको हुन्छ तर सो आइडियाको सीमा त्यतिमा मात्र सिमित छैन । एउटा कोष बाहिरिएको बिन्दुमा अर्को कोष प्रवेश गरी सो आइडियालाई नयाँ उचाईमा पुर्याउँन सक्छ ।

यसप्रकार कोषले आफ्नो लगानी झिक्दासम्म हासिल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कोषका लागि आम्दानी बन्छ । मानौं, अण्डास्वरुपमा रहेको बिजनेस आइडिया कोषले लगानी गरेपछि चल्ला बन्छ भने अण्डा र चल्लाको मूल्य अन्तर कोषको नाफा हुनेछ । मूल्यका आधारमा पनि राम्रो र निर्जीव स्थितिमा रहेको आइडिया सजीव पनि हुनेछ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा कानुनी जटिलता हटाउने हो भने प्राइभेट इक्विटी कोषमार्फत् आगामी ५ वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ लगानी/पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । र त्यसपछिको ५ वर्षमा थप २ खर्ब जुटाउन सकिन्छ । यो पुँजीबाट १ सय वटा मात्र नवप्रवर्तनले लाभ लिन सके र ५ वटामात्रै पनि सफल भए भने उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकी असफल भएका ९५ वटा भन्दा सफल ५ वटाले १० गुणा बढी योगदान दिन सक्नेछन् ।

अन्त्यमा, कुनै पनि व्यक्तिलाई सिप, सोच र क्षमता छ । म व्यवसाय नै गर्छु, उद्यमशिलता छ तर म सँग पुँजी कम छ, बैंकले पत्याएन, साथीभाइबाट सापट मिलेन भनेर निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । आजको दिनमा आइडिया पिच गर्नेहरु लगानी खोजिरहेका छन् भने कोष व्यवस्थापक पनि उपयुक्त आईडियाको खोजीमा छन् । म आफैं पनि प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका छु तर उपयुक्त बिजेनस आइडिया भएको व्यक्ति वा संस्था पाइरहेको छैन ।

(नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडका सह-संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । गुरागाईं एक वर्षअघि बैंकको जागिर छाडेर प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल बिजनेसमा प्रवेश गरेका थिए।)