सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले निजी क्षेत्र निक्कै हतोत्साही भएको छ

हाल दुई तीनवटा कारणले उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा परेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले त्रुटी गर्दा आर्थिक दण्ड भनेको आर्थिक जरिवाना नै हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समयमा नियतवश त्रुटी नगर्दा पनि जेलमा राख्ने घटना हुन थालेको छ ।

म उद्योग बाणिज्य महासंघमा पनि आवद्ध छु, म क्लिकमाण्डुमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै उद्योगी वा बैंकसँग आवद्ध व्यक्तिले आर्थिक गल्ती गरेको छ भने त्यसको दण्ड भनेको आर्थिक सजाय नै हो । न कि जेल सजाय हो । तर, सरकार हाल उद्योगी ब्यवासायीलाइ जेल हाल्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबाल तोड्ने कार्य गरिरहेको छ ।

अहिले सुन्दा कहिले भाटभटेनीको अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ्गलाई जेल हाल्ने काम भएको छ, कहिले अर्को उद्योगीलाई । मिनबहादुर गुरुङ्गलाई जेल हाल्दा उद्यमशीलता पनि मरेको छ । उहाँले उद्यमशीलताको लागि जसरी जति योगदान दिन सक्नु पर्ने थियो, त्यो पनि मरेको छ ।

अस्ति बैंकको अधिकारीहरुलाई जेल हाल्ने काम भयो । यसले गर्दा ठूलो समस्या खडा भएको छ । भोलीको दिनमा किन कुनै बैंकरले फायलमा हस्ताक्षर गर्छन् ?

अहिले जसरी सरकारी निकायमा अख्तियारको डरले कर्मचारीहरु फाइलमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । हो, अबको दिनमा बैंकिङ्ग र वित्तीय क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना हुँदैछ । सरकार आफु पनि काम नगर्ने अनि उद्यमी ब्यवसायी तथा बैंकरलाई पनि कमा गर्न नदिने हो भने अर्थतन्त्र कसरी चल्छ । उद्योगी ब्यवसायी तथा बैंकरले योजनाबद्ध ढंगले तथ्यपरक भएर जोखिम लिन्छन् र त्यहि जोखिमका कारण नाफा पनि आर्जन गर्दछन् । तर, सरकार भने दैनिक काम पनि नगर भनेवसतो ब्यवहार गरिरहेका छ ।

जसका कारण पछिल्लो समयको घटनाक्रमले अब बैंकिङ्ग र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले पनि ज्यान गएपनि फाइलमा हस्ताक्षर गर्दैनन् ।

किनकि कर्मचारी फस्न चाहँदैनन् । त्योभन्दा माथिको सञ्चालक समितिले पनि अब झनै कुनै फाइललाई अघि बढाउदैनन् ।

सानो त्रुटीमा पनि जेल हाल्ने कामले यसको दूरगामी असर के आउन सक्छ, यो बिषयमा गम्भिर रुपमा सोच्न आवश्यक छ । हरेक बिषय पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, कुन बिषयलाई कसरी ह्याण्डल गर्नुपर्ने हो, त्यो बिषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । उद्योगी ब्यवसायी तथा बैंकरलाई कस्तो ब्यवहार गर्दा यसले समग्र अर्थतनत्रमा र बजारमा के कस्तो असर पर्दछ, अनि कस्तो सन्देश जानछ भन्ने विचार नपुर्याइ सरकारले धमा धम जेल हाल्दा देशमा औद्योगिक वातावरणमा खलल पुग्न गएको छ ।

एकातिर आर्थिक संकुचन अर्कोतिर निजी क्षेत्रको मनोबलमा सरकारले यसरी प्रहार गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ ।

आर्थिक संकुचनको मार त छँदैछ, यो बाहेक पछिल्लो घटनाक्रमहरुले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि निक्कै खस्केको छ । भोलीको दिनमा लगानी सम्मेलन पनि आउदैंछ । यस्ता घटनाक्रमहरुले पक्कै पनि लगानी सम्मेलनलाई पनि दूरगामी असर पुर्याउन सक्छ ।

अर्थमन्त्रीज्युले रेमिट्यान्स अत्यधिक परिमाणमा आएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । तर के अत्यधिक परिमाणमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ? के हामीले रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्र चलाउने हो ?

मलाई लाग्दैन, रेमिट्यान्सको भरमा समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सक्छ । रेमिट्यान्सबाहेक पनि उद्योग र सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा राज्यको भूमिका साकारात्मक देखिएको छैन । उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरलाई जेलमा कोच्ने काम धेरै ठूलो दुर्भाग्यको बिषय हो । उद्यमशीलतालाई नै मार्ने गरी जेलमा कोच्ने प्रवृतिले नेपालीमा भएको उद्यमशीलता सधैको लागि मार्छ।

काम गर्ने क्रममा हरेक व्यक्तिसँग कमी कमजोरी हुन्छ नै, कमजोरीबाट नै मानिस पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । त्यसमाथि नेपालमा भएका कानुन स्पष्ट छैनन्, कति कानुन ब्यक्तिगतरुपमा अर्थ लगाउने खालका छन् । कानुन अस्पष्ट बनाउने अनि त्यसको सजाय उद्योगी ब्यवसायीले भोग्नु पर्ने स्थिती गलत हो ।

उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरलाई कसरी संगसँगै लिएर जाने त्यो सरकारको दायित्व हो । कमी कमजोरी भएको छ भने सचेत गराउनुपर्छ, जरीवाना गराउनु पर्दछ । त्यसभन्दा अगाडि कानुनमा संशोधन गरि स्पष्टता ल्याउनु पर्दछ । अस्पष्ट कानुनका कारण नियतबश गरिएको वा काम गर्ने सिलसिलामा भएको गल्ती कसरी छुट्टयाउने भन्नेमा सरकार पनि सचेत हुनु पर्दछ ।

अन्यथा आज सर्वसाधारण नेपालीले बुझेको कुरा के हो भने, राजनीतिज्ञले नेपालमा जे गरेपनि छुट पाउँछन् तर काम गरि खाने, रोजगारी दिने उद्योगी ब्यवसायीले भने कानुन अनुरुप काम गर्दा पनि जेल जानु पर्ने वातावरण छ ।

सरकारको पछिल्लो कृयाकलापले नेपालको निजी क्षेत्र निक्कै हतोत्साही भएको छ, यसले गर्दा समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पारेको छ । निजी क्षेत्र हतोत्साहि हुँदा पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।