थप ३ खर्ब बजेट थप्न माग, अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ । रकमान्तर र थप बजेटको निकासाको लागि दबाब दिनुको साटो पहिले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । व्यवस्थापिका– संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा
काठमाडौँ । रकमान्तर र थप बजेटको निकासाको लागि दबाब दिनुको साटो पहिले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । व्यवस्थापिका– संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा
काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बजेटमा परेका कार्यक्रमको संशोधन र बजेट रकमान्तरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । मञ्चले आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहरालाई पत्र पठाउदै पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो संबदेनशील बस्तुको सहज आपूर्ति कायम गर्न
काठमाडौं । मंगलबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाले बैकिङ क्षेत्रमा केही नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । ‘टाउको दुखेको रोगमा टाउको दुखेकै औषधि पायौं’ मध्यावधी समीक्षा मार्फत गरिएको नीतिगत परिवर्तनले
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले अटो कर्जामा कडाइ गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने बताएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सीमा घटाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिन पाउने अधिकतम सीमा १ करोड रुपैयाँबाट घटाएर
नेपाली समुदायबीच ‘दुईटा कुरा हुन्छ’ भन्ने किंबदन्ती खुबै लोकप्रिय छ । युद्ध मैदानको एउटा सिपाही दुईटा कुराको अन्तरद्धन्द्धमा फस्छ । युद्ध मैदानमा दुइटा कुराको सम्भाबना पहिला उसले देख्छ । ऊ
काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले थोक कर्जा लिन चाहने सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेकोछ । कोषले आज एक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पुगेका सहकारी संस्थाहरुले
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकताको क्षेत्र हो । तर, पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्चको हालत हेरे सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ भनेर घामजस्तै छर्लङ्ग
काठमाडौं । केही दिन अगाडि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएका सडक आयोजनाको सांसदहरु सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । संसदको विकास समितिले सेनालाई सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७