महानगरका कर्मचारीको बद्मासी रोक्न मुख्य सचिबको लिखित निर्देशन

काठमाडौं । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीले घर तथा भबन निर्माणको नक्सा आफ्नै कन्सल्टेन्सीबाट तयार पार्न बाध्य पार्ने गरेका छन् । कर्मचारीले आफ्नै कन्सलटेन्सी खोल्ने र त्यही कन्सलटेन्सीबाट नक्सा तयार

बिकास बजेट खर्च नभएपनि महंगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपनि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको

अब दैनिक २० किलो सुन ल्याउन पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन ल्याउन सकिने सिमा बढाएको छ । दैनिक १५ किलो सुन ल्याउन सकिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अब देखि २० किलो सम्म सुन ल्याउने व्यवस्था केन्द्रीय

उद्योग मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच नेपाली वस्तुहरुको विक्री प्रवद्र्धन प्रोत्साहित गर्न सहमति

काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाको भगिनी सम्वन्ध स्थापना भएका विभिन्न मूलुक (अमेरिका, जापान, चीन, भारत, याङ्गुन, म्यानमार, कोरिया) लगायत देशका १६ वटा शहरहरुमा नेपाली वस्तुहरुको विक्री

अमेरिका र मेक्सिकोबीच यस्तो छ, ब्यापार र रोजगारको अबस्था

अमेरिका र मेक्सिकोको एकदम निकटको ब्यापारिक सम्बन्ध छ । सीमाको दुवैतर्फको लाखौं रोजगार यही ब्यापारिक सम्बन्धमा अडेको छ । राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेको एक हप्ता पनि नबित्दै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र

सुन्दर शहरभित्रको सकस जीबन (फोटो कथा)

मानव सभ्यता बढ्दो रुपमा सहरतिर सर्दैछ । तर, पृथ्बी भने फैलिँदै गएको छैन । यसको मतलब हाम्रा घर र अपार्टमेन्टहरु धेरै साना हुँदैछन् र हाम्रो बसोबासको तरिका निकै सघन हुँदै

तातोपानी नाका खोल्न आवश्यक पहल गर्छुः चीनीया राजदूत होङ

काठमाडौं । नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङले तातोपानी नाका खोल्न पहल गर्ने बताएका छन् । वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीसँग भएको शिष्टाचार भेटमा होङले सो कुरा बताएका हुन् । थकालीले

चितवनमा बढ्यो जग्गाको पल्टिङ

चितवन । चार वर्ष अघि भू–उपयोग नीति बने पनि ऐन आउन नसक्दा कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित रुपमा खण्डीकरण भएको छ । भूकम्प र तराई आन्दोलनको न्यून प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता

उद्योगमन्त्रीज्यू ! कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी किन नदिएको ?

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्च अख्तियारी नदिएका कारण पनि बिकास बजेट खर्च हुन ढिलाइ हुने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना सकिँदासम्म पनि सबै मन्त्रालयहरुले आफू

ग्यासको मुल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग

ठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले ग्यासको मुल्यबृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँले बढाएको थियो । गत