बिकास बजेट खर्च नभएपनि महंगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउदै सरकार




काठमाडौं । सरकारले लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसकेपनि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अगाडि बजेट आएपनि माघको तेस्रो सातासम्ममा ४९ अर्ब रुपैयाँ बिकास बजेट खर्च भएको छ । ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेटमा जम्मा १५.७३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

ट्रेजरी बिल्सको खरिद बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न पाउने भएपनि विकास ऋणपत्र भने सार्वजनिक संस्थाले खरिद गर्न पाउँदा बैकिङ प्रणालीमा तरलतामा भने थप चाप पर्ने छ ।

दुई वर्ष अगाडि भने सरकारले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक ऋण नउठाउँदा राष्ट्र बैंकलाई अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको थियो । गतवर्ष राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि चाहिने ऋणपत्र कम भएपनि अनुत्पादक मानिने राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरेको थियो ।

खर्च नभएपनि अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जस अनुसार माघ महिनामा टे«जरी बिल्स मार्फत ५० करोड रुपैयाँ उठाउने छ । फाल्गुनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठाइने छ । फागुन महिनामा सरकारले बैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँको बैदेशिक रोजगार बचतपत्र उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष बैकिङ प्रणालीमा अत्याधिक तरलता भएको र सस्तो ब्याजदरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा पूर्वअर्थमन्त्रीद्धय डा रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी खातामा रकम थन्केको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको भन्दै संसद्मा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

अर्थसमितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रद्धय महत र पाण्डेले खर्च नभएको अवस्थामा ऋण उठाएर सरकारले थप भार पार्न थालेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

अघिल्लो वर्ष सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाएपनि यो वर्ष भने अघिल्लो वर्षभन्दा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने महंगो पर्ने छ । अर्थात सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा बढी ब्याजदर आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि महंगो ब्याजदर पर्ने छ ।

अघिल्लो वर्षको नागरिक बचतपत्रमा राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेर ऋण उठाएको थियो । यस्तै बैदेशिक रोजगार बचतपत्र ९ प्रतिशतमा उठाएपनि यो पटक १० प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको थियो ।

यस्तै खुला बोलकबोल प्रक्रियाबाट तय हुने ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी पर्ने निश्चित छ । बैंकहरुबीच हुने अन्तर बैंक कारोवार ४ प्रतिशत हाराहारीमा भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो वर्षको भन्दा महंगो ब्याजदरमा मात्र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र मार्फत, ३३ अर्ब रुपैयाँ टे«जरी बिल्स मार्फत तथा १० अर्ब रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र र १ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत उठाउने छ ।

केही दिन अगाडि बैकर्स संघले आयोजना गरेको छलफलमा बैंकरले सरकारले विकास खर्च नगरेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवकोटीले ऋण उठाउने प्रक्रिया नियमित भएको र केन्द्रीय बैंकले बजारमा चाहिए जति तरलता पठाउन सक्ने बताएका थिए ।

ट्रेजरी बिल्सको खरिद बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न पाउने भएपनि विकास ऋणपत्र भने सार्वजनिक संस्थाले खरिद गर्न पाउँदा बैकिङ प्रणालीमा तरलतामा भने थप चाप पर्ने छ ।