संघीयताको मोडल अति महँगो, भोलि गएर समस्या निम्तिन
काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालले अपनाउन लागेको संघीयताको मोडल अति महँगो भएकाले यसको व्यवस्थापनमा बेलैमा ध्यान नदिए भोलि गएर समस्या निम्तिन सक्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार एवं कारोबार
काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालले अपनाउन लागेको संघीयताको मोडल अति महँगो भएकाले यसको व्यवस्थापनमा बेलैमा ध्यान नदिए भोलि गएर समस्या निम्तिन सक्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार एवं कारोबार
काठमाडौँ । ‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित आजदेखि यहाँ ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७’ सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) मुख्य आयोजक तथा नेपाल सरकार र युवा निर्माण
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष बेनकाई झाङले नेपालको सरकारसँग विकासको भिजन नै नभएको बताएका छन् । राजधानीमा आइतबारदेखि सुरु भएको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष झाङले यस्तो बताए ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा एउटा कुरा बारम्बार भनिरहन्छन् । त्यो हो,-‘हामीले खानको लागि कृषि उपजको आयात अत्याधिक आयात गरिरहेका छौं ।
वीरगन्ज । लामो समयदेखि वीरगन्जको घन्टाघर नजिक वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घर टहरा बनाई तरकारी व्यवसाय गरी रहेका व्यापारीहरुको घर टहरा डोजर लगाइ उपमहानगरपालिकाले आज बिहान भत्काएको छ ।
काठमाडौं । भारत सरकारले तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुँदै आयात हुने जहाजको भाडामा लगाएको ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएको छ । यो पनि पढ्नुहोस्- ढुवानी भाडामा भारतले लगायो ‘सर्भिस ट्याक्स’,
न्यूर्योक । समुद्रमा परिवर्तन आइरहेको छ तर त्यो सकारात्मक भने होइन । वैज्ञानिक प्रमाणले समुद्र उजाड, तातो र बढी अम्लीय बन्दै गएको देखाउँछ, जसबाट समुद्रीय जीवन गम्भीर दवाबमा पर्न
काठमाडौं । काठमाडौंमा बस्ने धेरैको गुनासो महंगीको कारण टिक्न नसकेको भन्ने रहेको हुन्छ । तर,राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मुल्यबृद्धि सबैभन्दा कम काठमाडौंमा भएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले
काठमाडौं । अत्याधिक आयातको कारण नेपालको चालु खाता घाटामा गएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको तथ्यांकले चालु खाता १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा विनियोजन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको समाचारले २०७२ असार महिनाभरि पत्रिकाका पानाहरू रङ्गिए । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि विनियोजन भएको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७