चितवनमा बढ्यो जग्गाको पल्टिङ



चितवन । चार वर्ष अघि भू–उपयोग नीति बने पनि ऐन आउन नसक्दा कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित रुपमा खण्डीकरण भएको छ ।

भूकम्प र तराई आन्दोलनको न्यून प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता सुविधाका कारण धेरैको रोजाइ चितवन हुने गरेको छ । जमिनमुनिबाट सहजै पानी तानेर सिँचाइ गर्न सकिने हुँदा अन्नको भण्डारका रुपमा समेत चितवनलाई लिइन्छ । यसका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका कारण पनि चितवन रोजाइमा पर्छ ।

तर पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित ढङ्गबाट खण्डीकरण हुँदै गएपछि जिल्लाको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । लहलहाउँदो खेती मासेर गिट्टी छरेर बाटो काट्ने क्रम बढ्दो छ । बाहिरी जिल्लाका व्यापारीले किनेका ठूला जग्गा बाझो नै छ ।

गत वर्षभन्दा यस वर्षको छ महिनामा १० हजारभन्दा बढी जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास भएको छ । मालपोत कार्यालय भरतपुरको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको पहिलो छ महिनामा २६ हजार ७२० वटा लिखत रजिस्ट्रेसन भएको छ भने रु ७० करोड ३५ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा १६ हजार ६६२ लिखत रजिस्ट्रेसन भई रु ४१ करोड ८८ लाख २३ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । तथ्यांकलाई हेर्दा जग्गा खरिद बिक्री निकै बढेको देखिन्छ । जग्गाको मुल्य बढेसँगै केरा, तरकारी, तेलहनलगायतका बाली आफैँ लगाएका र भाडामा दिएका खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर बिक्री हुँदै आएको छ ।

मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख दिवाकर पौडेल सहरी विकास र स्थानीय निकायले सिफारिस गरे अनुरुप नै आफूहरुले काम गर्दै आएको बताए । भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बराल ऐनको अभावमा खेतीयोग्य जमिनलाई रोक्न नसकिएको बताउँछन् । रासस