उद्योगमन्त्रीज्यू ! कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी किन नदिएको ?

काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्च अख्तियारी नदिएका कारण पनि बिकास बजेट खर्च हुन ढिलाइ हुने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना सकिँदासम्म पनि सबै मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका विभाग, निकाय र कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिइसकेका छैनन् ।

मन्त्रायहरुबाट खर्चको अख्तियारी दिन ढिलाई भएका कारण पनि बिकास बजेट खर्चमा ढिलाई हुने गरेको अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले जानकारी दिए ।

गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा आफू मातहतका विभाग, कार्यालय वा निकायहरुलाई खर्चको शतप्रतिशत अख्तियारी दिने मन्त्रालय नभेटिएको सचिब डा. सुबेदीको भनाइ छ ।

बजेट आएपछि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ । अर्थले गत आर्थिक बर्षदेखि साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी एकैपटक दिने गरेको छ ।

अर्थको अख्तियारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका विभाग, कार्यालय वा निकायहरुको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । कार्यक्रम स्वीकृतिसँगै मन्त्रालयहरुले आफू मातहतका विभाग, कार्यालय वा निकायहरुलाई खर्चको अख्तियारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिइ त्यस्ता निकायहरुले बजेट खर्च गर्न पाउदैनन् ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उद्योग मन्त्रालयले झण्डै एकतिहाई बजेट खर्चको अख्तियारी नै दिएको छैन । उद्योगले गत पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ६९ प्रतिशत मात्रै खर्चको अख्तियारी दिएको छ ।

बजेट खर्चको अख्तियारी नदिइ अबण्डामा राख्ने र अनुकुल समयमा अनुकुल कार्यक्रम र क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुरानै प्रबृत्ति रहेको पूर्बअसचिब रामेश्वर खनाल बताउदै आएका छन् । मन्त्रालयहरुको अख्तियारी नदिने प्रबृत्तिले अहिले पनि त्यो क्रम जारी गरेको देखाएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले पनि ७३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । यस्तै कृषि बिकास मन्त्रालयले ९६ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ९१ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले ९८ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयले ९८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चको अख्तियारी दिएका छन् ।

पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले ९६ प्रतिशत, बाणिज्य मन्त्रालयले ९६ प्रतिशत, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ९७ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ९७ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयले ९२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ८३ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ९२ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ ।

यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले ८५ प्रतिशत, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयले ९१ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९३ प्रतिशत, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत, सिंचाइ मन्त्रालयले ८९ प्रतिशत, सूचना तथा संचार मन्त्रालयले ९७ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ प्रतिशत र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ९९ प्रतिशत बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ ।