अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि सरकारले उक्त प्रतिवद्धता
सेयर लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारी मात्र नभई आममानिसहरु समेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजनीति गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताइरहेका छन् । वास्तविकता त्यस्तै हो ? काठमाडौं । भदौ २९ गते नेपाल
जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स लिने आईपीओ जारी गर्ने तर परियोजना निर्माण नगर्ने विकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ । काठमाडौं ।
काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी भारत सरकारसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै चीन सरकारका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् । भदौ २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म उद्योग
लगानीकर्ताको सेयर कारोबारसम्बन्धी व्यक्तिगत जानकारी सफ्टवेयर कम्पनी वाइकोको पहुँचमा सहजै पुग्ने व्यवस्था मिलाएको आरोप लगाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । काठमाडौं । नेपाल
मन्त्रीपरिषदले सडक निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय गरेपनि सरकारी कर्मचारीले आफूलाई कुनै लाभ नहुने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा माग्दै मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन आनाकानी
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा हुँदा समेत आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउने जिम्मेवार प्रयास नहुँदा सरकारले गत वर्ष बराबर पनि राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै बजारमा
निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको अवस्थामा चालु खातासमेत बचतमा जाँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा पुगेको छ । तर, सोही अवस्थामा घट्दो आयात र सरकारी राजस्वले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र
महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले भवन निर्माण हुँदा भएको खर्चमा प्रश्न उठाएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले रुचि देखाएका छन् । काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रमाण पुर्याएर बिद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानूनको उल्लंघन गरी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
