ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकसँग बैंकर्सको मागः कर्जा र पुँजी बढाउने बाटो खोल

नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा विस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्न माग गरेपनि राष्ट्र बैंक भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट कर्जा विस्तार गर्ने बाटो खोल्नु पर्ने माग गरेको छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हुँदासमेत पुँजीकोषको अभावले कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै संघले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन कर्जा विस्तार बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्न सुुझाव दिएको हो ।

‘पुँजी कोष अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमा नजिक पुग्न लागेकाले सीडी रेसियो ८० प्रतिशत हुँदा समेत बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्,’ संघले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न सहज हुने विकल्प दिएर कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।’

बैंकरहरुले पुँजीकोष अनुपात सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर, शेयरमा परिमार्जन हुने प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्न दिनु पर्ने माग गरेको छ ।

संघले लिखितरुपमा जोखिम भार घटाउनु पर्ने माग नगरे पनि राष्ट्र छलफलमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बासेलको मापदण्डभित्र रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर जोखिम भार घटाउन माग गरेका थिए ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्र र वासलात बाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई तोकिएको जोखिम भारले गुणन गरी निकालिएको कुल अंकलाई जोखिम भारित सम्पत्ति भन्ने गरिन्छ । हाल राष्ट्र बैंकले ० देखि २०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार निर्धारण गरेको छ ।

१० प्रतिशत सावाँब्याज तिरेर ऋण पुनर्तालिकिकरण गरेका ऋणीको जोखिम भार १०० प्रतिशत राख्ने गरिएकामा जुन समुहको कर्जा हो सोही अनुसार जोखिम भार राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

पुँजी कोष अनुपात प्राथमिक पुँजी (टायर १) को आधारमा ८.५ प्रतिशत र अतिरिक्त पुँजी कोष (टायर २) पुँजीको आधार ११ प्रतिशत हुनु पर्ने पुँजी कोष अनुपात फ्रेमवर्क २०१५ मा उल्लेख छ ।

हाल बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशत र अतिरिक्त पुँजी कोषसहित १२.६७ प्रतिशत छ ।

१०० प्रतिशत जोखिम भार भएको क्षेत्रमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्न ११ रुपैयाँ पुँजी आवश्यक हुन्छ । ११ रुपैयाँ पुँजीमा ८.५ रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी आवश्यक पर्ने पुँजी कोष अनुपात फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । यदि १५० प्रतिशत जोखिम भएको क्षेत्रमा १०० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नु पर्याे भने १६ रुपैयाँ ५० पैसा पुँजी आवश्यक हुन्छ । त्यसमा १२ रुपैयाँ ७५ पैसा प्राथमिक पुँजी आवश्यक हुन्छ।

यदि ६० प्रतिशत जोखिम भएको क्षेत्रमा १०० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नु पर्याे भने ६ रुपैयाँ ६० पैसा पुँजी आवश्यक हुन्छ । त्यसमा ६ रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी हुनुपर्छ ।

जोखिम भार घटाउँदा पुँजी आवश्यकता घट्ने भएकाले संघले जोखिम भार घटाउन माग गरेको हो ।

हाल मुद्दति रसिद, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायतका नेपाल सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत बैंकको निःशर्त जमानतमा प्रदान गरिने कर्जामा शुन्य जोखिम भार रहने एकिकृत निर्देशन उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका बैंक जमानतबापतको रकम भुक्तानीका लागि दाबी परेको जमानत बापतको सम्भावित दायित्वलाई पुँजीकोषको अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि २०० प्रतिशतले जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

कुनै व्यवसायीले बैंक जमानतको रकम भुक्तानी गर्न आवेदन दिएमा ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कर्जा सीमा नाघेमा नाघेजति रकमको लागि कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गर्दा जोखिम भार १५० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराव कर्जामा वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नु एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खरिद÷बिक्री गर्दा खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफैंले खरिद गर्ने शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा पुनः खरिद नगरुञ्जेल आकष्मिक दायित्वको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो आकष्मिक दायित्वलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि १०० प्रतिशतमात्र जोखिम भार प्रदान गर्नु पर्छ ।

जग्गा अधिग्रहण र विकास गर्न लिइने रियल इस्टेट कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट गत पुसदेखि घटाएर १२५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कर्जाको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत बनाइएको छ।
घरकर्जामा ६० प्रतिशत, १ करोडसम्मको बिजनेस कर्जा ७५ प्रतिशत , १ करोड भन्दा बढीको व्यवसायीक कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार हुने गर्छ ।

पूर्वबैंकर भुवन दहाल रियल स्टेट र शेयर कर्जामा जोखिम भार बढाएर भए पनि घर कर्जामा जोखिम भार घटाउनु पर्ने र रिलेट कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘युरोपमा घर कर्जामा ३५ प्रतिशत जोखिम भार हुन्छ,’ दहालले भने, ‘हामीले घर कर्जामा २००८ देखि जोखिम भार ६० प्रतिशत राखेका छौं । जोखिम भार लागु गर्दा नै राष्ट्र बैंकले घर कर्जामा जोखिम भार क्रमश घटाउँदै जाने बताएको थियो । यसमा संशोधन गर्न सकिने ठाउँ छ ।’

दहाल रिलेट पोर्टफोलियोको १ करोड रुपैयाँको सीमालाई पनि बढाउनु पर्ने धारणा राख्छन् ।

‘२००८ मा युरोपमा रिटेल कर्जाको सीमा करिब १४ करोड रुपैयाँ थियो,’दहालले भने, ‘हामीले २००८ देखि १ रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रिटेल कर्जा मान्दै ७५ प्रतिशत जोखिम भार मानेका छौं । यसमा पनि रिटेल कर्जाको सीमा बढाउने स्पेश छ ।’

कर्जाको प्रोभिजन घटाउन माग

बैंकर्स संघले असल कर्जाको प्रोभिजन घटाउनु पर्ने माग गरेको छ । हाल असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।

यदि कुनै बैंकले लगानी गरेको १०० रुपैयाँ असल कर्जामा वर्गिकरण भएको छ भने १ रुपैयाँ २५ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी कर्जामा भने ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।

सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रय कर्जामा लोन लस प्रोभिजन (जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने रकम) अत्याधिक बढी छ।

कमसल वर्गको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्छ । संघले सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमसल कर्जा र शंकास्पद कर्जाको प्राभिजन पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

एनबिएले बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति(एनबिए) लाई व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीतिगत पहल गर्न समेत माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

बैंकले एनबिए बुक गर्दा समेत प्रोभिजन राख्नु पर्ने पुँजीको आवश्यकता बढ्ने भएकाले छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने एनबिएको माग छ ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु एनबिए र अन्य सरोकारवालाले दिएको सुझाव अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीहरु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’