निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुग्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्छ ?

बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो भनेर अहिले चौतर्फी त्रास फैलिएको छ । तर, निष्क्रिय समूहमा वर्गीकरण हुने कर्जामा २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) राख्नु पर्ने भएकाले निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र स्वास्थ्यभन्दा पनि नाफामा मात्रै नकारात्मक असर पर्छ । जसकारण बैंकका लगानीकर्ताको लाभांशमा मात्रै प्रत्यक्ष बढी असर पर्छ ।

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल)ले अर्थतन्त्र समस्याको दलदलमा भासिँदै गएको देखाउँछ । त्यसैले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा लगातार बढेपछि सरोकारवालाहरु त्रसित भएका छन् । निष्क्रिय कर्जाकै कारण बैंकहरु डुब्ने स्थिति आउने चर्चा पनि वित्तीय क्षेत्रमा सर्बत्र छ ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले बैंकिङ प्रणालीलाई कस्तो असर पर्छ भनेर यो आलेखमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा विकशित तथा ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दा नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा भने घटेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का अनुसार २०७५ सालमा नेपालका बैंकहरुको औषत निष्क्रिय कर्जा १.६३ प्रतिशत थियो। २०७६ मा १.५९ प्रतिशत र २०७७ मा थप घटेर १.१६ प्रतिशतमा झर्यो । २०७८ मा पनि नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा १.१८ प्रतिशतमा सीमित भएको कोषको तथ्यांक थियो ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुका साथै पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न बैंकहरुले थप नयाँ ऋण दिएकाले कोरोना महामारीको क्रममा निष्क्रिय कर्जा घटेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

२०७९ यता बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार क, ख तथा ग वर्गमा बैंकहरुको औषत निष्क्रिय कर्जा ३.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुको कूल कर्जा ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा नदिएको भए सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गिकरण भइसकेका कर्जा निष्क्रिय कर्जा हुनबाट जोगिने थिएनन्,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘असार मसान्तसम्म नियमित सावाँ-ब्याज तिरेका ऋणीले १० प्रतिशत बक्यौता रकम तिर्दा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधाले अर्बौं कर्जा निष्क्रिय कर्जा हुनबाट जोगिएको छ ।’

के हो निष्क्रिय कर्जा ?

बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । ती हुन्, असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा असल कर्जा र सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई सक्रिय कर्जा तथा कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल भनिने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल बढेको हो ।

नियमितरुपमा सावाँ-ब्याज भुक्तानी गरेको तथा एक महिनाको सावाँ ब्याज तिर्न बाँकी रहेको कर्जालाई असल कर्जा र १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गिकरण गरिने एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

३ देखि ६ महिनासम्म सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई कमसल कर्जा, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सावाँ र ब्याज चुक्ता नहुँदा नगरेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी सावाँ तथा ब्याज चुक्ता नभएको कर्जालाई खराब कर्जा वर्गिकरण गरिने एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यदि बैंकहरुले ऋणीबाट ३ महिनासम्म सावाँ तथा ब्याज उठाउन सकेनन् भने त्यस्तो कर्जा निष्क्रियको सूचीमा वर्गिकरण हुन्छ । सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रिय कर्जामा धेरै बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) राख्नु पर्ने र हुँदा बैंकहरु जसरी पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउने प्रयास गर्छन् ।

असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रोभिजन गर्नु पर्छ । यदि कुनै बैंकले लगानी गरेको १०० रुपैयाँ असल कर्जामा वर्गिकरण भएको छ भने १ रुपैयाँ २५ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी कर्जामा भने ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।

सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रय कर्जामा लोन लस प्रोभिजन (जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने रकम) अत्याधिक बढी छ।

कमसल वर्गको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्छ । कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरण सुविधा दिँदादिँदै पनि कमसल वर्गको कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रय कर्जा बढेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘यदि राष्ट्र बैंकले कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जामा राख्नु पर्ने प्रोभिजन घटायो भने बैंकहरु वास्तविक तथ्यांक देखाउन उत्प्रेरित हुने थिए,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने- ‘तर अहिले बैंकहरुले सक्ने जति निष्क्रीय कर्जा कम देखाएका छन् । यदि राष्ट्र बैंक सहि तथ्यांक बजारमा आओस् भन्ने चाहन्छ भने निष्क्रीय वर्गमा वर्गिकरण हुने कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउनु पर्छ ।’

ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, परियोजनारव्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा, प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा, सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा पनि त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्दै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।

तर, बैंकरहरुले एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख भएका माथि उल्लेखित सबै शर्त पालना गर्दै कर्जाको वर्गिकरण गरेका छैनन् ।

बैंकहरुले धेरै पैसा प्रोभिजनमा राख्दा पुँजीकोष अनुपात घट्ने र त्यसले बैंकहरुको व्यवसाय गर्ने दायरा घट्ने भएकाले बैंकहरुले सकेसम्म कम प्रोभिजन राख्न खोज्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘प्रोभिजनमा राख्ने पैसा आइडल हुन्छ । बैंकले जति पैसा कमाए पनि वितरणयोग्य नाफामा गिरावट आउँछ,’ अर्को बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने- ‘निष्क्रय कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुग्दा विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाइँदैन वा संस्थागत निक्षेप संकलनमा समस्या हुन्छ भन्नेमा कमै चासो हुन्छ। निष्क्रय कर्जा बढेसँगै प्रोभिजन बढ्दा नाफा घट्ने विषयमा बैंकरहरुको चासो हुने गर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा क वर्गमा वाणिज्य बैंकहरुले विदेशमा शाखा, सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न विगत ५ वर्षदेखि निष्क्रय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुनु पर्छ । यस्तै, ख तथा ग वर्गमा बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पनि निष्क्रय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्छ ।

निष्क्रय कर्जा (एनपिएल) बढ्दा बैंकको पुँजी तथा आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । निष्क्रय कर्जा बढ्दा बैंकले अतिरिक्त प्रोभिजन राख्नु पर्ने र त्यसले पुँजी कोष अनुपातमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

निष्क्रय कर्जा बढ्नु मात्रै ठूलो समस्या होइन

संसारभरका बैंकहरुले मान्ने बासेल २ को व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय बैंकहरुले कम्प्लाइन्स बेस्ड सुपरिभिजन (अनुपालनामा आधारित अनुगमन) थियो । बासेल २ अनुसार नेपालका बैंकहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रीय कर्जा हुने संस्थालाई कारबाही गथ्र्यो । जसकारण ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रीय कर्जा भएको संस्था सञ्चालनमै समस्या हुन्थ्यो । र, बैंकहरुले आफ्नो निष्क्रीय कर्जालाई ५ प्रतशितभन्दा कम राख्न हरसम्भव प्रयासरत रहन्थे ।

तर, अहिले संसारभरका केन्द्रियय बैंकहरुले बासेल ३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बासेल ३ पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । बासेल ३ अनुसार अहिले कम्प्लाइन्स बेस्ड होइन, रिक्स बेस्ड (जोखिममा आधारित) सुपरिभिजन हुन थालेको छ । बासेल ३ ले जोखिममा आधारित पुँजीलाई नियमनको प्रमुख माध्यम बनाएकै कारण अहिले बैंकहरुले अनुपालनामाभन्दा बढी पुँजीकोषमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, कुनै बैंकले जति बढी जोखिम लिन्छ, त्यति नै बढी पुँजी चाहिन्छ । निष्क्रय कर्जा बापतको रकम बैंकका लगानीकर्ताको पुँजीबाट प्रोभिजन गरिएको हुनाले निष्क्रीय कर्जा बढी हुँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने संभावना कम हुन्छ । तर, निष्क्रीयकर्जा बढी भएको संस्थाका लगानीकर्ताले लाभांस नपाउने संभावना हुन्छ । अहिले नेपालका बैंकहरुले भोगिरहेको समस्या पनि यही हो ।

राष्ट्र बैंकले २०८० असोजमा प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार वित्त कम्पनीको ‍औषत निष्क्रीय कर्जा ५.३२ प्रतिशत थियो । ३ वित्त कम्पनीको निष्क्रीयकर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यां अनुसार नेपाल फाइनान्सको निष्क्रीय कर्जा ११.७५ प्रतिशत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको १२.४५ प्रतिशत र जानकी फाइनान्सको निष्क्रीय कर्जा १७.६० प्रतिशत निष्क्रीय कर्जा थियो ।

यस्तै असोज मसान्तसम्म विकास बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा औषतमा ३.१९ प्रतिशत हुँदा सप्तकोशी विकास बैंकको १८.५ प्रतिशत तथा नारायणी विकास बैंकको १७.८१ प्रतिशत निष्क्रीय कर्जा थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु निष्क्रीय कर्जा बढेको आधारमा मात्रै कम्पनी कमजोर भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले असोजमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारको स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकको निष्क्रीय कर्जा ५.३३ प्रतिशत थियो।

औषतमा बाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा ३.६१ प्रतिशत हुँदा सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकको औषत निष्क्रीय कर्जा ४.२ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको निष्क्रीय कर्जा सबैभन्दा कम ३.६१ प्रतिशत र नेपाल बैंकको निष्क्रीय कर्जा ३.८४ प्रतिशत थियो ।

बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अपरिस्कृत तथ्यांकअनुसार ०८० पुस मसान्तमा ९ वटा बैंकको निष्क्रीय कर्जा ४ प्रतिशतमाथि छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार असोज मसान्तमा ६ बैंकको निष्क्रीय कर्जा ४ प्रतिशतमाथि थियो ।

असोज मसान्तमा कृषि विकास बैंकको निष्क्रीयकर्जा ५.३३ प्रतिशत, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४.८३ प्रतिशत, कुमारी बैंकमा ४.८९ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४.६९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.६७ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.३८ प्रतिशत निष्क्रीय कर्जा थियो ।

बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तमा प्राइम बैंकको ४.०७ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ४.०७ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४.५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ४.६७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमइ बैंकको ४.६८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४.७५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.९० प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.९५ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ४.९७ प्रतिशत निष्क्रीय कर्जा छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । असोजमा बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा निष्क्रीय कर्जा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेभन्दा कम थियो । बैंकहरुले एनएफआरएस ढाँचामा तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् भने राष्ट्र बैंकले नियामकिय विषय समायोजन गर्दै तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

अहिले पुँजी कोष अनुपात सीमाभित्र पुगेर दबावमा रहेका बैंकलाई निष्क्रीय कर्जा बढेर थप प्रोभिजन गर्नु पर्ने विषयले भने समस्या सिर्जाना गरेको छ ।

पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बैंकलाई सिघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धि विनियमावली आकर्षित हुन्छ । जसले बैंकलाई वित्तिय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । र, निष्क्रीय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने जोखिम हुन्छ। यस्तै पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत मुनि झर्दा कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन पनि बढाउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा असोज मसान्तमा २० बाणिज्य बैंकको कुल पुँजी कोष ७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

असोज मसान्तमा बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात १२.९२ प्रतिशत छ । यस्तै बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.१३ प्रतिशत छ । प्राथमिक पुँजी कोष (टायर वान) ८.५ प्रतिशतभन्दा कम हुन मिल्दैन । हाल बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ भएकाले अगामी दिनमा बैंकहरुले १०० प्रतिशत जोखिम भएका क्षेत्रमा ९० अर्ब १९ करोड कर्जा दिन सक्छन् ।

निष्क्रीय कर्जा ह्वात्तै बढ्दा बैंकले थप प्रोभिजन राख्नु पर्ने भएकाले प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातमा समेत नकारात्मक असर पर्छ ।

बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाउन बैंकहरुले नियमितरुपमा दबाव परीक्षण मार्गदर्शन अनुसार दबाब परिक्षण गर्नु पर्छ । वर्तमानमा भन्दा फरक आर्थिक एवं वित्तीय अवस्थाको परिकल्पना गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सूचकहरुमा पर्ने दबाव वा परिवर्तनको अध्ययन नै दबाब परीक्षण हो ।

आन्तरिक तथा वाहृय कारणले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने उतार चढावले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजी, तरलता तथा आम्दानीमा पर्नसक्ने प्रभाव अध्ययनका लागि दबाब परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यो आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापनको उपकरण हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका प्रणालिगत जोखिमलाई पहिचान गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास बढाउने र जोखिम बहन क्षमताको जानकारी दिने गर्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रीय कर्जा भएको अवस्थामा के गर्ने वा नगर्ने भन्ने जानकारीसमेत दबाव परिक्षणबाट प्राप्त हुने गर्छ ।

यस्तो छ दक्षिण एसियाली देशमा निष्क्रीय कर्जा 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुसार सन् २०२३ को दोस्रो त्रैमासमा भारतका बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा ४.०९ प्रतिशत छ । सन् २०२१ को पहिलो त्रैमाशमा भारतका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ८.५६ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारीपछि भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको नीतिगत स्थिरता र भारत सरकारले पुँजी निर्माणमा गरेको उच्च लगानीले क्रमशः भारतका बैंकहरुले निष्क्रिय कर्जा घटेको आइएमएफले जनाएको छ ।

सन् २०१९ को चौथो त्रैमाशमा भारतका बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा ९.२३ प्रतिशत थियो ।

बंगलादेश र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था उस्ताउस्तै छ । भारतमा कोरोना महामारीकोक्रममा निष्क्रीय कर्जा केही समय बढेर निरन्तर घटिरहेको छ । तर, नेपाल र बंगलादेशमा कोरोना महामारीको क्रममा निष्क्रीय कर्जा घटेको र पछिल्लो समय निरन्तर बढीरहेको छ । आइएमएफका अनुसार सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासमा बंगलादेशको निष्क्रीय कर्जा १०.५१ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोना महामारीको क्रममा सन् सन् २०२० को चौथो त्रैमासमा बंगलादेशका बैंकको निष्क्रीय कर्जा ७.७४ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारीभन्दा अघि २०१९ को तेस्रो त्रैमासमा बंगलादेशका बैंकको निष्क्रीय कर्जा ११.५३ प्रतिशत थियो ।

सन् २०२१ को चौथो त्रैमाुसम्म ४.४७ प्रतिशत रहेको श्रींलकाली बैंकको निष्क्रीय कर्जा सन् २०२३ को दोस्रो त्रैमासमा १३.८१ प्रतिशत पुगेका छ । सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासमा निष्क्रीय कर्जा ०.०५ प्रतिशतले घटेर १३.७६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमाशमा पाकिस्तानको खराब कर्जा ६.६५ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२० को तेस्रो त्रैमाशमा पाकिस्तानको निष्क्रीय कर्जा ९.९१ प्रतिशत थियो ।

सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासमा माल्दिभ्सको खराब कर्जा ७.५५ प्रतिशत थियो । पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पुर्याउँदा सन् २०२१ को दोस्रो त्रैमाशमा माल्दिभ्सको खराब कर्जा १८.९४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

कोरोनाभन्दा अघि सन् २०१९ मा माल्दिभ्सको निष्क्रीय कर्जा १०.५१ प्रतिशत थियो ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका सन् २०२३ तेस्रो त्रैमाशमा निष्क्रिय कर्जा ०.८ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ को तेस्रो त्रैमाशमा अमेरिकी बैंकको निष्क्रीय कर्जा ०.६९ प्रतिशतमा झरेको थियो । कोरोना महामारीको क्रममा सन् २०२० को तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा १.०७ प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २०१९ मा अमेरिकाका बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा ०.९ प्रतिशत थियो ।

संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको सन् २०२२ को तेस्रो त्रैमाशमा निष्क्रीय कर्जा १.६६ प्रतिशतमा झरेको थियो । कोरोना महामारीको क्रममा सन् २०२० को तेस्रो त्रैमाशमा चीनका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा १.९६ प्रतिशत थियो । कोरोनापूर्व सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासमा चीनका बैंकहरुको निष्क्रीय कर्जा १.८ प्रतिशत थियो ।

संसारको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानको सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा १.१९ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा जापनको निष्क्रीयकर्जा १.३२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

कोरोना महामारीभन्दा अघि सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासमा जापानको निष्क्रिय कर्जा १.१ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु केन्द्रीय बैंकले निष्क्रीय कर्जा घटाउनभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको बास्तबिक तथ्यांक बाहिर ल्याउन लबिङ गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘सहजै शाखा कार्यालय खोल्न दिने र ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रीय कर्जा हुँदा समेत संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप संकलन गर्न दिएर निष्क्रिय वर्गमा वर्गिकरण हुने कर्जामा राख्नु पर्ने कर्जा नोक्सानी वापतको प्रोभिजन घटाउनु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,- ‘बास्तबिकतामा १० प्रतिशतसम्म पनि निष्क्रिय कर्जा भने पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो समस्या हुँदैन । अहिलेको मुल समस्या लुकाएको तथ्यांकमा निष्क्रीय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिनु हो ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीको यो तर्कमा बैंकरहरु पनि सहमत छन् ।

‘निष्क्रीय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो संस्था कमजोर भएको भन्ने बजार हल्ला जान्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जनताको विश्वासमा चल्ने हुन्,’ एक बैंकरले भने- ‘राष्ट्र बैंक र सरोकारवालाहरुले निष्क्रीय कर्जा बढी भए पनि सेयरधनीको पुँजीबाट प्रोभिजन गरिएको हुनाले बैंक सुरक्षित नै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ ।’

निष्क्रीय कर्जा ५ प्रतिशत माथि हुँदा समेत राष्ट्र बैंकले फरक व्यवहार नगर्ने नीति लिने हो भने बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक निष्क्रीय कर्जाको चित्र बाहिर आउने बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘यस्तो व्यस्था भयो भने कुनै बैंकको निष्क्रीयकर्जा ८/९ प्रतिशत होला, कुनै बैंकको डेढ/दुई प्रतिशतमात्रै होला, यसले आम सर्वसाधारणलाई कुन बैंक प्रुडेन्ड प्राक्टिसमा चलेका छन् र कुन छैनन् भनेर पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ ती बैंकरले थपे ।