आगामी वर्षको बजेटको सीमा १८ खर्ब तोक्ने आयोगको तयारी, स्रोत नपुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अडान

पुँजी निर्माण हुने विकास परियोजना पहिचान नगरी खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा न्यून लाभ हुने यथार्थ विर्सँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने गरी सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी आगामी वर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्ने तयारी गरेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वको स्रोत कमिटीले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुने गरी सिलिङ तोक्ने गरी छलफललाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा माघ मसान्तभित्र आगामी वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने भए पनि आज (फागुन २) सम्म आयोगले सिलिङ सार्वजनिक गरेको छैन ।

विषयगत मन्त्रालयलाई कति सिलिङ बाँढ्ने र बजेटको आकार ठूलो बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र आयोगको एकमत हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ सार्वजनिक नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यू कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा हुनु हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयबाट खुद्रे योजनामा धेरै माग आएको छ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘हामीहरु ठूलो आकारको बजेट ल्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्छ भन्नेमा छौं । अर्थ मन्त्रालयले १८ खर्बको बजेट बनाउन स्रोत अपुग हुने बताइरहेको छ । जसले गर्दा बजेटको सिलिङ ठ्याक्कै कति हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनमा माघ मसान्तभित्र बजेटको सिलिङ तोक्नु पर्ने र फागुन पहिलो साताभित्र विषयगत मन्त्रालयलाई सिलिङ बाढ्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वर्षको बजेटको पूर्वतयारीका विषयमा भएको विभिन्न आन्तरिक छलफलका क्रममा बजेटमा पूर्व संरचनात्मक सुधार गर्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुरानो कार्यशैली फर्ने गरी कुनै काम नभएको बताउँछन् ।

ऋण बढ्दा दबावमा सरकार

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु पर्ने भएकाले पनि बजेटको आकार बढाउनु पर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

भूकम्पपछि सरकारले लिएका ऋणको ग्रेस अवधि (साँवा ब्याज तिर्न नपर्ने छुट समय) समाप्त भएकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारको साँवा र ब्याज दायित्व बढिरहेको छ ।

यस्तै, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अनियन्त्रिणरुपमा आन्तरिक ऋण लिएर पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा गरेको लगानीले समेत सरकार दबाबमा छ । पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋण दोब्बर भएको छ । जसले गर्दा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

‘यो वर्ष हामीले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएका थियौं । आगामी वर्ष ऋणको दायित्वमात्रै १ खर्ब बढेको छ । चालु खर्च घटाउन राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार घटाउनु भनेको पुँजीगत खर्च घटाउनु मात्रै हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यदि विषयगत मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्चको गुणस्तर बढाउन ध्यान दिने भए सानो आकारको बजेटले आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने थियो । तर, यहाँ मन्त्रीहरुलाई नयाँ-नयाँ साना साना परियोजना सुरु गर्नु छ । निर्माणधीन परियोजना सम्पन्न गर्नेमा चासो छैन । जसले गर्दा बजेटको सिलिङलाई अन्तिम रुप दिन समस्या भइरहेको छ ।’

सरकारले गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेपनि गत सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महतले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेट बनाउँदा सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सोमबार सरकराले चालुतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

सुधारको प्रयास गर्दा गर्दै लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसकेकाले खर्चको अनुमान घटाउनु परेको महतले बताएका थिए ।
सरकारले यो वर्ष राजस्वबाट १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र अनुदानबाट ४० अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेट बनाउँदा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पनि आम्दानी हुने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको १०.२४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धीदर कायम रहँदा आगामी ५ महिनामा संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन २८.२८ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ । जुन सम्भव छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको कोषमा बढीमा १० खर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा आगामी वर्ष संघीय सरकारको कोषमा राजस्वमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गर्दै बजेटको सीमा तोक्ने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै, आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ८० रुपैयाँ तथा वैदेशिक ऋण सहायताबाट पनि २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्ने गरी बजेटको सीमा निर्धारण गर्न लागिएको योजना आयोगका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘उपाध्यक्षज्यू ठूलो आकारको बजेट बन्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र राजस्व पनि बढ्ने तर्क गर्नु हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने,‘अर्थ मन्त्रायलले अहिले नै संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएकाले ठूलो आकारको बजेट बन्दा समस्या हुने तर्क गरिरहेको छ ।’

पुँजी निर्माण नहुने र चालु खर्चमात्रै बढाउने गरी ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा सार्वजनिक वित्त झनै ठूलो समस्या पर्ने जोखिम छ ।

‘यो वर्ष असार मसान्तसम्ममा नै संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले घाटामा जाने निश्चित छ । किनभने, हामीले कमभन्दा कम खर्च गर्याैं भने पनि यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ । तर, हामीले १४ खर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सम्भावना छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले बढीमा १० खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र १ खर्ब ३० अर्ब वैदेशिक ऋण र सहायताबाट प्राप्त गर्न सक्नेछौं । यस्तो अवस्थामा यो वर्ष मात्रै हाम्रो सञ्चित कोष १ खर्बले घाटामा हुनेछ । गत वर्षको १ खर्ब ८१ अर्ब घाटा जोड्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने जोखिम छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वले आगामी असारपछि सरकार कसरी चलाउने भन्ने रणनीति बनाउनुभन्दा पनि ठूलो आकारको बजेट बनाउने गरी दबावमात्रै दिइरहेको योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।