संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको भाषणको अन्तर्यः तत्काल आर्थिक गतिविधिमा सुधार नहुने संकेत

आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पूर्णलयमा फर्काउन उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्च बढ्नु पर्ने बताए पनि उत्पादन, रोजगारी र सरकारी खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले कुनै ठोस मार्गदर्शन, रणनीति तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेनन् । जसले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको अवस्थामा समेत तत्कालै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि नबढ्ने देखाएको छ ।

काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको अर्थतन्त्रको सूचकांक सकारात्मक छ भन्ने सरकारको दलिल/दाबी आंशिक मात्रै सत्य भएको दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ भन्नुभयो । यो बीचमा सरकारले के गर्‍यो जसकारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो भनेर भन्न सक्छ ?’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गर्दै थापाले सोधे, ‘सरकारको प्रयासले भन्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि र आयतमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो भएको हो । सरकारको प्रयासले रेमिट्यान्स बढेको हो ? आन्तरिक उत्पादन बढेर त्यसले प्रतिस्थापन गरेर आयात घटेको हो ? होइन । बजार सिथिल भएर आयात घटेको हो । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो भनेर धेरै दंग हुनुपर्ने आधार रहेन ।’

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६.९ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ६९ करोड डलर पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब तथा चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्बले बचतमा छ । थापाले संसदमा भनेजस्तै गरी चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात ३.२ प्रतिशतले घट्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारको प्रयासले भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पछिल्लो २ वर्षमा २० प्रतिशतले बढ्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै १ लाख ३५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।

पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ लाख ५५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । जस कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको हो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री थापालाई जवाफ दिँदा भनेनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा थापाले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भने नभएको स्वीकार गरे ।

‘माननीयज्यूले भने जस्तो अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने सरकारको मूल्यांकन छ । एक वर्षअघी शोधनान्तर घाटा उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव रहेको, ब्याजदर उद्योगी व्यवसायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्यवृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो । देश ठूलो आर्थिक संकटको छेउमा भएको तहको चिन्ता आमजनता, बुद्धिजिवी, अर्थशास्त्री, विज्ञ सबैमा पनि थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘म सदनलाई दृढताको तथा आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु, आज अर्थतन्त्र त्यसखालको संकटबाट मुक्त भएको छ । तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्णलयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती अझै कायम छ । अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसै क्षेत्रमा केन्द्रित छ।’

दाहालले अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे पनि बजारमा माग कसरी बढाउने, एक वर्षको अवधिमा १.१८ प्रतिशतबाट ३.६६ प्रतिशत पुगेको बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा कसरी घटाउने, रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, महँगीको चापमा परेका गरिबीको रेखामुनि रहेको ५९ लाख आम मानिसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, विकास खर्च बढाएर बजार कसरी चलायमान बनाउने जस्ता विषयमा कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।

अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाश सरण महतले तयारी नभई ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । तर, संसदमा भने सुशासनको विषयमा लामो भाषण गरेका छन् ।

समस्या मात्रै स्वीकार

संसद्‍‍मा नेपाल कांग्रेसका महामन्त्री थापाले आर्थिक वर्षको करिब ६० प्रतिशत समय सकिँदै गर्दा लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै राजस्व उठेको र ७ महिनामा २१ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञाशा राखेका थिए ।

बैंकको साँवा ब्याज तिर्न नसकेर जग्गा लिलामी हुने क्रममा पुगेका ऋणीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले केही सुधार हुन्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ , यो आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको समयमा अहिले ७ महिनामा गरेको भन्दा त्यस्तो के फरक काम गर्दै हुनुहुन्छ ? जसको कारणले गर्दा अहिले नउठेको राजस्व उठ्छ र अहिले नभएको खर्च हुन्छ ?,’ थापाले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सोधे, ‘१,२, ३ गरेर बताइदिनुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु । के नयाँ नियम बनाउँदै हुनुहुन्छ ? के नयाँ कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ ? के नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? वा नियतमा बद्लाव कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? केही नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु भयो भने मेरो प्रश्न यो पनि हो कि यो ७ महिनामा किन गर्नु सक्नु भएन ? काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको थियो ? प्रधानमन्त्री त पहिला पनि हुनु भएको थियो । अनुभव त पक्कै थियो । जे गर्दै हुनुहुन्छ केले रोकेको थियो ?’

आर्थिक गतिविधि बढाउन गरिएका प्रयासका बारे प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको धारिला प्रश्नको जवाफ भने निकै फितलो थियो ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएका युवालाई सरकारले प्रयास गर्दैछ भन्ने जवाफले आशाको सञ्चार गर्न सक्दैन । बैंकको साँवा/ब्याज तिर्न नसकेर जग्गा लिलामी हुने क्रममा पुगेका ऋणीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले केही सुधार हुन्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।

थापाले संरचनात्मक सुधार कसरी गर्ने भन्दै सोधका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबाट उनीमा समस्याप्रतिको बोध देखिए पनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति, कार्यनीति तथा मागदर्शनको प्रष्ट अभाव देखिन्थ्यो ।

थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि अर्थमन्त्री तहबाट खोजिनु पर्ने बताए ।

‘स्रोत जुटाउने, खर्च जुटाउने, स्रोत परिचालन गर्ने प्रश्न गर्यो भने अर्थमन्त्रीसँग वा अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने लाग्ने र त्यतैतिर केन्द्रीत हुने रहेछ,’ थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे,‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई मेरो आग्रहसहित प्रश्न के हो भने, के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो अर्थ मन्त्रालयको विषय हो भनेर छोडिदिने गर्नु भएको छ ? वा आजको दिनमा पुँजीगत खर्च नभएको कारणले गर्दा जेजति समस्या आएको छ त्यसको मूल कारण यो हो भन्ने सोचेर यसका लागि कुनै गम्भीरता राख्नु भएको छ कि छैन ? किनभने प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्रिपरिषद्को क्याप्टेन हो । टिमको लिडर हो । टिमको लिडरले यो विषयमा कसरी सोचेको छ जान्न चाहन्छु । ’

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको समग्र चित्र र सरकारको आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो अवस्था माथि प्रकाश पार्दै ‘प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जसले परिणाम फरक ल्याउँछ’ भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीरताको साथ उठाएको भन्दै थापालाई धन्यवाद दिँदै उनका प्रश्नहरुको जवाफ दिए ।

आफूले हरेक मन्त्रालयसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारीका विषयमा दिनहुँ जसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

‘खालि मैले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर होइन देशका सबै राजनीतिक दल र नेताहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, विज्ञहरुलाई सँगै राखेर पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पटकपटक सिंहदरबारमा अर्थपूर्ण, कतिपय निकै महत्वपूर्ण छलफल भएका छन्,’ दाहालले भने,‘ति छलफलले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दिएको छ । जसलाई मैले संश्लेषित रुपमा सुनाएर सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालय सबैलाई मैले निर्देशित गरेको छु । र, त्यसले केही सकारात्मक लय पक्रेको छ । अबको केही महिनामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अंकमै संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ ।’

विभिन्न विज्ञसँग छलफल गर्ने र उक्त छलफलबाट प्राप्त हुने सतही निष्कर्ष तत्कालन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने १ वर्षदेखिको प्रधानमन्त्रीको अभ्यासले न पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छ, न सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ , न त रोजगारी नै बढाएको सिर्जना गरेको छ ।

दुई पक्षीय भेटमा सबैका समस्या सुने जस्तो गर्ने र तत्कालै उक्त समस्यामा समाधान गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको चरित्र ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइन विवादमा देखिएको थियो ।

उद्योगीसँगको भेटमा विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्ने भन्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले सोही प्रकरणमा ३ महिनापछि प्राधिकरणलाई उद्योगमा विजुली कटौती गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कर्मचारीले तयार गरेको जवाफ संसदमा वाचन गर्दा प्रधानमन्त्रीमा अर्थतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध देखिए पनि व्यवहारमा उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी जिम्मेवार प्रयास गर्न रुची नै देखाएका छैनन् ।

गत वर्ष बजेट निर्माणमा क्रममा विभिन्न विज्ञले दिएको सुझावको आधार विभिन्न सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने गरी बजेटमा घोषणा गर्न सहमति प्रदान गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको अनावश्यक संस्थान कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी रोकेर राखेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा घोषणा गरिएका संस्थान खारेज गर्न आग्रह गरेपनि प्रधानमन्त्रीले मानेका छैनन् ।

आफ्नै पार्टीबाट पर्यटन मन्त्री बनेका सुदन किराँतीले बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार नेपाल माउन्टेन एकेडेमीलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमाथि निर्णय नगरी प्रधानमन्त्रीले थन्काएर राखेका छन् ।

कर्मचारीले तयार गरेको जवाफ संसदमा वाचन गर्दा प्रधानमन्त्रीमा अर्थतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध देखिए पनि व्यवहारमा उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी जिम्मेवार प्रयास गर्न रुची नै देखाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पहिलो ६ महिनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

बजेटले सुरुमा अनुमान गरेअनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोगमा आएको कमी र आयात घट्नु लगायतका कारण रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा स्रोत बढाउन राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायता बढाउन विशेष पहल लिने घोषणा गरे ।

‘राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासाथ सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्री दाहाले भने,‘यसबाट पनि राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भइ सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्ने कुरामा थप आशावादी भएका छौं ।’

गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सुशासनको कुरा गरिरहेका दाहालले आगामी दिनमा राजस्व छलीमा कस्तो कडा कारबाही अगाडी बढाउने हुन खुल्न सकेको छैन । भन्सार विभागले भन्सार विन्दुबाट हुने आयातमा कडाइ गर्दा प्रधानमन्त्री मातहत रहेकाे राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार विन्दु बाहिरबाट हुने गलत गतिविधी रोक्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरो लाग्दै आएको छ ।

आफ्नो मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग खुलेयाम रुपमा व्यवसायीले हप्काउने र बार्गेनिङ गर्ने धन्दामा लागेको विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार नहुने कुरै भएन । कुनै समय आफ्नै निजी सचिव रहेका नवराज ढुंगानाले गरिरहेका कामको विषयमा रिपोर्टिङ लिन असफल प्रधानमन्त्रीको राजस्व छलीमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिने भाषण गरेका प्रधानमन्त्रीले बुटवल-नारायणगढ, मुग्लिङ-पोखरा जस्ता पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउने सडकलाई सममै सम्पन्न कसरी गराउने भन्ने विषयमा पहल लिन सकेका छैनन् ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुको स्पष्ट पहिचान गरिएको बताए पनि पुँजीगत खर्च बढाउने नयाँ पहलका विषयमा दाहालले केही जानकारी दिन सकेनन् ।

आयोजना कार्यान्वन सहजीकरण कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिएका थिए ।

एक मिनेट अघि पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्याको पहिचान गरिसकेको भाषणा गरेका दाहालले लगत्तै अर्को लाइनमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए समस्याको पहिचान गर्न सहज हुने भाषण ठोके ।

यसबाट पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भिजनअनुसार भन्दा पनि कर्मचारीले लेखेको भाषण बाचन गरिएको पुष्टी हुन्छ।

सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागु गरेकोले अब कुनै पनि आयोजना आगाडि बढाउँदा सर्वप्रथम पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ठका आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको दाहालले बताए । यसैगरी आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधिमा समय सामयिक संशोधन गरिएको दाहालको भनाइ थियो ।

‘यी थप पहलहरुबाट पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आयोजनाहरुको दोहरोपन हट्ने र सीमित स्रोत साधनबाट अधिक्तम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ,’ दाहालले भने ।

बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड तथा आयोजना बैंकलाई उपलब्धी मान्ने भाषणा गरेका दाहालले व्यवहारमा भने अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो क्षेत्रका योजना मापदण्ड विपरित भए पनि स्रोत सहमति दिन दबाब दिने गरेका छन् ।

‘उहाँले संसदमा आयोजना विकास बैंक र बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड बन्नुलाई प्रगतिमा भाषण गर्नु भएको छ तर हामीलाई उक्त नीति विपरित काम गर्न उहाँको सचिवालयबाट निरन्तर दबाव आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’भाषणमा बजेट प्रणालीमा पुरै सुधार गर्ने भएपनि उहाँकै सचिवालय सकेसम्म नियम मिचेर रकमान्तर होस् । राष्ट्रिय गाैरबका आयोजनाबाट साना परियोजनामा पैसा जाओस् । पहाड र हिमालका परियोजनामा विनियोजन गरिएको रकम सुगम जिल्लामा रकमान्तर होस् भन्ने चाहन्छ । ‘

बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै केही कमी कमजोरी रहेको महसुल गरिएकोले अध्यादेशबाट केही कानुन संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर लागु गरिएको दाहालले बताए ।

आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनमा संशोधन गर्दै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘गत वर्ष यसै रोष्टमबाट सदनमा भनेको थिए, अर्को वर्षदेखि यो रुपमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन । त्यहीँ अनुसार अध्यादेशमार्फत अब संसदमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने र मन्त्रालयहरुले पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त अगाडी बढाइनेछ,’ दाहाले भने,‘मन्त्रालयहरुले आफूलाई प्राप्त सिलिङमा रहिँ आयोजना तथा कार्यक्रमा आफैंले छान्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकिएका आयोजनामा इयर (वर्ष) मार्किङ पनि आफैंले गर्ने व्यवस्था गरिकएको छ । ’

प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो बजेट निर्माणको समग्र प्रक्रियया अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको होइन । अध्यादेशमार्फत भएको संशोधनले जेठ पहिलो साता पेस हुने बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त फागुन दोस्रो सातासम्म संसदमा पेस हुनेछ ।

विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन निर्माण सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक पारित गरिने दाहालको भनाइ थियो ।
‘विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, विकास आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानुनहरुमा समसामहिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ’ दाहालले भने,‘कानुनहरुको निर्माण भएपछि हाम्रो विकास निर्माणको कार्य र पुँजीगत खर्च नयाँ स्तरमा पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’

तर, संसदमा जवाफ दिँदा कानुनभन्दा पनि परियोजनाको पूर्वतयारी नहुँदा तथा परियोजना व्यवस्थापनको सीप नहुँदा विकास आयोजनामा प्रगति हुन नसकेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गरेका थिए ।

गौरब योजनामा स्रोत छ, प्रगति छैन

अहिले विषयगत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको प्राथमिकता ठूला राष्ट्रिय गौरबका बढी बजेट भएका योजना कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि साना परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिनेमा केन्द्रित भएको शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘बढी बजेट भएका परियोजनामा सबैको चासो हुन्छ, त्यसैले कर्मचारीहरु साना योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत कमाइ कसरी बढाउने भन्ने सबैको चासो छ । प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर परियोजनामा काम अगाडि बढ्दैन् ।’

विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु लामो समयदेखि परियोजना बैंकको विषयमा छलफल भए पनि सरकारी निकायले नाम मात्रैको डीपीआर भएको परियोजनालाई आयोजना बैंकमा राखेको बताउँछन् । ‘आयोजना बैंकमा लाभ हुने परियोजना राख्ने हो भने कस्ता परियोजना किन बनाउने भन्ने विषयमा वृहत छलफल हुनु पर्ने हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘सांसदहरुलाई आफ्नो टोलको भित्रीबाटोमा चासो छ । ठूला र आर्थिक लाभ हुने परियोजना कर्मचारीको रुचीमा कसरी बन्छ ?’

केही निर्माण व्यवसायीले सरकारले भुक्तानी नगर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसेको बताए पनि वित्तीय स्रोतको अभाव खासै नभएको राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको प्रगति पनि कमजोर छ ।

यो वर्ष राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु मध्ये सुनकोशी मरिन बहुउद्देशीय आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुनकोशी मरिनमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ७३.६२ प्रतिशत हो ।

समग्रमा राष्ट्रिय गौरबका ३० आयोजनामा ६५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेको २३.६१ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारी रोजगारी र उत्पादन बढ्न लगानी बढ्नु पर्ने भए पनि राज्यका उच्च तहका सबै अधिकारीले लगानी बढ्नु पर्ने भाषण गर्ने तर लगानीलाई सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नचाहेको बताउँछन्

यो वर्ष सुरु हुने विकास आयोजनाहरुमा पुस मसान्तसम्म न्यून खर्च हुनु स्वभाविक हुने भएपनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका, वित्तीय स्रोत पर्याप्त भएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा समेत खर्च नहुनुले पैसाको अभावमा मात्रै विकास आयोजनाको काम भइरहेको छैन भन्ने मान्न सकिन्न ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा किन खर्च हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले सधै भन्ने गर्छन् ,‘नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धको कमी भयो । पूर्वतयारी नभई ठेक्का लाग्यो । व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी भयो । वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या भयो । स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भयो । नियमन र समन्वयनको कमी तथा अन्य विभिन्न समस्या छन् । ’

धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु कर्मचारी तहको प्रयास र प्राथमिकताले सरकारी खर्च बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘समस्या कानुनमाभन्दा पनि नियतमा छ । राजनीतिक नेतृत्वले कसलाई ठेक्का दिने भन्ने यकिन गरेर मात्रै रातो किताबमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ,’ नेपाल सरकारका एक सचिवले भने,‘साँच्चै अर्थतन्त्र र समग्र अवस्थामा सुधार गर्ने हो परियोजना विकास, परियोजना छनोट लगायत आयोजनाको पूर्व तयारीका विषयमा दिनरात काम गर्नु पर्नेछ । तर, यहाँ दिनरात राम्रा परियोजना छान्न काम गर्नेभन्दा पनि आफूलाई मन लागेको काम गर्ने गरिएको छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार हुन्छ?’

अर्थमन्त्रालयका अधिकारी रोजगारी र उत्पादन बढ्न लगानी बढ्नु पर्ने भए पनि राज्यका उच्च तहका सबै अधिकारीले लगानी बढ्नु पर्ने भाषण गर्ने तर लगानीलाई सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नचाहेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले गरेको भाषणका आधारमा कर्मचारीले काम गर्छन् र देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने लागेको छ,’ अर्का सचिवले भने,‘तर, यहाँ कोही पनि कर्मचारी कसैको स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग हुने पक्षमा छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व सफा नियतले नआउँदासम्म जोखिम लिएर काम गर्ने पक्षमा कोही कर्मचारी छैनन् ।’