सरकारी कार्यालयमा १० दिनभन्दा बढी फाइल थन्क्याउन नपाइने, स्वत: निर्णय हुने व्यवस्था झन् जोखिमपूर्ण

सरकारी निकायले कुनै निर्णय नगरी फाइल थन्काएर राख्ने क्रम बढेपछि फाइल पेस भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति दिनु पर्ने अन्यथा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेको सरह मानिने मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले राय, परामर्श वा सहमति दिने कर्मचारीलाई जिम्मेवार नबनाएकाले आगामी दिनमा राय, सहमति दिनेभन्दा पनि नदिने क्रम थप बढ्ने जोखिम छ।

काठमाडौं । सरकारी निकायले निर्णय नगरी फाइल थन्काउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गर्नै पर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय वा निकायसँग कुनै विषयमा के गर्ने वा नगर्ने प्रश्न गर्दै राय, परामर्श वा सहमति माग गर्दै पत्राचार परेको अवस्थामा लामो समयसम्म कुनै जवाफ नदिने क्रम बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले अब राय, परामर्श वा सहमति माग गर्दै पत्राचार भएको मितिले १० दिनभित्र राय दिनु पर्ने र यदी कुनै राय नदिएको अवस्थामा १५ दिनपछि स्वतः राय दिएको मानिने गरी निर्णय गरेको छ ।

‘राय, परामर्श वा सहमति माग गर्ने विषय म.प.वै.सं. ५०/०८० मिति २०८०/९/२४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोले सो बमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु,’ मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यायले मन्त्रालयहरुलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय /निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने । राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोहीबमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेको सरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नियमावलीसरह मान्य हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी निकायले १० दिनभित्र राय दिनै पर्नै कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले कानुनमा मिति तोकिएको अवस्थामा सोही अनुसार गर्ने र मिति नतोकिएको अवस्थामा १० दिनभित्र राय दिनु पर्ने अन्यथा १५ दिनभित्र राय दिएको मानिने निर्णय गरेको छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘यो निर्णय सबै निकायले मान्नै पर्छ ।’

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय `सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले राय दिएको मानिने´ भन्ने शब्द नपरेकाले आगामी दिनमा सरकारी अधिकारीहरुले विवादित र कठिन विषयमा निर्णय नै नगर्ने बताउँछन् ।

‘१० दिनभित्र कुनै राय नदिएमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले सकारात्मक राय दिएको मानिने छ भन्ने गरी क्याबिनेटले निर्णय भएको भए सरकारी कर्मचारीहरु सकारात्मक वा नकारात्मक निर्णय दिन बाध्य हुने थिए,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीलाई स्वत: हुने निर्णय प्रती जिम्मेवार बनाएको भए गलत र कानुन विपरीत काम हुँदा कर्मचारीहरू असहमत भएको राय दिन बाध्य हुने थिए । तर, स्वत: राय दिने मानिदाँ कर्मचारीले नै सकारात्मक राय दिएको मान्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन । यसले झन् कर्मचारीलाई कुनै निर्णय नगर्ने ठाउँ दिएको छ। जसले गर्दा कठिन र विवादित विषयका फाइल १५ दिन थन्क्याउने र स्वतः राय प्राप्त भएको मान्दै गलत गतिविधि हुने जोखिम बढेको छ ।´

कानुन मन्त्रालयका अर्का अधिकारी पनि स्वतः राय दिएको मानिने व्यवस्थाले आगामी दिनमा राजनीतिक दबाब तथा स्वार्थ भएको विषयमा निर्णय नहुने बताँउछन् ।

‘हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको फाइल माथी १० दिन सम्म कुनै राय प्राप्त नभएको अवस्थामा १५ दिनपछि स्वतः निर्णय भएको मान्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने काम हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले कानुन मन्त्रालयको राय नभएको भन्दै फाइलमा कुनै निर्णय नगरी राख्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा फेरि उक्त फाइल १५ दिनपछि आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुन सक्छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘कानुन र अर्थमन्त्रालयबाट कुनै राय नआएको फाइलमाथि मन्त्रिपरिषद्को कसरी निर्णय गर्छ होला ? कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट राय नआई मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यस्ता फाइल कसरी पेस गर्न सक्छन् होला ? यदी त्यस्तो फाइलमा निर्णय भयो भने ती निर्णय कसरी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ होला? ’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार नबनाइ स्वतः राय दिएको मानिने व्यवस्थाले निर्णय नै नदिने क्रम थप बढ्ने अनुमान गर्छन् ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालय/महाशाखा/विभागको जिम्मेवार अधिकारीले सकारात्मक राय दिएको मानिने छ भन्ने गरी क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भए कानुनी रुपमा नमिल्ने र गलत विषयमा १० दिनभित्र कुनै न कुनै निर्णय दिन कर्मचारी बाध्य हुने थिए,’ अर्थ मन्त्रायलका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निर्णय नदिई राय दिएको मान्य हुने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई निर्णय नगर्दा हुने स्पेस दिएको छ ।’

सरकारी निकायले कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अघि आर्थिक दायित्व हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट, कानुनी विषयमा कानुन मन्त्रालयबाट, वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा वातावरण मन्त्रालयबाट, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा गृह र रक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यकता अनुसार राय, परामर्श तथा सहमति लिनु पर्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १२ मा आर्थिक दायित्व हुने विषयमा निर्णय गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनमा सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रिपरिषदले १० दिनभित्र राय दिनु पर्ने गरी गरेको निर्णय बाध्यकारी छ ।

नियमावली बनाएर वा अन्य कुनै निर्णयमार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई प्रकृया तोक्ने कानुनी आधार हुन्छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी निर्णय गर्दा वा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ ।

नियमावलीमा कति दिनभित्र सहमति दिनु पर्ने प्रष्ट छैन । नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने र १० दिनभित्र राय दिनु पर्ने गरी निर्णय गरेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्नै पर्ने दबावमा सरकारी कर्मचारी रहेका छन् ।

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार कानुनी विषयमा निर्णय गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयको राय हुनु पर्ने छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि पेस गरेमा सो प्रस्ताव उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो रायसहित प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । वातावरण संरक्षण ऐनमा कति दिनमा राय दिने भन्ने उल्लेख छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी ऐनमा कति दिनमा राय दिनु पर्ने भन्ने उल्लेख नभएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बाध्यकारी नहुने दाबी गर्छन् ।

‘ऐनले राय लिनै पर्ने भनि तोकेको विषयमा राय नदिई निर्णय भयो भने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ऐनमा १० दिनमा राय नदिएमा राय दिएको मानिने भन्ने उल्लेख भएको भए कानुनी प्रश्न उठ्ने थिएन । तर, ऐनमा यति दिनभित्र राय दिनु पर्ने उल्लेख नभएकाले मन्त्रिपरिषद्ले समय तोक्नसक्छ जस्तो लाग्दैन ।’