विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन राष्ट्र बैंक सचेतः मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् ब्याजदर बढाउने संकेत
बैंक वित्तीय संस्थाले साउनदेखि निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै मुद्दती खातामै बैंकदरभन्दा कम ब्याज दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको औषत ब्याजदर एकल विन्दुमा नझार्ने गरी काम गर्न स्पष्ट निर्देशित गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । अझै ब्याजदर घटाउनुपर्ने र कर्जा बढाउने खालको नीति लिनुपर्ने बजारको माग र तीब्र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय बैंकका आफ्नै सीमा छन् र ती सीमा नाघ्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सफल भएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दु अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा मुनि झर्न नहुने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ब्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत विन्दुले कम राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुका साथै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गर्दै ब्याजदरमा भइरहेको उतारचढावलाई सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको पहिलो व्यवस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने छ । हाल संस्थागत मुद्दती र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपबीच ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरेको संशोधनले आधार दरको घट्ने क्रमलाई रोक्ने छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको आधार दर ०.७६ प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १०.११ प्रतिशत रहेको आधार दर भदौमा १०.१४ प्रतिशत, असोजमा ९.९४ प्रतिशत, कात्तिकमा ९.७४ प्रतिशत, मंसिरमा ९.६४ प्रतिशत र पुसमा ९.३५ प्रतिशत पुगेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तीब्र गतिमा घटाइरहेका थिए । जसले गर्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत कम ब्याज दिँदा हुन्थ्यो । अब भने १ प्रतिशत कम ब्याज दिँदै संस्थागत निक्षेप राख्नु पर्नेछ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको ५९.९ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश बढी भएकाले आगामी दिनमा निक्षेपको लागत बढ्ने छ । जसले आधार दर घट्ने क्रम रोकिने छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेकाले पनि यसपटक तीब्र गतिमा व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयन हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि आएको अवस्थामा बैंकहरुले ३ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न सक्नेछन् । स्थायी निक्षेप सुविधा लिँदै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्न पाउने भएपछि बचत खातामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनु पर्नेछ । यस्तै, तरलता बढी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउने भएकाले बैंकसँग ब्याजदर घटाएर जोखिम लिने ठाऊँ हुने छैन ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षााबाट निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत, रिपो दर ५.५ प्रतिशत र बैंकदरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तितगत मुद्दती खातामा ७ प्रतिशत हाराहारीमा र बचत खातामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर राख्नु पर्ने संकेत गरेकाले ब्याजदरमा हुने ठूलो उतारचढाव नियन्त्रणभित्र रहने छ ।
यस कारण एक विन्दुमा राख्न चाहेन ब्याजदर
२०७९ माघमा बैंकहरुको कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको थियो । एक वर्षको अवधीमा कर्जाको औषत ब्याजदर घटेर पुस मसान्तमा ११.३८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । एक वर्षको अवधीमा कर्जाको औषत ब्याजदर १.६५ प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ ।
पछिल्लो १ वर्ष जसरी बैंक वित्तीय संस्थाले औषत ब्याजदर घटाएका छन्, त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका थिए ।
कोरोना महामारीको क्रममा २०७८ असार मसान्तमा कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशत थियो । २०७९ असार मसान्तमा कर्जाको ब्याजदर ३.१६ प्रतिशत विन्दुले बढेर ११.६२ प्रतिशत पुग्यो । ब्याजदर बढ्ने क्रम २०७९ फागुनमा १३.०३ प्रतिशत पुगेरमात्रै रोकियो ।
कोरोना महामारीपछि १६ महिनाको अवधीमा ४.५७ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर बढेको थियो ।
कोरोना महामारीभन्दा अगाडि यो भन्दा तिब्र गतिमा कर्जाको ब्याजदर घटेको थियो ।
नेपालमा विनाशकारी भूकम्प भएको समयमा कर्जाको औषत ब्याजदर घटेर १० प्रतिशतभन्दा मुनि पुगेको थियो । २०७३ माघमा कर्जाको औषत ब्याजदर १०.१२ प्रतिशत पुग्यो ।
त्यसपछि कोरोना महामारीको क्रममा मात्रै कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा मुनि झरेको थियो । २०७५ असारमा कर्जाको औषत ब्याजदर १२.४७ प्रशित पुगको थियो ।
कोरोना महामारीले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि २०७६ फागुनमा कर्जाको औषत ब्याजदर ११.८ प्रतिशत थियो । २०७७ असारमा उक्त ब्याजदर घटेर १०.११ प्रशित पुग्यो ।
एक वर्षको अवधिमा १.६८ प्रतिशतले ब्याजदर घट्दै ८.४३ प्रतिशत पुग्यो ।
छोटो समयमा ब्याजदरमा उच्च उतारचढाव हुँदा व्यवसायीक वातावरण विग्रनुका साथै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको थियो ।
कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा २०७९ बैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २५ करोड डलर पुगेको थियो ।
२०७७ पुसमा १२ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ महिनामा २७.५६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
पछिल्लो २१ महिनामा फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति ४८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० पुस मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ अर्ब ६९ करोड डलर पुगेको छ ।
त्यसबखत राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीति र राष्ट्र बैंकले कुनै अध्ययनबिना लामो समयसम्म दिएको पुर्नकर्जा र पुनर्तालिकिकरणको सुविधा र ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएको उदासिनताले अन्तरबैंक ब्याजदर २०७७ साउनमा ०.०२ प्रतिशत पुगेको थियो ।
जबकी, ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नियमअनुसार निक्षेप संकलन दर भन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउनु पर्ने र अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा माथि भएको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउनु पर्ने थियो।
२०७७ साउमा अन्तरबैंक ब्याजदर ०.०२ प्रतिशत, भदौमा ०.०८ प्रतिशत, असोजमा ०.११ प्रतिशत, कात्तिकमा ०.१४ प्रतिशत, मंसिरमा ०.१० प्रतिशत र पुसमा ०.१४ प्रतिशत हुँदा समेत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलता खिच्दै बजारलाई ब्याजदर करिडोरको सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको थियो ।
त्यसबखत निक्षेप संकलन दर १ प्रतिशत, रिपोदर ३ प्रतिशत र बैंक दर ५ प्रतिशत थियो ।
विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेको गल्तीले २० महिनाको अवधीमा ४५ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो । त्यस क्रममा कमसल प्रकृतिका पनि कर्जा लगानी भए । पछिल्लो एक वर्षमा १.१८ प्रतिशतबाट निष्क्रिय कर्जा बढेर ३.६६ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले पनि कोरोना महामारीको क्रममा ब्याजदर सस्तो हुँदा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने क्षेत्रमा लगानी भएको पुष्टि हुन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले अहिले ब्याजदर आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ ।
विगतमा आफैंले गरेको गल्तीले १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने देखि आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्नेसम्मका निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यता आएको विषय स्मरण गर्दै राष्ट्र बैंकले यसपटक ब्याजदरलाई करिडोरभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरभित्र हुँदा उपभोगका लागि उच्च दरमा आयात नबढ्ने तथा उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य विकल्पबाट छुट दिन सकिने स्पेश राष्ट्र बैंकसँग छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यको समीक्षाा गर्दै पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई हाल यथावत राखिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षााबाट अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कुनै संशोधन गरेको छैन ।
कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई पुँजीकोष अनुपात व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यसमा ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष आवश्यक हुन्छ । हाल १ करोड रुपैयाँ सम्मको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्दा जोखिम भार ७५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।
अब २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने र जोखिम भार ७५ प्रतिशत हुनेछ । यसले बैंकहरुलाई २ करोडसम्मको रिटेल कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्नेछ । विगतमा २ करोड रुपैयाँ रिटेल कर्जा दिनु पर्याे भयो बैंकलाई २२ लाख रुपैयाँ पुँजी आवश्यक हुन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत पुर्याएकाले अब २ करोड रुपैयाँसम्मको रिटेल कर्जा १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजी भए पुग्छ ।
हाल २ करोड रुपैयाँसम्मको रिटेल कर्जा करिब १ खर्ब रुपैयाँ भएकाले बैंकहरुले हाल ती कर्जा दिँदा प्रयोग गरेका करिब २ अर्ब २५ करोड पुँजी अन्य कर्जा दिन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसले बैंकलाई रिटेल कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्ने र पुँजी कोष अनुपातको दबाव कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षाा मार्फत् समग्र आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि समग्र वित्तीय स्थायित्व आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रष्ट सन्देश दिँदै आर्थिक वृद्धिका लागि सग्रम नीतिगत सुधार हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
विगतमा मौद्रिक औजार चलाएर आर्थिक वृद्धिमा साथ दिँदा त्यसको परिणाम सही ननिस्किएपछि अहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका चिनेको देखिन्छ । अझै ब्याजदर घटाउनुपर्ने र कर्जा बढाउने खालको नीति लिनुपर्ने बजारको माग र तीब्र दबाबलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रिय बैंकका आफ्नै सीमा छन् र त्यी सीमा नाघ्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सफल भएका छन् ।
शरद ओझा
