ब्याजदर घट्दा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर किन घटाएको छैन ?

नीतिगत दर हेरफेर गर्दै ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंक बजारले ब्याजदर घटाउनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो हुँदासमेत गैरमौद्रिक कारणको महँगी देखाउँदै नीतिगत दर हेरफेर गर्नबाट पन्छिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सजकतापूर्वक लचिलो बताउने नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर ब्याजदर घट्दासमेत नीतिगत दर हेरफेरमा चासो दिएको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, निक्षेपको ब्याजदर, महँगी कोरोना महामारीभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्दासमेत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर हेरफेरलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ साउन ८ गते स्थायी तरलता सुविधा दर (एसएलएफ)लाई ६ प्रतिशत बनाएको थियो । त्यसबखत विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ३७ करोड डलर थियो । कोरोना महामारीले लकडाउन लगाउनुपर्ने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दर घटाएर ५ प्रतिशत बनाएको थियो ।

उपभोगमा उच्च कर्जा प्रवाहले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले एकैपटक एसएलएफ दर बढाएर ७ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा फेरि बढाएर ८ प्रतिशत बनाएको थियो ।

कोरोना महामारीका क्रममा २०७६ चैतमा ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई राष्ट्र बैंकले २०७७ साउनमा घटाएर ३ प्रतिशत बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७८ साउनमा नीतिगत दरलाई बढाएर ३.५ प्रतिशत र २०७८ फागुनमा ५.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले २०७९ साउनमा नीतिगत दर बढाएर ७ प्रतिशत बनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नीतिगत दरलाई घटाएर ६.५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

यस्तै, कोरोना महामारीका क्रममा १ प्रतिशत पुर्‍याएको निक्षेप संकलन दरलाई राष्ट्र बैंकले बढाएर गत वर्ष ५.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निक्षेप संकलन दरलाई ४.५ प्रतिशत बनाइएको छ । कोरोना महामारीभन्दा अगाडि निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएकाले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नीतिगत दर बढाउनुपरेको राष्ट्र बैंकको तर्क थियो ।  हुन पनि २०७७ पुसमा १२ अर्ब ७७ करोड डलरसम्म पुगेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर २०७८ फागुनमा ९ अर्ब ७४ करोड डलर पुगेको थियो ।

२०७८ पुसदेखि आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, २०७९ वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने २०७८ फागुनमा नीतिगत दरहरु बढाउने निर्णय गर्दासमेत विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ साउनमा समेत नीतिगत दरहरु बढाएको थियो ।

२०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २७ करोड डलर पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिले २०७९ असोजबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न थाल्यो ।

२०७९ असोजमा ९ अर्ब ४५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षमा ३०.५७ प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब ३३ करोड डलर पुगेको छ । र, विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

पर्यटन आम्दानीको भएको वृद्धि, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि र आयातमा आएको संकुचनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ । १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुग्नुका साथै बजारले ब्याजदर घटाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत दरहरु घटाउने पर्याप्त स्पेस देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले गत वैशाख १ बाट लागु हुने गरी स्थायी तरलता सुविधा लिने सिलिङ दरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट साउन ८ देखि ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएको थियो ।

तर, भदौ मसान्तबाट अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्दासमेत राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गरेको थिएन । जबकि, ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर एसएलएफ दरभन्दा बढी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्नुपर्ने र निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तरबैंक ब्याजदर कम भएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो ३ महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याजदर ४.५ प्रतिशतभन्दा कम हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप संकलन नगर्दा आलोचना भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर ४ गते अन्तरबैंक ब्याजदर २.५३ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार पहिलोपटक बोलकबोल विधिबाट २.१७ प्रतिशतदेखि १.९६ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै ७ दिन अवधिका लागि बजारबाट निक्षेप उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार संकलन गरेको निक्षेपमा करिब ४ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।

निक्षेप संकलन दरभन्दा आधा मूल्यमा बैंकहरुले बोलकबोल गरेको तथ्यांक र ३ महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि भएको तथ्यांकबाट नीतिगत दरहरु हेरफेर गर्नुपर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी महँगी निर्धारित सीमाभन्दा माथि भएकाले नीतिगत दर हेरफेर गर्ने अवस्था नआएको तर्क गर्छन् । ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सजकतापूर्वक केही दरहरु हेरफेर गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा महँगी तल आयो भने नीतिगत दरहरु हेरफेर गर्न सहयोग पुग्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असोजको तथ्यांकअनुसार महँगी सरकारले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा १ प्रतिशतमाथि अर्थात् ७.५ प्रतिशत छ ।

के नीतिगत दरहरु माथि राख्दा महँगी नियन्त्रणमा आउँछ ? बजारमा भएको मुद्रा प्रवाहभन्दा पनि सरकारको बजार अनुगमन र सुशासन फितलो हुँदा महँगी बढेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

भारतमा अक्टोबारमा महँगी ४.८७ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा नेपालमा महँगी ७.५२ प्रतिशत हुँदा भारतमा ६.८३ प्रतिशत थियो । भदौमा नेपालमा महँगी ८.१९ प्रतिशत हुँदा भारतमा ५.०२ प्रतिशत थियो ।

नेपालले ६३ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार गर्ने भारतमा महँगी निरन्तर घट्दै जाँदा नेपालमा महँगी नियन्त्रण नआउनुसँग मुद्रा प्रवाहको कुनै सम्बन्ध छैन । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.१ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै सोही अवधिमा कर्जा लगानी भने २.१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

गत वर्ष कर्जा लगानी ३.६ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ११.४ प्रतिशतले बढेको थियो । न्यून कर्जा लगानी र सुस्त मुद्राप्रदाय हुँदासमेत महँगी ७.७४ प्रतिशत थियो । गत वर्ष असोजमा त महँगी ८.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदासमेत महँगी नघट्नुले मौद्रिकभन्दा पनि गैरमौद्रिक कारणले महँगी बढेको पुष्टि हुन्छ ।

चालु आवको असोजमा खाद्यपदार्थको मूल्य ८.३८ प्रतिशत र गैरखाद्य पदार्थको मूल्य ६.८१ प्रतिशतले बढेको छ ।

अत्यावश्यक मानिने खाद्यपदार्थको मूल्य बजारमा अत्यधिक मुद्रा प्रवाह भएर बढेको मान्न सकिन्न । मुद्रा प्रवाहले खाद्यपदार्थको मूल्यमा धेरै ठूलो असर नगर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजमा दालको मूल्य १२.२३ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थको मूल्य ११.९२, फलफूलको मूल्य १४.०२, चिनीको मूल्य १८.२२ र मसलाको मूल्य ३७.६३ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले दुग्ध पदार्थको मूल्य बढाएकाले त्यसमा महँगी बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य खाद्यपदार्थको मूल्य बढ्नुमा कालोबजारी जिम्मेवार भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत दरमाथि राख्दा खाद्यपदार्थको मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । किनभने गत वर्ष मुद्राप्रदाय र कर्जा लगानी सुस्त हुँदासमेत खाद्यपदार्थको मूल्य घटेको थिएन ।

सुशासनमा सम्झौता हुँदा चिनीलगायतका खाद्यपदार्थको मूल्य बढेको हो भने बजार अनुगमन हुन नसक्दा खानेतेलको मूल्य घट्नुपर्नेजति घट्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार घ्यू र तेलको मूल्य ११.६१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि सामानको मूल्यमा गिरावट आएको छैन । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कयौं वस्तुको मूल्यमा गिरावट आएको छ । भारतमा ७.५ प्रतिशतसम्म पुगेको महँगी घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । अमेरिका र चीनमा समेत महँगी घट्ने क्रममा छ ।

संसारभर तीव्र गतिमा महँगी घट्दासमेत नेपालमा महँगी ७ प्रतिशतमाथि हुनुले मुद्राप्रदाय र खाद्यपदार्थको मूल्यवृद्धिबीच सम्बन्ध नरहेको देखाउँछ ।

यस्तै, गैरखाद्य पदार्थमध्ये यातायातको मूल्य १.६२ प्रतिशतले घट्नुबाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा महँगी घटेको छैन । गैरखाद्य पदार्थमध्ये संस्कृति र रिक्रिएसनको मूल्य सबैभन्दा धेरै १५.५५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, विभिन्न सेवाको मूल्य १२.११ प्रतिशतले बढ्दा शिक्षाको मूल्य ९.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलको मूल्य घट्दासमेत नेपाली बजारमा भने ५.७९ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले बजार अनुगमन र बजार प्रणाली निर्माणमा काम नगर्दासम्म एकपटक नेपाली बजारमा बढेको मूल्य घट्न निकै कठिन हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको आंकलन छ ।

गभर्नर अधिकारी बदलिएका तथ्यांकाहरुलाई सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले साउनमा घटाएको नीतिगत दरले ब्याजदर घटाएको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको औसत ब्याजदर महँगीको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसैले नीतिगत दर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छ ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कति हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बजारलाई निर्देशित गर्नुपर्नेमा बजारमा भएको परिवर्तनअनुसार समेत राष्ट्र बैंक चल्न सकेको छैन ।

जसरी कोरोना महामारीका क्रममा राष्ट्र बैंकले निकै ढिलो नीतिगत दरहरु बढाएको थियो, अहिले पनि त्यसैगरी ब्याजदर घट्दासमेत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

गत वैशाखमा ८.०८ प्रतिशत रहेको निक्षेपको औसत ब्याजदर घटेर असोजमा ७.९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकमा निक्षेपको औसत ब्याजदर घटेर ७.५ प्रतिशत अर्थात् महँगीको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा आयात ३.८ प्रतिशतले घट्दा निर्यात पनि ७.७ प्रतिशतले घटेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा ५ खर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ ।

यस्तै, गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म ५४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएकोमा यो वर्ष निर्यात ५० अर्बमा सीमित छ ।

आयातमा गिरावट हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त भएकाले राष्ट्र बैंकले ०.५ देखि १ प्रतिशत विन्दुले नीतिगत दरमा हेरफेर गर्दै बजार चलायमान बनाउने सन्देश दिन सक्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी तरलता सुविधा र रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाएको छैन । जसले गर्दा नीतिगत दर घटाउँदैमा मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारमा पैसा जाने अवस्था छैन ।

किनभने, बैंक वित्तीय संस्था आफैंले थप कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पनि कर्जा असुलीमा जोड दिएका छन् र प्राय: बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छैन । जसले गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा मुनि छ ।

राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म कर्जा पुन:संरचना गर्ने सुविधा दिएकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट फेरि कर्जा पुन:संरचना गर्ने सुविधा दिन जरुरी छैन । सेयर बजार र घरजग्गासम्बन्धी नीतिमा निरन्तरको फेरबदल आवश्यक छैन ।

कुन नीति कहिलेबाट लागु गर्ने र कहिलेबाट हटाउने भन्ने विषयमा बजारलाई प्रस्ट सन्देश दिन नसक्दा राष्ट्र बैंकले लिने नीतिप्रति अविश्वास सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्र बैंकले ‘सधैं समय दिन्छ’ भन्ने सन्देश बजारमा गएको छ ।

बजारको हल्ला र चर्चाभन्दा पनि तथ्यांकले दिने स्पेसका आधारमा नियमित नीति संशोधन गर्ने बाटोमा जाँदै बजारमा आवश्यकताअनुसार कडाइ र सहजता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्छ ।