वाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार छैन दिगो, आर्थिक गतिविधि नबढाए अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा पर्ने
कुल आयातको करिब ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने २० बस्तुको आयात मात्रै गत वर्षभन्दा ९.२ प्रतिशत तथा अघिल्लो वर्षभन्दा २४.३ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षभन्दा ५५.९५ प्रतिशत र गत वर्षभन्दा २५.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बनेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक वृद्धि पुगेको यर्थाथ बिर्सदै जिम्मेवार अधिकारीहरु अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको छ भन्ने भ्रममा बस्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने इमान्दार प्रयास नभए हाल स्थीर रहेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किरहेको भाषण गर्ने गर्छन् ।
घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनु, नेप्से परिसूचक उकालो लाग्नु, पर्यटन आवागमन बढ्नु, बैंकको ब्याजदर घट्नु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु जस्ता कारण दिँदै मन्त्री महत अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको भाषण गर्ने गर्छन् ।
मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार पनि अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्था रहेको पुष्टी हुन्छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब तथा चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्बले बचतमा छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६.९ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ६९ करोड डलर पुगेको छ । जसले १२.१ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको निकै लचिलो मौद्रिक नीति, ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नियम कार्यान्वयनमा भएको उदासिनता र उपभोगमा बढेको कर्जा लगानीले २०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २५ करोड डलर पुगेको थियो ।
त्यसबखत नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो बन्छ भन्ने चर्चा चलेको थियो । अहिले वाह्य क्षेत्र बलियो भएकै आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको चर्चा चल्न थालेको छ।
अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको छ भन्ने तर्क गर्नेहरुले २०७८ मा नेपालका बैंकहरुको औषत निष्क्रिय कर्जा १.१८ प्रतिशतबाट हाल करिब ३.६६ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा १५.३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन तथ्यांकलाई नजरअन्दाज गर्ने गर्छन् ।
यस्तै, संघीय सरकारको सञ्चित कोष करिब १ खर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको, सरकारले काम सम्पन्न भएका र काम भइरहेका परियोजनामा भुक्तानी गर्न नसकेको, बजेटमा घोषणा भएका कयौं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभाव भएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको, आन्तरिक माग घटिरहेको तथ्यांकलाई पनि विश्लेषण गर्दैनन् ।
अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्नेहरुले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत वर्षको पहिलो त्रैमाशभन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा ३.२ प्रतिशतले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन बढेको तथ्यांक देखाउने गर्छन् भने आर्थिक गतिविधि घटेको छ भन्नेहरुले तथ्यांक कार्यालयले नै प्रकाशित गरेको गत वर्षको चौथौ त्रैमाशको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा आर्थिक गतिविधि १.४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक देखाउने गर्छन् ।
यो आलेखमा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा भएको सुधार दीघो हुन्छ वा हुँदैन्, अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र कसरी बलियो भयो र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
आयात घट्दा सुधार भएको वाह्य क्षेत्र
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बराबर आयात भएको भए अहिले वाह्य क्षेत्र यस्तै बलियो हुन्थ्यो ?
पक्कै हुने थिएन ।
भन्सार विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा ९ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
यो वर्षको ६ महिनामा २ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा २०.७ प्रतिशतले आयात घटेको छ । यदी यो वर्ष २ वर्षअघि बराबर आयात भएको भए शोधानान्तर स्थिति करिब ४२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा (चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्बले बचतमा छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ वर्ष अगाडिभन्दा २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ कमको आयात भएको छ ।) र, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि करिब ११ अर्ब ९० करोड डलर हुने थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा ३.२ प्रतिशतले आयात घटेको छ । गत वर्ष ६ महिनामा ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
आन्तरिक उत्पादनमा भएको वृद्धिभन्दा पनि उपभोगमा आएको कमीले आयात घटेको हो । जसले प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा परेको छ ।
आयातमा आएको गिरावटसँगै राजस्व घट्दा अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हुने कुल आयातमध्ये २० बस्तुको हिस्सा मात्रै करिब ५७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा ३.२ प्रतिशतले आयात घट्दा ५७ प्रतिशत हिस्सा भएका २० बस्तुको आयात मात्रै ९.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै, नेपालमा हालसम्म धेरै आयात (१९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनासँग तुलना गर्दा करिब ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने २० बस्तुको आयात २४.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपालको कुल आयातको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ४.५ प्रतिशतले घट्दा समग्र आयात ३.१ प्रतिशतले घटेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ९ करोडले घट्नुभन्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सँग तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गाडी, मेसिनरी पार्ट, औषधी, टेलिकम उपकरण, सुन, कोइला, धान चामल, कच्चा सोयाबिन तेल, तरकारीको आयतमा उच्च गिरावट आउँदा समग्र आयात घटेको र अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा पुगेको हो ।
२ वर्षअघि ६ महिनाको अवधिमा ७६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको गाडी आयात भएकोमा गत वर्ष ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
२ वर्षअघि ६ महिनाको अवधिमा ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको मेसिनरी उपकरण आयात हुँदा गत वर्ष ६ महिनामा ३२ अर्ब २२ करोड र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको मेसिनरी उपकरण आयात भएको छ ।
यस्तै, कोरोना महामारी सक्किएपछि पनि २०७८ साउनदेखि पुससम्म ४२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको औषधी आयात भएकोमा गत वर्ष ६ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ५८ करोड र चालु आर्थिक वर्षको ६ सोही अवधिमा २१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधी आयात भएका छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारले कोरोना महामारीको क्रममा औषधीमा कर छुट दिएकाले औषधी आयात पुँजी पलायनको रुपमा प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका गर्छन् ।
‘कोरोना महामारीको क्रममा भन्सारका कर्मचारीले ट्रक हेर्ने गरेका थिएनन्,’ एक भन्सार एजेन्टले भने, ‘जसले गर्दा भारत र तेस्रो मुलुकबाट खाली गाडी र बिलमात्रै ल्याउने गरिएको छ भन्ने सुनियो ।’
सरकारी निकायले कोरोना महामारीको क्रममा औषधी, तरकारी, चामल, सुन र चाँदी आयात गरेका व्यवसायी र उनीहरुको बिल बिजका विषयमा सुक्ष्मरुपमा अनुसन्धान गर्यो भने आयातमार्फत पुँजी पलायन भए/नभएको यकिन हुने थियो ।
२ वर्ष अघि ६ महिनाको अवधिमा ३३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको टेलिकम उपकरण आयात भएकोमा गत वर्ष ६ महिनामा १९ अर्ब ९ करोड र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको टेलिकम उपकरण आयात भएको छ।
२ वर्ष अघि ६ महिनामा २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएकोमा गत वर्ष २९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको छ ।
कोरोना महामारीको क्रममा र हाल धान आयातको तथ्यांकसमेत अस्वभाविक छ। २ वर्षअघि ६ महिनामा २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात भएकोमा गत वर्ष १८ अर्ब ४६ करोड र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको छ ।
भारततर्फ सोयाबिन तेलको निर्यातमा गिरावट आउँदा कच्चा सोयाबिन तेलको आयात पनि घटेको छ । २ वर्षअघि ६ महिनामा ३६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन तेल आयात भएकोमा गत वर्ष २३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल आयात भएको छ ।
कोरोना महामारीको क्रममा ६ महिनाको अवधिमा १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएकोमा गत वर्ष ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ । २ वर्ष अगाडि आयात उच्च दरमा बढ्दा चालु खाता ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको थियो । गत वर्ष आयातमा आएको गिरावटले चालु खाता घाटा ३५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको सुधारको असर
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदा ९ खर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएकाले चालु खाता बचतमा गएको हो ।
२ वर्षअघि ६ महिनाको अवधिमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदा १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसले गर्दा चालु खाता घाटामा उच्च वृद्धि पुगेको थियो । र, राष्ट्र बैंकले निकै कसिलो मौद्रिक नीति लिन सुरु गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात घट्नुको साथै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको उछालले चालु खाता १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा नेपालले ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।
गत वर्ष ६ महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षभन्दा २५.३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसले गर्दा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
गत वर्ष पुस मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति ९२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको थियो ।
यदी आगामी दिनमा आयात २ वर्ष अगाडिको तहमा पुग्यो भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र अहिले जस्तो बलियो अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा १.७ प्रतिशत कम खर्च गरेको छ । गत वर्षको ६ महिनाभन्दा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालु खर्च ३.७ प्रतिशत कम र पुँजीगत खर्च ७.९ प्रतिशत कम हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १८.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा आम्दानी र रोजगारीका अवसर बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा बैंकका ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेकालाई साँवा/ब्याज चुक्ता गर्नसमेत सकस भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्म व्यवसायीले बैंक वित्तीय संस्थाले ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । पुस मसान्तमा बाणिज्य बैंकको कर्जाको औषत ब्याजदर ११.३८, विकास बैंकको १३.१४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४.०९ प्रतिशत छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै वर्षमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ कमाउनु पर्छ ।
अहिलेको आयात, आर्थिक कारोबार तथा बजारको अवस्था हेर्दा व्यवसायीले ६ खर्ब रुपैयाँ कमाएर बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो १ वर्षबाट बैंक वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको तथ्यांकले पनि व्यवसायीले पैसा कमाएर ऋणको ब्याज तिर्न कमाउन नसकेको पुष्टी हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो भएको अवस्थाले सरकारले काम गर्ने, लगानी बढाउने, वाह्य स्रोत परिचालन गर्ने अवसर दिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो भएको तथ्यांकमा उच्च सरकारी अधिकारी रमाएर बस्यो भने आगामी दिनमा बैंकको खराब कर्जा झनै बढ्ने, राजस्व संकलनमा गिरावट हुने, सरकारी खर्च घट्ने, अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत कठिन हुने र विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने जोखिम छ ।
शरद ओझा
