काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले हिमालनय रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफ्नै समूहका अन्य कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य बढाउन वा पुँजी व्यवस्थापन गर्न बिमा कम्पनीमा भएको ‘पब्लिक’ पैसा दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणले हिमालय रि-इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्योरेन्स कम्पनीम गरेको आकस्मिक अनुगमनबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्राधिकरणको आकस्मिक स्थलगत निरीक्षणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको गम्भीर उलंघन गर्दै अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरिएको तथ्य फेला गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनले यी दुई कम्पनी र भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) बीचको अपारदर्शी सम्बन्ध र शंकास्पद आर्थिक लेनदेनलाई मुख्य कैफियतका रूपमा औंल्याएको छ, जसले समग्र बिमा क्षेत्रको वित्तीय सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत गरेको सेयर कारोबारमा २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको ठूलो रकम असुल गर्न बाँकी देखिएको छ । उक्त कारोबारको कैफियत को विश्लेषण गर्दा ठूलो आर्थिक दुरुपयोगको तथ्य फेला परेको हो । कम्पनीले ब्रोकरबाट अर्बौं रुपैयाँ लिन बाँकी रहँदा-रहँदै पनि निरन्तर रूपमा करोडौं रुपैयाँ थप पेश्की (एडभान्स) ब्रोकरको खातामा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले २०८१ माघ २१ मा ४ करोड ५० लाख र फागुन १ मा ८७ करोड ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन बाँकी हुँदाहुँदै पुनः १२ करोड रुपैयाँ ब्रोकरलाई पठाइएको थियो। यो क्रम चैत र बैशाख महिनामा पनि जारी रह्यो, जहाँ १० करोड, १५ करोड र ७ करोडका दरले निरन्तर रकम पठाइएको देखिन्छ । यसरी आफ्नै पैसा फिर्ता नलिई उल्टै थप रकम पठाउनुले ब्रोकरसँगको मिलेमतोमा कोषको दुरुपयोग भएको र उक्त रकम अन्यत्रै परिचालन गरिएको बलियो तथ्यको रुपमा प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै दुबै कम्पनीको लगानीको सीमा उल्लंघन गर्ने रणनीति पनि योजनावद्ध देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनर्बिमा कम्पनीले सूचीकृत सेयरमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छ । २०८२ भदौभन्दा अघि उक्त सीमा १० प्रतिशत मात्रै थियो । तर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले यो सीमा नाघेर २३.६१ प्रतिशत सेयर बजारमा लगानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘२०८२ असारको अन्तिम सातामा ब्रोकरसँगको हिसाब मिलान नगरी सोही पैसाबाट गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको १० लाख २० हजार ५३० कित्ता सेयर खरिद गरिएको छ,’ प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेयर खरिद गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति समेत लिएको पाइएन । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सेयर खरिद गरिएका ती माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा केही आधारभूत सेयरधनीहरू उही व्यक्ति र समूह रहेका छन् ।’
यसले आफ्नै समूहका अन्य कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य बढाउन वा पुँजी व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीको ‘पब्लिक’ पैसा प्रयोग गरिएको स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सको हकमा पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यो कम्पनीले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयरमा आफ्नो कुल लगानीको ३१.८६ प्रतिशत लगनी गरेको छ । जबकि कम्पनीको कुल लगानी सीमा १० प्रतिशत मात्रै हो।
कम्पनीले भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई १७ करोड रुपैयाँ पेश्की दिएकोमा १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८७३ रुपैयाँ हुन नसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८२ कात्तिक ३० गतेदेखि नै यो रकम लिन बाँकी भए पनि कम्पनीको व्यवस्थापनले रकम असुलीका लागि कुनै लिखित पत्राचार वा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई केवल ‘मौखिक अनुरोध’ को बहाना बनाएर बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले बिमकको कोष ब्रोकरमार्फत अन्य ठाउँमा लगानी गरी व्यक्तिगत वा समूहगत लाभ लिइएको हुनसक्ने आधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यी सबै गतिविधिहरू योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देखिन्छ । लगानी निर्देशिकाले तोकेको सीमा २०८१ असारमै नाघिसक्दा पनि थप सेयर खरिदका लागि ब्रोकरलाई करोडौँ भुक्तानी गरिरहनुले व्यवस्थापनको बदनियत पुष्टि गर्दछ,’ नेपाल बिमा प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
कम्पनीको लगानी उपसमिति र सञ्चालक समितिले शंकास्पद कारोबारहरूलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गरिदिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्राधिकरणले यसलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० अन्तर्गतको गम्भीर आर्थिक अपराध मान्दै सञ्चालक समिति, लगानी उपसमिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘अर्बौंको रकम राफसाफ नगरी ब्रोकरको खातामा होल्ड गरिनु र सोही समयमा स्वार्थ बाझिने कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरिनुले यो प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अनियमितताको पाटोबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणले सुझाव दिँदै भनेको छ ।
प्रतिक्रिया