काठमाडौं । सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषणासँगै लामो समयदेखिको अन्यौलता मेटिएको छ । खासगरी, पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने वा नहुने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि अन्यौलता रहँदै आएको थियो ।
तर, शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको’ घोषणा गरे । सो सँगै यस विषयमा लगानीकर्तामा रहेको लामो समयदेखिको अन्यौलता मेटिएको हो ।
यद्यपि, पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषणा गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको सीमा भने बढाएका छन् । बढाएको सीमाअनुसार अब लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।
हालसम्म भने लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयर खरिदबिक्रीबाट प्राप्त गर्ने नाफामा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउँदै आएका थिए । पुँजीगत लाभकरको सीमा बढाएको विषयप्रति कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले बजेट नेपालको पुँजीबजार सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने किसिमको आएको बताए ।
‘बजेटमा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित उपकरणको सुरुवातले बजारमा तरलता बढाउनुका साथै संस्थागत लगानी र बजारको प्रभावकारिता समेत वृद्धि गर्ने देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘यसले पुँजी बजारलाई थप परिपक्व, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा छ ।’
उनले बजेटमा गैर–आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने, सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने विषय बजारका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । यद्यपि, बजेटमा राम्रो कुरा आउने तर, कार्यान्वयन नहुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
सरकारले बजेटमार्फत पुँजी बजारका अन्य केही विषय पनि समेटेको छ जसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाई इन्ट्राडे, सर्टसेलिङ् र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता पुँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
‘गैर–आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेुस गर्नेछौं ।’ बजेटमा वित्तीय ट्रष्टीको नियमन गर्न ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिने विषय पनि समेटिएको छ ।
‘पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल विशेषगरी पुँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’को रूपमा कानूनी मान्यता दिनु निकै सकारात्मक विषय भएको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै वर्षदेखि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका थियौं,’ ढकालले भने, ‘अहिले भने सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’
ढकालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकाले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सेयर लगानीकर्ता देव गुरागार्ई बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल रुपान्तरण र शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि कुनै किसिमको नीति ल्याउन कन्जुस्याई बजेटले नगरेको उनको तर्क छ ।
नयाँ उधोग खोल्न र पुरानो बन्द गर्न सरलिकरण गर्ने, धितोपत्र बजारका उपकरणहरू भित्र्याउने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने तथा सरकारी कप्पनीहरुको सेयर सर्वसाधारणमा बाड्नेसम्मका कुरा बजारका लागि सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् । पुँजीगत लाभकरमा केही वृद्धि भएपनि वास्तवमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा स्वीकार्नु ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।
पुँजीबजार बारे कुन बजेटमा के आएको थियो?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पुँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने विषय उल्लेख थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने घोषणा सो बजेटले गरेको थियो ।
‘पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,’ उक्त बजेटमा भनिएको थियो, ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिइने विषय उठाइएको थियो । यस्तै, बजेट आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने कुरा पनि बजेटले समेटेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०
धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइने विषय आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि समावेश गरिएको थियो । पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिने कुरा यस बजेटले गरेको थियो ।
‘धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर–आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ यस वर्षको बजेटमा भनिएको थियो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने, संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने जस्ता विषय पनि यस बजेटमा आएको थियो ।
एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा पनि यस बजेटले गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१
पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिने घोषणा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले गरेको थियो । यस बजेटमा पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने, गैर–आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने र धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिने कुरा यस बजेटमा गरिएको छ ।
यस बजेटले पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने विषय समेटिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२
पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने घोषणा आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि गरिएको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्को संरचनागत सुधार गरिने, वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने विषय पनि यस बजेटमा उल्लेख थियो ।
निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने विषय पनि यस बजेटले घोषणा गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३
पुँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने घोषणा चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको थियो । साथै, यो बजेटले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने विषय पनि अगाडि सारेको थियो ।
‘धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको थियो, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
चालु आवको बजेटमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार सु गरिने र गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया