अहिले धितोपत्र बजार पुँजीकरण (नेप्सेमा सूचीकृत सम्पूर्ण धितोपत्रहरूको बजार मूल्यको कूल जोड) ४७ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । यो नागरिक र लगानीकर्ताको भरोसाको आडमा बनेको एउटा धरोहर हो । लगानी सुरक्षित हुन्छ, प्रतिफल पाइन्छ भन्ने ठानेर नै पुँजीबजारमा सबैले आफ्नो धेर–थोर सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । सोही कारण हालको बजार पुँजीकरण ४७ खर्बको स्थितिमा पुगेको हो ।
तर, एउटा विषय मनन गरौं तः पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको भरोसा नै नरहने हो भने के होला ? हालसम्म विश्वास गरेर लाखौं लगानीकर्ताले लगानी गरेको यो क्षेत्रप्रतिको विश्वास गुम्यो भने कस्तो स्थिति सिर्जना होला ? हालचालै, विकासको चरणमा अगाडि बढ्न सुरू गरेको नेपाली पुँजीबजारका विषयमा सकेसम्म यस्ता प्रश्न नगरेकै वा गर्ने ठाउँ नआएकै राम्रो हो ।
तथापि, पछिल्ला केही घटनाक्रमले यी प्रश्नहरू वास्तविक रुपमै उठाउन र मनन गर्न बाध्य बनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले हालै सार्वजनिक गरेको दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपाली सेयर बजारमा चरम गैरकानूनी धन्दा हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यसअघि, धितोपत्र बोर्डले नै सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालको अनुसन्धान गर्दा १५ व्यक्तिको टीएमएस आफैंले चलाउने र सोमार्फत् कृत्रिम कारोबार गर्ने गरेको फेला पारेको थियो ।
अग्रवालले बाहिर सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट लगानीकर्ता उक्साउने र भित्र अन्य व्यक्तिको टीएमएस खाता प्रयोग गरी आपसी खरिद बिक्री गर्ने काम गर्दथे । सिस्टममा कारोबार भएको देखिएपनि आफन्त/सम्बद्ध संस्थाबीच वास्तविक स्वामित्व नबदलिने गरी अग्रवालले सेयर कारोबार गर्ने गर्दथे । धितोपत्र बोर्डको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि नै ‘बजारमा निश्चित व्यक्ति तथा समूहको हालीमुहाली छ’ भन्ने विषय बुझ्न खासै कठिन भएको थिएन।
तर, भट्ट र अग्रवालको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले जे–जस्ता हर्कत गरेको विषय बाहिरियो सायदै त्यो कसैले कल्पना गरेको हुनुपर्छ । भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र हिमालयन लाइफ जस्ता पब्लिक कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोग गर्नेदेखि आफ्नै कम्पनीहरूबीच ऋणपत्रको झुठो कारोबार गरी ‘एक खल्तीबाट अर्को खल्तीमा’ पैसा सार्दै व्यक्तिगत लाभ लिएको तथ्य सेबोनको अनुसन्धानले फेला पारेको छ ।
एकातर्फ, भट्टले आधा दर्जन कम्पनीको टिएमएस एउटै व्यक्तिमार्फत सञ्चालन गरेर बजारमा कारोबार गरेको देखिँदै गर्दा अर्कोतर्फ, सुलभ अग्रवालले सेयर बेच्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छल्नका लागि ‘पारिवारिक अंशबण्डा’ को नाटक गरी कारोबारसम्म गरेको पनि भेटिएको छ । अनुसन्धानले छोराको नाममा कारोबार गरेको देखिएपनि इमेल, मोबाइल र आईपी ठेगाना भने सुलभकै प्रयोग भएकोसम्म तथ्य निकालेको छ ।
अर्थात्, सेयर आफैं बिक्री गर्ने र आफैं खरिद गर्ने काम गरी मूल्यमा उतारचढाव गराउने काम अग्रवालले गरेको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) र राज्य हुँदाहुँदै पनि नागरिकको सम्पत्तिमाथि यो हदसम्मको अवैध हालीमुहाली गर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? यो तहसम्मको रजगज चल्दा पनि नियामक निकाय के हेरेर बसे ?
दीपेन्द्र अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट तीनै जना व्यक्तिमाथि कुनैकुनै रुपमा उजुरी परेका कारण तथा सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गर्न लगाएका कारण धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गरेको हो । जुन अनुसन्धानबाट सबै नागरिक चकित हुने किसिमको तथ्य बाहिर आयो । तर, विषय यतिमा मात्रै टुंगिएको छैन, यस्तै किसिमले नागरिकको सम्पत्तिमाथि हालीमुहाली गरेर बसेका व्यक्ति/समूह अझै कति होलान् ? यो तहसम्मको रजाईं गर्दा पनि धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियमनकारी निकाय के हेरेर बसे होलान् ?
यदि, यहि किसिमको हर्कत अन्य व्यक्तिले पनि गरेको फेला पर्दै जाने हो भने नागरिकले पुँजीबजारमा गर्दै आएको विश्वासमाथि उठेको प्रश्न थप बढेर जानेछ । सो प्रश्न झन् ठूलो हुँदै गएमा यस क्षेत्रमा कोही पनि लगानी गर्न तयार हुने छैनन् । यति ठूलो पुँजी जम्मा भएको यस क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी झिक्दै गएमा खरबौं रुपैयाँ त्यहिँ फ्रिज भएर बस्न पुग्नेछ । त्यसपछि के होला नेपाली बजारको वित्तीय संरचनाको स्थिति ? कसरी चल्ला आर्थिक क्षेत्र ?
यो विषय नागरिक र स्वयम् यस क्षेत्रमा रजगज गर्नेहरूले भन्दा पनि राज्य र राज्यले खडा गरेका नियमनकारी निकायहरूले सोच्नुपर्ने हो । उद्योगी वा व्यवसायीले सकेसम्म आफ्नो उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण खोज्छन् जुन स्वभाविक पनि हो । कतिपयले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ हाँसिल गर्न पनि पछि पर्दैनन् । सोही कारण नै नियमनकारी निकाय र नीति नियम बनाइएका हुन् ।
अब यी संयन्त्रले यसैगरी दायित्वअनुसारको काम नगर्ने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि सीमित व्यक्ति तथा समूहले हालीमुहाली गर्दैै जाने हो भने पुँजीबजारमा लगानी गर्नबाट पछि हट्न नागरिक वा लगानीकर्तालाई बढी समय लाग्ला र ? पक्कै लाग्ने छैन । यदि, कसैले तपाईं हाम्रो सम्पत्तिमाथि यो किसिमको रजाँई गर्छन् भने त्यो ठाउँमा हामी लगानी गर्दैनौं, भएको लगानी झिक्न पनि पछि पर्दैनौं ।
‘पुँजीबजारबाट लगानी झिकेमा वा पुँजीबजार नरहेमा के होला ?’ मुलुकको अर्थतन्त्र तथा राज्यका लागि यो प्रश्न आफैंमा घातक छ । यसअघि नै पनि सकेसम्म यस्तो प्रश्न गर्ने वा उठ्ने ठाउँ नआओस् भनेर भनिसकेका छौं । यद्यपि, राज्य र राज्यका निकायहरुको निकम्मापनमा सुधार आउने अपेक्षासहित यो प्रश्न गर्न र यसको जवाफ केलाउन भने उचित नै होला ।
पुँजीबजारलाई सेयर खरिदबिक्रीको माध्यमको रुपमा मात्रै बुझ्न हुँदैन । यो नागरिक र मुलुकका विभिन्न संस्थाहरूको लगानी जुटाउने तथा पुँजी परिचालन गर्ने थलो हो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विकासे आयोजना र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम पुँजीबजारको माध्यमाबाट जुट्ने गर्दछ । सर्वसाधारणबाट सानो–सानो बचत संकलन गरेर ठूलो उद्योग बनाउन सकिने भएकाले पुँजी संकलनको माध्यम स्वस्थ नरहेमा यसले उल्लेखित पाटोलाई असर पुर्याउन सक्दछ ।
आजका दिनमा पनि पुँजी बजारले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाहमा सहयोग पुर्याएको छ । यदि, पुँजीबजार नभएमा धेरै कम्पनीहरू ऋणका लागि पूर्ण रूपमा बैंकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप सीमित हुन गई ब्याजदर बढ्ने र कर्जा पाउन मुस्किल हुने स्थिति पनि बन्न सक्दछ ।
अहिले पुँजीबजारले लगानीकर्तालाई आफूसँग भएको सेयर जतिबेला पनि नगदमा परिणत गर्ने सुविधा दिएको छ । त्यसैले पनि आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायी र सबैखाले कम्पनीहरुले यसमा लगानी गरेका छन् । साथै, नयाँ योजनासहित उद्यम गर्न चाहनेका लागि पनि यसको माध्यमबाट पुँजी संकलनको बाटो खुला भएको छ । यो विषय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, यही पुँजीबजारका कारण सामान्य नागरिकले पनि ठूला र राम्रा कम्पनीमा केही पैसा लगानी गर्दै सोबाट प्रतिफल हासिल गर्ने अवसर पाएका छन् ।
यसरी, पुँजीबजारले उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकसम्मलाई फाइदा पुर्याएको विषयलाई हामी कसैले नकार्न सक्दैनौं । आज पुँजीबजारकै कारण राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनको क्षेत्र पाएको छ । सार्वजनिक सेवा र विकास बजेटको अभावलाई यसले टार्न मद्दत गरेको छ ।
कुनै पनि देशमा विदेशी लगानी भित्रिनका लागि त्यहाँको पुँजीबजार पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वका लगानीकर्ताहरूले कुनै देशमा लगानी गर्नु अगाडि त्यहाँको पुँजीबजार कस्तो छ भनेर नियाल्ने गर्दछन् । यदि, हाम्रो बजार नरहे वा व्यवस्थित नभएको खण्डमा वैदेशिक लगानी पनि हाम्रा लागि आउन कठिन हुनेछ । अझ भन्नुपर्दा हामीले उल्लेख गरेजस्तै यदि, पुँजी बजारबाट लगानीकर्ताको भरोसा नै नरहेमा सबैले लगानी झिक्न थाल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनामा असर पुर्याउने विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।
यसले कम्पनीहरूको भ्यालुएसन घट्न गई कम्पनीलाई ऋण दिने बैंकहरू पनि असहज स्थितिमा धकेलिन सक्छन् । हाल ४७ खर्ब हाराहारी रहेको बजार पुँजीकरणको ठूलो रकम चलयमान हुन नसकि फ्रिज हुन जान्छ र यसबाट नागरिकले अर्बौं लगानी गुमाउने अवस्था बन्न सक्छ । यसर्थ, पुँजीबजार नै नरहने स्थिति आउला भन्दा पनि व्यवस्थित भएन भने यसले मुलुकको बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पुर्याउने गर्दछ ।
त्यसैले ७७ लाख बढी डिम्याट खाता, ६८ लाख हाराहारी मेरो सेयर खाता भएका तथा ४९ लाख बढी सक्रिय मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको भरोसामा आँच आउने स्थितिलाई रोक्न समयमै नियामक निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र दीपेन्द्र अग्रवालजस्ता व्यक्तिले यहि किसिमको रजाँई गर्ने कार्य जारी राख्ने हो भने २५० बढी सूचीकृत कम्पनी र धितेपत्र बजारमा आउन चाहने अन्य सयौं कम्पनी पनि यसबाट टाढै रहनेछन् ।
सोही कारण नियमनकारी निकायहरूले ‘सर्भिलेन्स’ प्रविधिको प्रयोगमार्फत् अवैध धन्दा कसरी सम्भव भयो ? भन्ने विषयलाई नियाल्नुपर्दछ । हालका लागि उल्लेखित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुनु सकारात्मक सुरूवात भए पनि यो रोग कतिसम्म गढिएको छ र बजारमा यस्ता खेलाडीहरू कति छन् भन्ने केलाउन जरुरी छ । अन्यथा यो पवृत्तिलाई यहाँभन्दा बढी बढुवा दिने हो भने समग्र वित्तीय क्षेत्रको संरचनामा असर पुर्याउने निश्चित जस्तै छ ।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले दीपक भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत् नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको ३ अर्ब १० करोड १६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको २० लाख ७२ हजार २१३ कित्ता सेयर खरिद गरेको देखिएको छ । जसमध्ये उनले ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेका छन् । यसअनुसार अब उनले साढे २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै सुभी अग्रवालको ६२ करोड ८९ लाख ५६ हजार, ऋषिराज मोरको २३ करोड १ लाख ३२ हजार, राजबहादुर शाहको ८९ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँ भृकुटी स्टक ब्रोकरलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । राजबहादुर शाहले भृकुटी स्टकबाट नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको १० लाख ५१ हजार सेयर विभिन्न मूल्यमा १ अर्ब ४१ करोड ८० लाखरुपैयाँमा खरिद गरी उक्त रकममध्ये केवल ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उनले अब ८९ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
अब यो ढंगको स्थितिलाई मिलाउँदा वा तिर्न बाँकी हुनेहरूबाट रकम तिराउँदा उनीहरूले पनि सेयर नै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम ठूलो आकारमा रहेकाले सेयर बिक्री गर्ने समयमा सम्बन्धित कम्पनीका अन्य लगानीकर्ताले पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । अर्थात्, यसले अन्य लगानीकर्ताले पनि लगानी गुमाउनसक्ने जोखिम बढेको छ ।
यो ढंगमा लगानीकर्ताको भरोसा नरहने हो र लगानी सुरक्षित नहुने हो भने यस क्षेत्रमा कसैले पनि लगानी गर्ने ठाउँ रहँदैन । यसलाई नियमनकारी निकाय र पुँजीबजारका सबै स्टेक होल्डलरले बुझी सोहीअनुसारको काम गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, अरुको सम्पत्तिमाथि निश्चित व्यक्ति तथा समूहको हालीमुहाली यसैगरी चलेमा नागरिक र लगानीकर्ताको भरोसाको आडमा बनेको यो धरोहर धुमलिन समय लाग्ने छैन ।
प्रतिक्रिया