काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डारमाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउने होडबाजी र दशकौंदेखिको राजनीतिक गतिरोधका बीच भेनेजुएलामा आएको नाटकीय परिवर्तनले विश्व राजनीतिमा हलचल पैदा गरिदिएको छ ।
शुक्रबार राति अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलामा भीषण आक्रण गर्यो । कराकसमा रहेको राष्ट्रपति निवासमा उत्रिएर अमेरिकी सेनाले राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएर अमेरिका लगेको छ।
लागुऔषध आतंकवादको अभियोगमा उनीमाथि कारबाही अघि बढाउने र भेनेजुएलामा लोकतन्त्र स्थापना गराउने अमेरिकी तर्क छ । जसलाई कतिपय देश र भेनेजुएलाकै विपक्षी दलले स्वागत गरेका छन् । तर विश्वका कयौं देशले अर्को सार्वभौम देशमा आक्रमण गरेर राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गरेर लैजाने घटना सही नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
के अमेरिकाले साँच्चै भेनेजुएलामा लोकतन्त्र बहाली गर्न चाहेको हो वा यसको भित्री उद्देश्य त्यहाँको अथाह तेल खानीमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु हो ? यो प्रश्न अहिले चर्चा र बहसमा छ ।
राष्ट्रपति मदुरोलाई पक्राउ गरेर अमेरिका लागेसँगै दक्षिण अमेरिकाको यो तेल खानीमाथि कसको पकड रहने भन्ने बहस नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।
तेलको भण्डारमाथिको नियन्त्रण
भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र र राजनीतिको मुख्य कडी नै त्यहाँको अथाह तेल भण्डार हो । भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै तेल हो । अर्गनाइजेसन अफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज’ को तथ्यांक अनुसार भेनेजुएलासँग ३०३ अर्ब ब्यारेल भन्दा बढी प्रमाणित तेल भण्डार छ, जुन साउदी अरबको भन्दा पनि बढी हो ।
‘फाइनान्सियल टाइम्स’ का अनुसार भेनेजुएलाको मुख्य तेल भण्डार ‘ओरिनोको आयल बेल्ट’ मा केन्द्रित छ जुन देशको मध्य र पूर्वी भागमा पर्दछ ।
यसका साथै ‘माराकाइबो बेसिन’ अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँबाट दशकौंदेखि हल्का र मध्यम खालको तेल निकालिँदै आइएको छ । यी क्षेत्रहरूमा रहेका प्रमाणित तेल भण्डारले भेनेजुएलालाई विश्वकै सबैभन्दा धनी प्राकृतिक स्रोत भएको देश बनाएको छ ।
‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ ले आफ्नो हालैको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार, वर्तमान बजार मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने भेनेजुएलाको तेलको मूल्य २० ट्रिलियन डलर (२ सय खर्ब डलर) भन्दा बढी हुन आउँछ । यो मूल्यलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्न त सकिन्छ तर यो निकै (२ पद्म ८८ नील १८ खर्ब रुपैयाँ) हुन जान्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ५० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । २० ट्रिलियन डलर भनेको नेपालको पुरै अर्थतन्त्र (जीडीपी) भन्दा करिब ४०० गुणा बढी रकम हो ।
नेपालको चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ । भेनेजुएलामा रहेको तेल खानी २० ट्रिलियन डलरको रहँदा नेपालको जस्तो वार्षिक बजेट भएका देशको १ हजार ५५० वर्षभन्दा बढी समय बराबरको बजेट हुन्छ ।
यति ठूलो प्राकृतिक स्रोतमाथि कसको पहुँच हुन्छ भन्ने कुराले विश्व ऊर्जा राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ।
यति ठूलो सम्पत्तिको नियन्त्रणले विश्वको ऊर्जा बजारलाई दशकौंसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नै अमेरिकाले मदुरो सत्तालाई ढालेर आफू अनुकूलको नेतृत्व स्थापना गर्न चाहेको विश्लेषण ‘द इकोनोमिस्ट’ ले गरेको छ ।
विश्वका अन्य तेल उत्पादक देशहरूको तुलनामा भेनेजुएलाको भण्डार निकै माथि छ । ‘बीबीसी’का अनुसार, साउदी अरेबियासँग २६७ अर्ब ब्यारेल तेल भण्डार छ जुन भेनेजुएलाको भन्दा झण्डै ३६ अर्ब ब्यारेल कम हो । त्यस्तै, रुससँग ८० अर्ब ब्यारेल र अमेरिकासँग ६८ अर्ब ब्यारेल मात्र प्रमाणित तेल भण्डार छ । यो तथ्यांकले भेनेजुएलाको तेलमाथि जसको नियन्त्रण हुन्छ उसले नै विश्वको तेल राजनीतिमा गर्न सक्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
यही कारणले गर्दा नै वासिङ्टनले भेनेजुएलालाई आफ्नो ‘रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा’को अभिन्न अंग मान्दै आएको ‘सीएनएन’को विश्लेषण छ ।
सन् २०२४ को चुनावपछि निकोलस मदुरो पुन: विजेता घोषित भएपछि अमेरिकाले उनलाई ‘अवैध’ शासकको रूपमा हेर्दै आएको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विपक्षी नेता एडमुन्डो गोन्जालेजलाई चुनावको वास्तविक विजेता भन्दै आएको थियो।
‘द न्यूयोर्क टाइम्स’का पत्रकार अनातोली कुर्मनायेभ केही समयअघि लेखेका थिए, ‘अमेरिकाले मदुरो सरकारमाथि लगाएको कडा आर्थिक प्रतिबन्धको उद्देश्य उनलाई सत्ताबाट च्युत गरी एक व्यापार-मैत्री सरकार स्थापना गर्नु हो, जसले पश्चिमा तेल कम्पनीहरूका लागि ढोका खोल्न सकोस्।’
ल्याटिन अमेरिकी मामिलाका जानकार जोन फेफर भेनेजुएलाको तेल बजारमा रुस र चीनको प्रभाव कम होस् र अमेरिकी कम्पनीहरूले निर्वाध व्यापार गर्न पाउन् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताउँछन् ।
मदुरोले बारम्बार अमेरिकाले भेनेजुएलाको सम्पत्ति ‘लुट्न’ खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एक सार्वजनिक सम्बोधनमा मदुरोले भनेका थिए, ‘साम्राज्यवादी शक्तिहरू (अमेरिका) हाम्रो तेल, ग्यास र सुन कब्जा गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले लगाएको प्रतिबन्ध एक प्रकारको आर्थिक युद्ध हो।’
तर, अमेरिकाले भने यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले आफूहरुको लक्ष्य भेनेजुएलाको तेल कब्जा गर्नु नभइ त्यहाँका जनताले चुनेको वास्तविक लोकतान्त्रिक सरकारलाई मान्यता दिनु र मानवअधिकारको रक्षा गर्नु भएको बताउने गरेका छन् ।
अमेरिकी प्रशासनले मदुरोलाई हटाउनुको पछाडि लोकतन्त्रको रक्षा मात्र नभई ‘चेभरन’ र ‘एक्सन मोबिल’ जस्ता अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हित लुकेको समाचार संस्था ‘अल जजिरा’ को दाबी छ ।
मदुरोले रुस र चीनसँग मिलेर तेल व्यापार गर्न थालेपछि अमेरिकाले उनलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेर्न थालेको थियो।
अथाह तेल भण्डार भएर पनि भनेजुएला किन कमजोर ?
यति धेरै प्राकृतिक स्रोत भए पनि भेनेजुएला आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनुको कारणलाई ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ले ‘मानवनिर्मित विपद्’ को संज्ञा दिएको छ ।
ह्युगो चाभेज र निकोलस मदुरोको पालामा सरकारी तेल कम्पनी पीडीभीएसएलाई राजनीतिक अखडा बनाइयो । तेलबाट आएको अर्बौं डलर उद्योगको आधुनिकीकरणमा खर्च गर्नुको साटो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि जथाभावी बाँडियो । यसका साथै, सेनाका अधिकारीहरूलाई तेल खानीको जिम्मा दिँदा भ्रष्टाचार मौलायो र प्राविधिक दक्षता शून्य भयो ।
‘इकोनोमिक टाइम्स’का अनुसार भेनेजुएलाको पतनको अर्को मुख्य कारण ‘डच डिजिज’ हो । देशले तेल बाहेकका अन्य उत्पादक क्षेत्र जस्तै कृषि र उद्योगलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो । २०१४ पछि विश्व बजारमा जब तेलको मूल्य घट्यो तब भेनेजुएलासँग सामान आयात गर्ने पैसा समेत रहेन । जसले गर्दा १० लाख प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति निम्तियो ।
पछिल्लो २४ घण्टाको सैन्य कारबाही र मदुरोको गिरफ्तारीले भेनेजुएलाको २० ट्रिलियन डलरको तेल साम्राज्य अब कसको हातमा पुग्छ भन्ने नयाँ संशय पैदा गरेको छ । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ को सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘मदुरोको अन्त्यसँगै भेनेजुएलाको तेल बजारमा अमेरिकाको पुनरागमन निश्चित छ, तर यसले ल्याटिन अमेरिकामा निम्त्याउने राजनीतिक परकम्पहरू भने अझै शान्त हुन बाँकी नै छन् ।’
प्रतिक्रिया