काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि र उक्त कन्सल्टिङ प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिव्यक्ति १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७६ पैसा बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण गरिए हेलिप्याड प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
के हो नलिन्चोक हेलिप्याड भ्रष्टाचार प्रकरण ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिन्चोकमा साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर बनाएको हेलिपोर्ट (हेलिकप्टरको उडान तथा अवतरण गर्ने विमानस्थल) कमिशनको लोभमा हतारमा निर्माण गरिएकोबारे क्लिकमान्डुले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले साढे २ वर्ष लगाएर हेलिप्याड बनाएको हो । उक्त हेलिप्याडका लागि प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको भए पनि साढे ११ करोडमै हेलिप्याड बनेको दाबी प्राधिकरणले गरेको थियो ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चाप कम गर्न भन्दै नलिन्चोकमा हतार हतार हेलिप्याड बनाएका थिए । उनले हेलिप्याडमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार नहुँदै निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर कम्पनीलाई उडान तथा अवरणमा बाध्य पारेका थिए ।
अधिकारीको दबाबमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको थियो ।
बस्ती बीचमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा ईआईए नगरिएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको थियो । अख्तियारले नलिन्चोकमा बनेको हेलिपोर्टका विषयमा वातावरण विभाग तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग चासो राखेको थियो ।
हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा ईआईए गरे/नगरेको विषयमा चासो राख्दै अख्तियारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले परीक्षण उडानपछि दिएको एक प्रतिवदेनमा आधारभूत पूर्वाधार पूरा नभएको, हेलिकप्टरको अवतरणमा अवरोध हुने देखिएको, शौचालय नभएको, सुरक्षा नभएको र यात्रु आराम कक्षसमेत नभएको उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनले हेलिकप्टरको अवतरणका लागि वरिपरका केही ४ तले घरहरुबाट बाधा पुगेको, अवतरणको अप्रोच मार्गमा टावरहरुको अवरोध रहेको, हेलिप्याडको उत्तरतर्फ २० मिटरमै रहेको विद्यालय र पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्रमा हेलिप्याडकै नजिक स्थानीयको घर हुनु, इन्धन भर्ने सुविधा नहुनुसहितलाई हेलिकप्टरको उडान अवतरणका निम्ति समस्या भएको औंल्याइएको थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने र त्यसक्रममा स्थानीयले हेलिपोर्ट निर्माणमा अवरोध गर्न सक्ने डरले प्राधिकरण नेतृत्वले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका हुन् ।
यो हेलिपोर्ट निर्माण गर्दासमेत स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । स्थानीयका माग सम्बोधन नगरी बनाएको यो हेलिपोर्टबाट नजिकैको एक विद्यालयसमेत प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणले आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत अध्ययन नगरी हेलिपोर्ट बनाएको आरोप सम्बन्धित हवाई क्षेत्रका जानकारहरूले लगाएका थिए ।
प्राधिकरणले २०८१ असार ७ मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङलाई लगेर शुभारम्भ गरेसँगै हरेक हेलिकप्टर कम्पनीलाई उक्त हेलिपोर्टमा उडान तथा अवतरण गर्न बाध्य पारिएको थियो। यो हेलिपोर्टमा सबै कम्पनीका हेलिकप्टरले उडान अवतरण गर्नुपर्ने र रात्री बिसानसमेत त्यही गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उड्डयन प्राधिकरणले गरेको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई चाप घटाउन, हेलिकप्टरले नियमित उडानका वायुसेवालाई गर्ने अवरोध हटाउन र क्षमताभन्दा बढीका हेलिकप्टर काठमाडौंमा बस्ने थालेको भन्दै प्राधिकरणले नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाएको हो ।
२०७८ माघ १८ मा उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका अधिकारीले यो हेलिप्याडको भौतिक संरचना सकिएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधारविना नै जोखिम मोलेर हेलिकप्टरलाई उडानमा दबाब दिएका थिए ।
यो हेलिपोर्ट उमा एण्ड कम्पनीले बनाएको हो । यो हेलिपोर्ट बनाउन प्राधिरकणले नै ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यस्तो लागत अनुमानमा हेलिपोर्ट मात्रै बनाउन १५ करोड र त्यहाँ इन्धन ट्यांक, फायर फाइटिङ कक्ष, टावर, हेलिकप्टर मर्मत गर्ने ह्याङगर, यात्रु टर्मिनल, कन्फेक्सनरी सपसहितको सेवा सुविधाको लागि थप १५ करोड रुपैयाँ खर्चनका लागि कमिशनको चलखेल गर्न प्राधिकरण नेतृत्वले आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदै हेलिपोर्ट सञ्चालनमा बाध्यकारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यो आन्तरिक उडानको हेलिकप्टर मात्रै उडान अवतरण हुने विमानस्थल हो । विमानस्थल भएकोले अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा जस्तै आवश्यक सेवा सुविधा यसमा आवश्यक हुन्छ ।
आवश्यक पूर्वाधार तयार नपारेकोले पनि यो हेलिपोर्टमा उडान अवतरण असहज भएको भन्दै ४७ जना हेलिकप्टर पाइलटले असहमतिसहितको पत्र प्राधिकरणलाई दिएका थिए ।
पाइलटहरुले आवश्यक पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवा नहुँदै हेलिकप्टर उडान बाध्य पारिनुले उड्डयन सुरक्षामै जोखिम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यो हेलिपोर्ट वरिपरी उच्च भू-भागससहितको अवरोधहरु रहेको, कन्ट्रोल टावर नबनेको, फाइनल एप्रोच टेकअफ प्वाइन्ट साँधुरो भएको, पार्किङ क्षेत्र सानो, इन्धन भर्ने सुविधा नभएको, आपतकालीन सेवा अभाव र साघुँरो क्षेत्रमा हेलिपोर्ट भएको कारण उडानयोग्य नभएको हेलिकप्टरका क्याप्टेनहरुको भनाइ थियो ।
नलिन्चोकमा प्राधिकरणको ३३ रोपनी क्षेत्रफमा हेलिकप्टर बनाएको भए पनि न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नहुँदै उडान अवतरणमा जोड दिनु प्राधिकरणकै ‘जमिनको सहतहमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ विपरीत भएको उनीहरुको भनाइ थियो । हेलिप्याडको मापदण्ड अनुसार चारैतिर खुला हुनुपर्ने तथा हेलिकप्टरको उडान अतरणमा कुनै पनि बाधा हुन नहुने व्यवस्था छ । हेलिपोर्ट वरपर कुनै पनि संरचना हुन नहुने र नजिक डाडाँ नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्था विपरीत नजिकका डाँडा, बस्ती र साँघुरो क्षेत्रमा हेलिपोर्ट बनाइएको हो ।
यो हेलिपोट बनाउँदा स्थानीयको अनुमति नलिएको भन्दै निर्माणकै चरणमा २०७९ चैतमै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले तत्कालाई हेलिपोर्ट निर्माणमा रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट भने स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर हेलिपोर्ट बनाउन अदालते आदेश दिएको थियो ।
ईआईएबारे यस्तो व्यवस्था
वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची ३ मा नयाँ विमानस्थल निर्माणगर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अनुसूचीको खण्ड ग घ(२) मा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
भक्तपुरमा बनाइएको हेलिपोर्ट नयाँ भएकाले नियमावली अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नै पर्छ ।
ईआईए गर्दा नयाँ विमानस्थलले पार्ने ध्वनी प्रदूषण र अन्य पक्षका साथै सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्नुपर्छ ।
नियमावलीमा हेलिपोर्ट भन्ने शब्द नपरेका कारण प्राधिकरणले कुतर्क गर्दै ईआईए गर्नु नपर्ने बताइरहेको छ ।
हेलिकप्टरको उडान र अवतरण हुने हेलिपोर्ट पनि विमानस्थल सरहको पूर्वाधार भएकोले ईआईए गर्नै पर्ने वातावरण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया