नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको खुलासा, अख्तियारले छानबिन गर्दै
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) नगरी भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । अख्तियारले हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा अपनाइएका प्रक्रियामा प्राधिकरणले गरेको कमजोरीका विषयमा छानबिन सुरु गरेको हो।
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) नगरी भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गरेको पाइएको छ । फास्ट ट्र्याक बाट हेलिपोर्ट (हेलिकप्टरको मात्रै उडान अवतरण गर्ने विमानस्थल) निर्माण गर्न उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको रुचीअनुसार नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न इआईए नगरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बस्ती बीचमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा इआईए नगरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको छ । अख्तियारले नलिन्चोकमा बनेको हेलिपोर्टका विषयमा वातावरण विभाग तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग चासो राखेको छ ।
भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा इआईए गरे/नगरेको विषयमा चासो राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
‘हाम्रो रेकर्डमा नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको देखिँदैन,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारको पत्रपछि मात्रै हामीलाई पनि हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा इआईए नगरेको थाहा भएको हो ।’
करिब साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा वातावरण ऐनले तोकेअनुसार इआईए नगरेको प्राधिकरणका अधिकारीले समेत स्विकार गरेका छन् । गत असार ७ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले उद्धाटन गरेसँगै नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट हेलिकप्टर कम्पनीलाई उडान र अवतरण गर्न बाध्य पारिएको थियो ।
यो हेलिपोर्टमा सबै कम्पनीका हेलिकप्टरले उडान अवतरण गर्नुपर्ने र रात्री बिसानसमेत त्यही गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उड्डयन प्राधिकरणले गरेको थियो । तर हाल प्राधिकरणको कडाइका कारण नलिन्चोक हेलिपोर्ट रात्री विसानको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने त्यहाँबाट यात्रु उडानमा हेलिकप्टर कम्पनीले रुची नै देखाएका छैनन् ।
‘यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा दिइन्छ,’ एक पाइलटले भने, ‘तर, १ भन्दा बढी हेलिकप्टर भएका कम्पनीलाई प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा ‘नलिन्चोक जानै पर्ने व्यवस्था गरेकोले हामीहरु त्यहाँ जान बाध्य छौं ।’
प्राधिकरणले असार ७ गते हेलिपोर्ट उद्घाटन गरेपछि ४७ जना पाइलटहरुले नलिन्चोक हेलिपोर्टमा उडान सुरक्षामा जोखिम भएको र आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै लिखित निवेदन दिएका थिए । उड्डयन क्षेत्रको नियामक उड्डयन प्राधिकरणले पाइलटको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नलिन्चोक हेलिपोर्टमा २७ असारदेखि पाइलटले आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
हेलिपोर्टमा सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि असार १६ मा लिखितरुपमै विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीका ४७ जना पाइलटहरुले प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका थिए । प्राधिकरणले नलिन्चोक हेलिपोर्टमा परीक्षण उडान गर्दा समेत प्राधिकरणकै वरिष्ठ पाइलटको टोलीले विमानस्थलको उडान अवतरणमा देखिएका समस्या, अवरोध र उड्डयन सुरक्षामा कमजोरी देखाएका थिए ।
ती कमजोरीको समाधान नै नभई प्राधिकरणले हतार गरेर नलिन्चोकमा हेलिकप्टर उडानमा दबाब दिएको पनि बरिष्ठ पाइलटहरुले नै तर्क गरेका थिए ।
प्राधिकरणले परीक्षण उडानपछि दिएको एक प्रतिवदेनमा आधारभूत पूर्वाधार पूरा नभएको, हेलिकप्टरको अवतरणमा अवरोध हुने देखिएको, शौचालय नभएको, सुरक्षा नभएको र यात्रु आराम कक्षसमेत नभएको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनले हेलिकप्टरको अवतरणका लागि वरिपरका केही ४ तले घरहरुबाट बाधा पुगेको, अवतरणको अप्रोच मार्गमा टावरहरुको अवरोध रहेको, हेलिप्याडको उत्तरतर्फ २० मिटरमै रहेको विद्यालय र पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्रमा हेलिप्याडकै नजिक स्थानीयको घर हुनु, इन्धन भर्ने सुविधा नहुनुसहतिलाई हेलिकप्टरको उडान अवतरणका निम्ति समस्या भएको औंल्याइएको थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने र त्यसक्रममा स्थानीयले हेलिपोर्ट निर्माणमा अवरोध गर्न सक्ने डरले प्राधिकरण नेतृत्वले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो हेलिपोर्ट निर्माण गर्दासमेत स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । स्थानीयका माग सम्बोधन नगरी बनाएको यो हेलिपोर्टबाट नजिकैको एक विद्यालयसमेत प्रभावित भएको छ ।
स्थानीयले आफ्नो जग्गामा बाटो नभएको भन्दै हेलिपोर्ट निर्माणमा अवरोध गर्न खोजेका थिए । सोही विषयलाई उठाएर अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । स्थानीयको समस्या समाधान गरेर होलिपोर्ट बनेको हो । यो हेलिपोर्ट बनाउने विषयमा इआईए गर्न नपर्ने भनेर यो विषय टुंग्याइएको छ।
वन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम भएको दाबी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । ‘यो विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेकै कारण प्राधिकरणले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको थियो । यो विषयमा इआईए आवश्यक नभएको भनेर नै यसको टुंगो लागिसकेको र विषय पुरानो पनि भइसकेको छ ।’
भुलले यस्तो तर्क गरे पनि वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची ३ मा नयाँ विमानस्थल निर्माणगर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अनुसूचीको खण्ड ग घ(२) मा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
भक्तपुरमा बनाइएको हेलिपोर्ट नयाँ भएकाले नियमावली अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नै पर्छ ।
इआईए गर्दा नयाँ विमानस्थलले पार्ने ध्वनी प्रदूषण र अन्य पक्षका साथै सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्नुपर्छ ।
नियमावलीमा हेलिपोर्ट भन्ने शब्द नपरेका कारण प्राधिकरणले कुतर्क गर्दै इआईए गर्नु नपर्ने बताइरहेको छ ।
हेलिकप्टरको उडान र अवतरण हुने हेलिपोर्ट पनि विमानस्थल सरहको पूर्वाधार भएकोले इआईए गर्नै पर्ने वातावरण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
क्लिकमान्डु
