स्पेसिफिकेशनअनुसारको मापदण्ड निर्धारण नहुँदा डिजेल सवारी साधनजस्तै विद्युतीय सवारी साधनले पनि यात्रुबाट भाडा दर असुल गर्दैआएको । डिजेल सवारी साधनजस्तै भाडादर असुल गरिएपनि टिकट उपलब्ध गराइँदैन । चार्जिङ गर्ने नाममा छुट्टै कम्तिमा २ घण्टा अतिरिक्त बाटोमै बस्नुपर्ने बाध्य बनाइने ।
०००
आयात हुने सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन उत्पादकको दावी अनुसार नेपालमै त्यस्ता सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनअनुसार ‘फिटनेस’ पुनः परीक्षण गर्ने संयन्त्र नहुँदा कमशल र गुणस्तरहीन सवारी साधनका कारण दुर्घटना बढ्दा यात्रुको अंगभंग अत्याधिक बढेको छ ।
०००
नेपालका आधिकारिक बिक्रेताले बढी क्षमता (किलोवाट) को मोटरजडित सवारी साधन आयात गर्ने तर कागजमा कम क्षमताको मोटर देखाएर थोरै राजस्व बुझाउने समस्या पनि उस्तै बढ्दो छ । यो विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उठान गरेको छ ।
०००
त्यस्ता मोटरको परीक्षण गर्ने संयन्त्र नेपालमा नहुँदा अहिले पनि आधिकारिक बिक्रेताले कम क्षमताको देखाएर सोहीअनुसार भन्सार शुल्क र कर बुझाएर सवारी साधनको लागतको झण्डै दोब्बर मूल्य उपभोक्ताबाट असुल गरेको समस्या अत्यधिक पाइएको छ ।
०००
विद्युतीय सवारीको ब्याट्री (सेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति सरकारले तय नगर्दा यससम्बन्धी अर्को जोखिमसमेत समस्याको रुपमा देखापरेको छ । ब्याट्री व्यवस्थापनबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि कुनै गृहकार्य नभएको ।
०००
विद्युतीय सवारी साधन खरिद पश्चात् ग्यारेन्टी-वारेन्टी, पार्टपूर्जा उपब्धतासम्बन्धी असहजता र मर्मत सम्भारसम्बन्धी समस्याका कारण कतिपय सवारी साधन खरिद पश्चात् डिलरलाई नै फिर्ता भएको ।
काठमाडौं । नेपालमा औपचारिक रुपमा विद्युतीय सवारी आयात हुन थालेको झण्डै ७ वर्ष लागे पनि यस्ता सवारी साधनको बजार आफूखुसी रुपमा चल्दै आएको छ ।
पछिल्लो सात वर्षदेखि नेपालमा यस्ता सवारी साधन आयात भएर बिक्री बितरण भइरहे पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाउँदा यो क्षेत्र आफूखुसी सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय व्यापारिक घरानाले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले चीनमा निर्माण भएका विभिन्न ब्रान्डका कमशल गुणस्तरका सवारी साधन ल्याएर बिक्री गर्दैआएका छन् ।
यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चासो नदेखाउँदा उपभोक्तासहित सरकार आफैं पनि ठगिमा परिरहेका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन आयात हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, अन्य मुलुकजस्तै नेपाल पनि हरित उर्जामा जानुपर्छ । हरित ऊर्जामा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारी साधनबाट निष्काशित हुने प्रदूषणलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ ।
हरित ऊर्जामा जाँदै गर्दा यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न एउटा वैज्ञानिक सर्वस्वीकार्य नीति पनि आवश्यक पर्छ । नीतिबेगर नेपालमा पछिल्लो समयमा आयात भएर आफूखुसी बजारीकरण भइरहेको यस्ता सवारी साधनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
माथिको प्रसंग विद्युतीय सवारी साधनबाट उब्जिएको समस्याहरुसम्बन्धी केहि प्रतिनिधिमुलुक उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी नै नीतिबेगर नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने र बजारीकरण हुने हो भने आगामी केहि वर्षमा डम्पिङ साइट मुलुक बन्न सक्दैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा औपचारिकरुपमा राजस्व तिरेर चीनबाट १ सय ५० किलोवाटको एक थान विद्युतीय कार आयात भएको थियो । त्यो बेला शून्य भन्सार दरमा ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ पर्ने यो कार भन्सारमार्फत चीनबाट नेपाल आइपुगेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३३ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको ३० हजार ८३ वटा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा पनि सरकारले त्यस्ता सवारी साधनको हकमा न नियमन गर्न चासो देखायो । न त मापदण्ड र फिटनेस परीक्षण गर्ने संयन्त्र खडा गर्न सक्यो।
यसको सोझै मार घुमिफिरी आम उपभोक्तासँगै राजस्व असुलीमा परेको छ । पछिल्लो समयमा दुर्घटनामा पर्ने अधिकांश यात्रु बोक्ने हायसतर्फ चीनबाट आयातित विद्युतीय सवारी साधन पनि पर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालको भौगौलिक अवस्थाअनुसार त्यस्ता सवारी साधन सुहाउँदो भए नभएको परीक्षणबेगर कमशल गुणस्तरको आयात भएका कारण पछिल्लो समयमा यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधन अत्यधिक संख्यामा दुर्घटनामा परिरहेका छन् ।
उनका अनुसार यस्ता सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको पिकपावरको क्षमता, मेसिनरी पार्टसको बलियोपना, ब्याट्रीको क्षमता, सुरक्षासम्बन्धी उपकरणलगायतका विषयमा परीक्षण नगरी साधारण ‘रोड ओर्दिनेस’ को आधारमा आयात भइरहेका छन्।
नेपालको उकालो- ओरालो, टेडोमेढो, तराईको फाँट र मौसमी सडकमा त्यस्ता आयातित सवारी साधन गुड्न भित्रैदेखि उपयुक्त छ वा छैन भनेर राज्यको नीतिबेगर विद्युतीय सवारी कुदिरहेका छन् ।
निर्माण भएको मुलुकको भौगोलिक अवस्थाअनुसार तयार भएको ती सवारी साधन परीक्षणबेगर नेपालमा ल्याएर दुर्घटनाको नाममा सयौं सर्वसाधारण मारिँदा र घाइते हुँदा पनि राज्य बेखबर छ ।
‘पछिल्लो समयमा सातामै कम्तिमा आध दर्जनको संख्यामा विद्युतीय हायस दूर्घटनामा परेर यात्रुको अंगभंग हुँदा पनि यातायात विभागले नीति बनाउन भरपर्दो रुपमा ध्यान दिएको छैन, स्पेसिफिकेसनसहित मापदण्ड आएको भए त्यसको आधारमा नियमन गर्न पाइएको भए यस्ता दूर्घटनामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा निक्कै आरामदायक र लक्जरी देखिए पनि यसको बनावट निक्कै कमजोर देखिएको छ । सानो धक्का लाग्दा पनि कच्याककुच्चुक भएर विद्युतीय सवारी साधनको बनावट नै ध्वस्त हुने गरेको छ ।’
यसले यस्ता सवारी साधन निर्माण गर्न प्रयोग हुने सामग्री पनि निम्न गुणस्तरको रहेको देखिएको उनले जानकारी दिए ।ओरालोबाट उकालोमा चढ्दा वा उकालोबाट ओरालोमा झर्दा यस्ता सवारी साधनको विशिष्टीकृत यन्त्रहरुसमेत समयमा सही रुपमा काम नगर्दा पछिल्लो समयमा विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधन ठूलो संख्यामा दुघर्टनामा पर्न थालेको हो ।
‘अति संवेदनशिल समयमा जुन उपकरणले सुरक्षा प्रदान गर्ने हो, त्यही उपकरणले काम नगरिदिन अवस्था सिर्जना भएर कतिपय दुघर्टनहरु भएको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘स्पेसिकेशनसहितको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै ढिलो गर्ने हो भने सरकारकै कारण धेरै व्यक्तिहरुको अनाहकमा ज्यान जाने जोखिम छ ।’
उनकाअनुसार विद्युतीय सवारी साधनको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर, पार्टपूर्जा र सम्बन्धित विषयमा दक्ष जनशक्तिको समेत चर्को अभावका कारण सवारी धनी र यात्रुलाई ठूलो सास्ती व्यहोर्न बाध्य पारिएको छ । प्रमुख ठूलो शहरी क्षेत्रमा मात्रै यस्ता सवारी साधनको मर्मत सेन्टरको उपस्थिति भएकाले बाटोमा गुड्दागुड्दै बिग्रिने सवारी साधनका कारण यात्रुहरु अलपत्र पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘क्षतिको दृष्टिकोणले विद्युतीय सवारी साधन निक्कै चेतेर चलाउनुपर्ने हुन्छ, यो गाडी दुर्घटना भयो भने यसमा भएको ठूलो आकारको ब्याट्री बिस्फोट हुँदा गाडी सम्पूर्ण रुपमा जल्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले गर्दा भित्र बसेका व्यक्तिलाई पनि ठूलो असर पुर्याउन सक्छ,’ ति अधिकारीले भने ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटनातर्फ यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधनको संख्या आश्चर्यजनक रुपमा बढ्दै गएको छ ।
‘पछिल्लो समयमा सवारी साधनको दुघर्टनामा यात्रुबाहक विद्युतीय सवारी साधनको संख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा देखा पर्न थालेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण विद्युतीय सवारी साधन दुघर्टनामा परेको देखाएको छ ।’
यस्तै डिजेलको भरमा चल्ने सवारी साधनले यात्रुबाट असुल्ने भाडादर नै विद्युतीय सवारी साधनले असुल गरी दैनिक रुपमा ठगी गर्दा पनि राज्यले ‘हेर्दैछौं’ र ‘गर्दैछौं’ भनेर लाचारीपन व्यक्त गर्न बाहेक पछिल्लो ५-६ वर्षको अवधिमा एउटा सिन्कोसम्म भाँचेको छैन ।
हुन त नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको समस्या समाधान गर्ने भनेर मन्त्रालयकाका उपसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेका थिए ।
यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि सुधारका कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लो २ वर्षदेखि बिजुली गाडीको स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड निर्धारण गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
‘स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड निर्धारण गरी नीति बनाउने काम यातायात व्यवस्था विभागको हो, ’यातायात शाखाका उपसचिव कृष्णराज पन्थले भने, ‘पछिल्लो दुई वर्षदेखि अध्ययन गरेर नीति तयार पार्ने काममा विभाग खटिएका छन् । तयार भएको प्रतिवेदन त्यहाँबाट प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले नीतिको रुपमा अघि बढाउने हो । हालसम्म तयार भएर आएको छैन ।’
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादबले भने मापदण्ड बनाउने विषयमा विभागले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । यो गृहकार्य भने पछिल्लो २ वर्षदेखि विभागले गर्दैआएको छ । तर हालसम्म एउटा खाकासम्म तयार गरेको छैन ।
‘विभिन्न सरोकारवाला निकायको छलफलको आधारमा नीति बनाउने काम भइरहेको छ, अहिलेसम्म नीति तयार भने भइसकेको अवस्था छैन,’ यादबले भने, ‘मापदण्ड तयार नहुँदासम्म विद्युतीय सवारी साधनले यात्रुबाट लिने भाडादर पनि वैज्ञानिक रुपमा तोक्न सक्ने आधार हुन्न ।’
यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन । फलतः पछिल्लो समयमा यात्रुबाहक विद्युतीय गाडीसहित निजी रुपमा खरिद गरेका सवारी साधन पनि दुर्घटनामा पर्न थालेको एक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं घटना भेट्न थालिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले आफैं पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा गुणस्तरहीन विद्युतीय सवारी साधन आयात भइरहेको स्वीकार गरेको छ ।
‘अहिले बजारमा जथाभावी कमशल गुणस्तरका ईभी सवारी साधन आयात गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ,’ यादबले भने, ‘कमशल गुणस्तरकै कारण चार्जिङ गर्ने वेलामा आगलागी हुने, गुड्दा गुड्दै आगलागी हुने, दुर्घटना हुँदा एयर व्याग नखुल्ने, अति संवेदनशिल समयमा विशिष्टीकृत उपकरणहरु काम नगर्नेलगायतका दर्जनौं समस्या भेटिएका छन् ।’
अहिले नेपालमा ९ प्रकारको कागजातको आधारमा विद्युतीय सवारी साधन आयात भइरहेको छ । यसबाहेक सामान्य ‘रोड ओर्दिनेस’ परीक्षण (सडकमा गुड्न लायक छ वा छैन) आधारमा यस्ता सवारी साधन आयात भइरहेका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्नका लागि आयातकर्ताको निवेदनसँगै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, निर्माता कम्पनीको विवरण, डिलरसिप प्रमाणपत्र, सवारीको स्पेशिफिकेसन, सामानको इनभ्वाइस, आधिकारिक टेस्टिङ एजेन्सी वा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको टीए र सीओपी प्रमाणपत्र तथा तीन पांग्रे सवारी आयातको हकमा महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिको सिफारिश पत्र आवश्यक पर्छ ।
यति कागजात भएपछि जसले पनि जुन मुलुकबाट विद्युतीय सवारी साधन सजिलै आयात गर्न पाउने व्यवस्था यातायात विभागले गरेको छ ।
‘अहिले हामीसँगै विद्युतीय सवारी साधनको हकमा विशिष्टीकृत स्पेसिफिकेसन भएको मापदण्ड छैन, अहिले जसरी आयात भएर बिक्री भइरहेका छन्, ति सबै निर्माण भएको मुलुकको मापदण्डको भरमा आयात भएका हुन्,’ विभागका निर्देशक यादबले भने, ‘सरकारले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ, त्यसमा विद्युतीय सवारीलाई समेट्ने गरी त्यो सम्बन्धी स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
यादबले यसो भनिरहँदा कहिलेसम्म स्पेसिफिकेसन बन्ने, यो स्पेसिफिकेसनसहित मापदण्ड बन्न कति समय लाग्ने र ऐन अहिले आउने भनेर आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
विद्युतीय गाडी परीक्षण गर्ने उपकरण छैन: भन्सार विभाग
विद्युतीय सवारी साधनको मोटरको क्षमता जाँचपास गर्ने मेसिन नभएको भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराईले स्पष्ट पारेका थिए ।
साउन २३ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुसम्बन्धी छलफलमा भट्टराईले विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने कार्यक्षेत्र भन्सार विभागको नभएको बताएका थिए ।
भट्टाराईले विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँचपास गर्ने मेसिन हालसम्म नेपालमा नहुँदा र एसेम्बल गर्ने गाडीमा दिइएको छुटका कारणले वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत क्षमता जाँच्न सकिने भए पनि आवश्यक मेसिनहरु नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन समयमा भट्टराईले भनेका थिए,‘ भन्सार विभागको बेरूजु २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। बेरुजुका पछाडि विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) मा सरकारले लिएको प्रवद्र्धनात्मक नीतिहरु पनि देखिएका छन् भने नेपालमै एसेम्बल गर्ने गाडीमा भन्सार सुविधा दिनेबारे प्रश्न उठेको छ । अहिले विद्युतीय गाडीहरुको मोटरको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । महालेखाले प्रश्न समेत उठाएको छ । हामीसँग जाँच्ने उपकरण छैन । कार्यक्षेत्रले पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ईभी गाडीमा एकै आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भन्सार छली भएको भन्दै छानबिन गरी असुल गर्न भनेको छ । तर भन्सार विभागले भने छली भएको कर असुल गर्न कुनै चासो देखाएको छैन ।
आयातकर्ताले छले पौने ४ अर्ब राजस्व: महालेखा
विद्युतीय सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने सुविधा नेपालमा नभएको मौकाको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ता व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विषयलाई गहन रुपमा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले पृष्ट संख्या १५२ को बुँदा नम्बर १२४ मा यो विषयलाई उठान गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपालका आयातकर्ताहरुले विद्युतीय सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको क्षमताको परीक्षण गर्ने संयन्त्र नभएको मौकाको फाइदा उठाउँदा मोटरको क्षमता कम देखाएर राजस्व छली गरेको औंल्याएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८० ले मोटर पिकपावरको आधारमा आयात भएका बिद्युतीय सवारी साधनको मोटर पिकपावर क्षमता ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको हकमा भन्सार उपशिर्षक ८७०३.८०.५९(अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल) र ८७०३.८०.२९(अन्य) मार्फत जाँचपास गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै मोटर पिकपावर क्षमता १ सयदेखि २ सय किलोवाटको हकमा भन्सार उपशिर्षक ८७०३.८०.६९ मार्फत जाँचपास गर्दा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यो प्रतिवेदनअनुसार आयातकर्ता व्यवसायीहरुले १ सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको पिकपावर मोटर जडित बिद्युतीय सवारी साधनलाई ९९ किलोवाट अर्थात ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको वर्गीकरणमा पारेर १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर आयात गरेको पाइएको छ ।
‘आयातकर्ताले जुन सवारी साधनको मोडेललाई ९९ किलोवाटभित्र वर्गीकरण गराएर भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९(अन्य) शीर्षकमार्फत भन्सार जाँच पास गराएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ ती सवारी साधनको उत्पादकको वेवसाइडमा त्यस्ता मोडलहरु १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको मात्रै रहेको फेला परेको थियो ।’
यसरी आयातकर्ता व्यवसायीले रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० गरी ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व छली गरेको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रसुवा र तातोपानी नाकामार्फत सतप्रतिशत चीनमा निर्माण भएको विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदै आएको छ ।
उक्त कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागले आयात हुने त्यस्ता बिधुतीय सवारी साधनको ‘रोड ओर्दिनेस’ (सडकमा गुड्न लायक छ वा छैन सामान्य परीक्षण) मात्र जाँच गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट समेत संलग्न नभएकाले छलि भएको राजस्व असुल गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
साहुलाई मालामाला, यात्रुलाई सास्ती र ठगी
पछिल्लो समयमा लामो दूरीमा डिजेलबाट चल्ने हायसको स्थानमा विद्युतीय हायसको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ । यसको मुख्य कारण हो, सवारी साधन सञ्चालकलाई विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्दा हुने मालामाल हो ।
बीपी राजमार्गमा पछिल्लो ८ वर्षदेखि जम्बो हायस गाडी चलाउँदै आएका एक चालकका अनुसार विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधन साहुका लागि मालामाल गर्ने साधन भए पनि यात्रुको लागि भने यो निक्कै सास्ती दिने साधनको रुपमा परिणत भएको छ ।
उनका अनुसार बिजुली गाडीको हकमा सञ्चालन खर्च तीन चौथाईभन्दा बढी बचत हुँदा गाडी धनी अहिले मालामाला भएका छन् । तर यात्रुको हकमा विद्युतीय गाडीले ठूलै मानसिक पीडा दिएको छ ।
‘विद्युतीय सवारी धनीले डिजेल सवारी साधनले लिने भाडा दर नै यात्रुबाट असुल्दा यात्रुमाथि सोझै ठगी भएको छ,’ ती चालकले भने, ‘डिजेल गाडी खाना खाने स्थानमा २० मिनेट मात्रै रोक्छन, तर बिजुली गाडीले भाडा डिजेल गाडीसरह लिएर चार्ज गर्ने नाममा विभिन्न स्थानमा कम्तिमा अढाई घण्टासम्म रोक्दा त्यहाँ पनि ठगिएका छन् । विभिन्न स्थानमा त्यस्ता गाडी चार्ज गर्ने नाममा २ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म ‘वेटिङ’ गर्नुपर्दा यात्रुहरुमा मानसिक पीडा थपिएको छ । यात्रुको यो पीडा सरकारले कहिले हेरिदिन्छ ।’
उनका अनुसार २३० किलोमिटर भएको एउटा रुटमा डिजेलबाट चल्ने टोयोटो ब्राण्डको हायसले प्रति यात्रुबाट १ हजार २ सय जति भाडा यात्रुबाट असुल गर्छ, त्यतिकै भाडादर विद्युतबाट चल्ने हायसले पनि असुल्दै आएको छ । तर बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको २३० किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालन खर्च अधिकतम १ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै छ ।
एउटा हायस गाडीमा १४ सिट हुन्छ । १ हजार २ सयको दरले १४ जना यात्रुबाट गाडी धनीले एक ट्रिपमा १६ हजार ८ सय रुपैयाँ उठाउँछ । तर गाडी धनीको त्यो एक ट्रिपको सञ्चालन खर्च अधिकतम १ हजार २ सय मात्रै हुन्छ । यसरी हेर्दा गाडी धनीलाई प्रतिट्रिप १५ हजार ६ सय रुपैयाँ चोखो नाफा भइरहेको ती चालकले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया