विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार छली भएको महालेखाको निष्कर्ष

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय सवारीसाधनले भन्सार छल्ने गरेको देखाएको छ । बुधबार ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले विद्युतीय सवारीसाधनले भन्सार छल्ने गरेको देखाएको हो ।

विद्युतीय सवारीसाधन (आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । साथै यातायात कार्यालयले समेत सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट समेत संलग्न छैन। ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तथापि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य( बाट जाँचपास भएको देखिएको महालेखको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

अनएसेम्बल्ड सवारीसाधन एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका सवारी साधन पैठारी गर्दा आर्थिक ऐन, २०५० को दफा २ (१) सँग सम्बन्धित नियमअनुसार भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको द्रष्टव्य (१०) अनुसार लाग्ने अन्तःशुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने रहेकोमा सिकेडीमा पैठारी गरिएका मोटरसाईकल, स्कुटर, अटोरिक्सा, र सवारीसाधनमा पैठारीकर्ता उत्पादनमूलक उद्योग भए नभएको, एसेम्बली प्लाण्ट रहे नरहेको र सवारी साधन एसेम्बल गर्ने गरी उद्योग विभागले स्वीकृति दिए नदिएको जाँच नगरी सो सुविधा दिई विभिन्न भन्सार कार्यालयले पैठारी महसुल तथा अन्तःशुल्क छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सवारीसाधनका उत्पादकले पैठारीकर्तालाई एसेम्बल गर्ने र एसेम्बल गरेका सवारीसाधनमा ‘एसेम्बल्ड ईन नेपाल’ राख्ने स्वीकृति दिएको प्रमाणसमेत संलग्न रहेको पाइएन,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सीकेडीमा सवारीसाधन ल्याई एसेम्बल उद्योग सरह महसुल सुविधा दिँदा एसेम्बल उद्योगले नेपालमा गर्नुपर्ने न्युनतम मूल्यवृद्धि नहुने भएकोले यस्तो सुविधाको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्दछ ।’

नेपालमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई हार्मोनाइज्ड प्रणालीको नियमबमोजिम वर्गीकरण गरी भन्सार उपशीर्षक निर्धारण गरी आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार पैठारी गर्दा लाग्ने कर, दस्तुर र शुल्क भन्सार बिन्दुमा असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने गरी उत्पादकबाट एसेम्बल्ड ईन नेपाल भनी स्वीकृति नलिएको र उद्योग विभागबाट एसेम्बल्ड उद्योगको रूपमा दर्ता भएको प्रमाणसमेत संलग्न नरहेको अवस्थामा अनएसेम्बल सवारीसाधनसरह सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज तथा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३ अर्ब २१ करोड २९ लाख ८४ हजार छुट दिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखाले जनाएको छ ।