काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले विभिन्न माग राखेर आजदेखि आन्दोलन घोषणा गर्दा देशभर ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले आन्दोलन गर्न नपाउने गरी निषेध गरेको छ । खाना पकाउने ग्यास अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ ।
बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुँदा बिक्रेताले कालोबजारी गरेर खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्न थालेका छन् । बजारमा अभाव हुन थालेपछि आम उपभोक्ताले सहज रुपमा सिलिण्डर पाउन सकेका छैनन् । एक थान सिलिण्डरको लागि उपभोक्ताले एक सातासम्म लाइन(क्यु) मा बस्नु पर्ने विक्रेताले नियम लगाएको छ ।
संघले गत बिहीबार १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
पछिल्लो ६ वर्षदेखि सरकारले डिलर कमिशन, ढुवानी खर्च, ओभरहेडलगायतका विषयमा समय सापेक्ष समायोजन नभएको भन्दै संघले वर्षेनी हुने मुद्रास्फिती दरअनुसार खर्च समायोजन हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम हुने गरी ५ प्रतिशतभन्दा घटी हुनु नहुने प्रमुख माग पनि संघले उठाएको छ ।
संघले भारतबाट हुने आयात ढुवानी, आन्तरिक ढुवानी, डिलरको कमिशन, वर्किङ लस, सिलिण्डरको मर्मत सम्भारलगायतका विषयमा अत्यधिक खर्च बढेको भन्दै प्रतिसिलिण्डर १४४ रुपैयाँ कमिशन बढाउनु पर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
नेपाल आयल निगमले कमिशन बढाउन चासो नदेखाउँदा संघले अहिले प्रतिसिलिण्डर कम्तिमा ५० रुपैयाँ वृद्धि गर्न लविङ गर्दैआएका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार संघले केही वर्षअघि पनि यस्तै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा यो विषयमा निगमले इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिसहितको एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
यो समितिले प्रतिसिलिण्डर ११ रुपैयाँ मात्रै बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
चाहिनेभन्दा बढी परिमाणमा घरमा सिलिण्डर सञ्चिती
नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार उद्योगीले आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै आम उपभोक्ताले आवश्यकता बढी परिमाणमा खाना पकाउने सिलिण्डर जोहो गरेर घरमा सञ्चित गर्न लागेकाले बजारमा अभाव सिर्जना भएको दाबी गरे ।
‘ग्यास उद्योगीको आन्दोलनको हल्लासँगै आम उपभोक्ता, होटेल, रेष्टुँरालगायतका क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर लगेकाले बजारमा नियमित आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएर केही समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा अभावै भएको भन्न मिल्दैन । तर उपभोक्ताले यसरी नै अतिरिक्त संख्यामा सिलिण्डर लगेर भण्डारण गर्न थाले भने बिहीबारदेखि भने बजारमा अभाव सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ ।’
बिक्रेताले पनि ग्यास सिलिण्डरको कृत्रिम अभाव भन्दै तोकिएको मूल्यभन्दा अतिरिक्त मूल्यमा उपभोक्तालाई सिलिण्डर उपलब्ध गराउन लागेको उपभोक्ताहरुले गुनासो पोखेका छन् ।
उपभोक्ताले अतिरिक्त संख्यामा खाना पकाउने सिलिण्डर घरमा सञ्चित गर्न थालेकाले यसको असर आगामी महिनाको बिक्री र आयात परिमाणमा पनि पर्नेछ ।
संघमा आवद्ध देशभरका ५९ वटा एलपी ग्यास बोटलिङ्ग तथा रिफिलिङ्ग प्लान्ट उद्योगले आजदेखि प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर(पीडीओ) खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
पीडीओ खरिद नगर्दा भारतबाट ग्यासको आयात हुँदैन । ग्यास आयात नभए सिलिण्डरमा ग्यास रिफिलिङ (भर्ने काम) हुँदैन र बजारमा आपूर्ति हुँदैन ।
यसैगरी आगामी मंगलबारदेखि भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी) अन्तर्गतको कुनै पनि डिपोबाट एलपी ग्यासको बुलेटमा लोड नलिने पनि संघले घोषणा गरेको छ । यसैगरी फागुन १८ गतेदेखि ५९ वटा उद्योगले अनिश्चितकालिन समयको लागि हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालको ग्यास उद्योगमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्रको एकाधिकार भएकाले पनि उद्योगीले समय समयमा विभिन्न मागको बहानामा आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
उद्योगीहरुमार्फत बजारमा १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर परिचालन भएको छ । जसलाई १२ हजार बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्दैआएका छन् । नेपालमा आयात हुने कूल ग्यासमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा र बाँकी ६० प्रतिशत उपत्यकाबाहिर खपत हुने गर्छ ।
संघले करिब ५५ वर्षदेखि नेपालमा व्यवसायिक रुपमा ग्यासको आयात र रिफिलिङ भएर बिक्री बितरण भए पनि सरकारले हालसम्म यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन कानून नल्याएको आरोप लगाएको छ ।
पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले हालसम्म समय सापेक्ष एकीकृत ऐन ल्याउन नसकेको संघको आरोप छ । यसले गर्दा यो क्षेत्र प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नियमन गर्न एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने भन्दै संघले नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम कानून नहुँदा भारतीय विष्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार र उद्योगहरु स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिक अभ्यास अनुसार नेपालमा पनि त्यस्तै कानून ल्याउन माग गरेको छ ।
संघले भारतबाट आयात हुने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने नियमनकारी निकाय गठन र आधिकारिक अत्याधुनिक प्रयोगशालासमेत सरकारले गठन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
संघले एलपी ग्यासबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता उद्योग, उद्योगी, विक्रेता र उपभोक्ताको छुट््टाछुट्टै दायित्व हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
भारतमा ग्यास सिलिण्डरको आयु १० वर्ष मात्रै रहेको भन्दै संघले नेपालमा हाल कायम भएको २० वर्षे अवधीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
यसैगरी नाकावन्दी समयमा सरकारकै नीतिअनुसार ग्यास उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका निजी ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न अर्बो रकम खर्चेर बुलेटको भौतिक पूर्वाधार तयार गरेपनि सरकारको उदासिनताका कारण उक्त बुलेट सड्ने क्रममा पुगेको संघले औल्याएको छ ।
नेपालमा एक्सप्लोसिभ विषयमा कुनै कानून र मापदण्ड नभएकाले तत्कालिन समयमा भारतको एक्सप्लोसिभ मापदण्डअनुसार तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि माग गरिएको छ ।
नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालन हुन नसक्दा अहिले हालसम्म भारतीय ट्रान्सफोर्ट एशोसिएसनमार्फत नेपालमा भारतीय बुलेटबाट ग्यास आयात भइरहेको छ । नेपाली उद्योगी र भारतीय ट्रान्सफोर्ट एशोसिएसनबीच २०७३ असोज २ मा भएको ढुवानीसम्बन्धि यो सम्झौता पनि सन् २०१७८ को डिसेम्बरदेखि म्याद सकिएको थियो ।
संघले ग्यास उद्योगीले गाबिस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, पार्किङ्ग, प्रवेश, निकासी, कवाडीलगायत विभिन्न नाममा शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले यस्ता विषयमा सरकारलाई संवेदनशिल हुन पनि माग गरेको छ।
नेपालमा मासिक ३० लाख थान सिलिण्डरको खपत हुन्छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत घरायसी र ४० प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ ।
ग्यासमा सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु नगर्दा ग्यासबाट वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको नेपाल आयल निगमले घाटा व्यहोर्दैआएको छ ।
मन्त्रालयमा वार्ता हुँदै
ग्यास उद्योगीले उठाएको मागको बारेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि वार्ता सुरु भएको छ ।
आन्दोलनमा र्ओलेका संघका पदाधिकारी र मन्त्रालयका सचिवबीच छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
खर्च बढेअनुसार समयसापेक्ष खर्च समायोजन गनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा और्लेको संघको माग भने पूरा गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय छैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितको प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन समितिले दिएको सुझावअनुसार प्रति सिलिण्डर ११ रुपैयाँसम्म मात्रै वृद्धि गर्न सक्ने आशयसहित मन्त्रालयको टोली वार्तामा बसेको छ ।
प्रतिक्रिया