‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । खाना पकाउने इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक तथा किफायती प्रविधिको व्यापक रुपमा प्रवद्र्धन गरी करीब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ उर्जाको पहुँच पुर्याइने छ । एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छु ।’
–तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट वक्तव्य, बुँदा नम्बर २५२
०००
सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने छ ।
–तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट वक्तव्य, बुँदा नम्बर २५२
काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले देशभर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने भनि लिएको नीति तयारीबिनाका थाल्न खोजिएपछि असफल भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कूल घरपरिवार संख्यामध्ये ५१ प्रतिशतको दरले ३३ लाख ९८ हजार १ सय १६ परिवारले दाउराकै भरमा भान्साघर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यस्तै ४४ प्रतिशतका दरले २९ लाख ४९ हजार ९ सय ९५ घरपरिवार खाना पकाउन एलपी ग्यास सिलिण्डर प्रयोग गर्दैआएका छन् ।
अझै गाईभैसीको गोबरबाट तयार हुने गुइँठा प्रयोग गरी खाना पकाउने संख्या ३ प्रतिशतका दरले १ लाख ९१ हजार ५ सय ३१ घरपरिवार छन् ।
यसैगरी वायोग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिवारको संख्या १ प्रतिशतका दरले ७८ हजार ४ सय ६ छ भने बिजुलीबाट खाना पकाउने घरपरिवारको निक्कै कम अर्थात १ प्रतिशतकै दरले ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिवार मात्रै छ । नेपालमा कूल घरपरिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८४१ छ ।
सरकारले तयार पारेको इनर्जी सेक्टर साइनोप्सीस रिपोर्ट २०२४ अनुसार सबै प्रकारका उर्जा खपत गर्ने आवासीय क्षेत्रको संख्या नेपालमा ६०.७५% छ ।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रले २०.९१%, यातायात क्षेत्रले १०.४३%, वाणिज्य क्षेत्रले ५.०४%, निर्माण तथा खानी क्षेत्रले १.९२% र कृषि क्षेत्रले ०.९५% प्रतिशतका दरले सबै प्रकारको उर्जा खपत गर्दैआएको छ ।
सरकारले भान्छामा बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्ने अभियान र नीति लिए पनि व्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिएको छ । सरकारले खाना पकाउने उर्जाको रुपमा दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी वायोग्यास, विद्युतीय चुल्हो र सुधारिएको चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने पछिल्लो केही वर्षदेखि नीति लिएको छ ।
तर व्यवहारमा ठिक उल्टो छ । सरकारले न विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन पर्याप्त मात्रामा भरपर्दो बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो । न ग्यासको नाममा मुलुकले वार्षिक रुपमा व्यहोर्दैआएको अर्बौंको क्षतिलाई कम गर्न सक्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर २५२ मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्यासको नाममा मुलुकले व्यहोर्दै आएको घाटालाई कम गर्न सिंहदरबार, महानगर र उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यास मुक्त गर्ने भनेर भाषण दिए ।
उनले सरकारी कार्यालयको ‘किचेन’ एलपी ग्यास मुक्त बनाएर विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने भनेर बजेटमै उल्लेख गरे ।
यो घोषणा भएको दुई आर्थिक वर्ष बितिसकेको छ । तर न सिंहदरबारको किचेनबाट एलपी ग्यास विस्थापित भयो, नत महानगर, उपमहानगर र सरकारी कार्यालयको किचेन र निवासमा विद्युतीय चुल्हो बल्यो ।
यसबाहेक एलपी ग्यास विस्थापित गरेर देशव्यापी विद्युतीय चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्ने अभियान भने आकाशको फलजस्तै हो।
‘सरकारको नारा ग्यास छाडौं, विद्युतीय चुल्हो बालौं’ लोभलाग्दो सरकारको नारा चट्ट सुन्दा निक्कै मिठो लाग्छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै गृहकार्य नै नगरेको वास्तविक पृष्ठभूमि छ ।
विगत र वर्तमानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीसम्मले किचेनमा विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन गरिएको घिसिपीटि भाषण दोहोर्याइरहँदा नेपालीको घरमा भने पर्याप्त बिजुली आपूर्ति नहुने, खाना पकाउने समयमै बत्ति जाने, वायरिङ भएको तारले बिजुलीको लोड नथाम्ने लगायतका समस्या आइरह्यो ।
यस्तै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा पकाउने भाडासमेत छुट्टै खरिद गर्दा लागत खर्च निक्कै बढ्ने भएर सरकारको यो हावादारी नीति दराजमै थन्किएको छ ।
अदूरदर्शी नीति, पर्याप्त गृहकार्य र बजेट अभावका कारण प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि विभागीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो घोषणा दर्जनौं पटक गरेका छन् ।
२०७६ मा तत्कालीन सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा बिजुली महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणासम्म गरेको थियो । विगतमा जे जस्ता सुविधा प्रदान गर्दा पनि वास्तविक पृष्ठभूमि भनेको हालसम्म बिजुलीमा खाना पकाउनेको संख्या ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिवार मात्रै छ ।
राज्यले ग्यास चुल्होको स्थानमा बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्ने नीति लिए पनि त्यसअनुसार गृहकार्य नहुँदा नेपाल आयल निगमले ग्यासबाट मात्रै ६ अर्बभन्दा बढीको घाटा व्यहोर्न बाध्य छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा निगमले ग्यासबाट ८ देखि १० अर्बको हाराहारी घाटा व्यहोरेको थियो ।
एक अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत मत्रै घरधुरीलाई बिजुली चुल्होमा खाना पकाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न कम्तिमा ४९०० मेगावाट विद्युत चाहिन्छ ।
एलपी ग्यासको बिकल्पमा बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्न तत्कालीन समयमा सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत घरले बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्दा अहिले प्रणालीमार्फत आपूर्ति भएको करिब १८०० मेगावाटभन्दा झण्डै २.७ दोब्बर बढी बिजुली आवश्यक पर्ने औंल्याइएको थियो ।
यसका साथै अहिलेको संरचनाले धान्न नसक्ने भएकाले तत्कालको लागि २० अर्ब र ५ वर्षको लागि अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ गरी ५० अर्ब रुपैयाँको लगानी बितरण प्रणालीमा समेत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो ।
ग्यासका कारण हुँदै आएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वमन्त्रीहरुले लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने तर काम नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले आफ्नो कार्यकालमा आम उपभोक्तालाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतको जस्तै ‘राशन कार्ड’ कार्यान्वयन गराउने भनेर अध्ययनसम्म गराए । तर त्यो दराजमै सिमित बनाइयो ।
नागरिकताको भरमा घरायसी प्रयोगकर्तालाई अनुदानित ग्यास
राज्यले यसअघि कार्यान्वयन गर्न नसकेको नीति पुन: अंगिकार गर्न खोजेको छ । जग तयार बिना नै नागरिकताको भरमा घरायसी प्रयोगकर्तालाई अनुदानित खाना पकाउने ग्यास वितरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लक्षित वर्गलाई अनुदानित सिलिण्डर वितरण गर्ने योजना अघि बढाएको हो । तर यो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने जग भने तयार गरेको छैन ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले के को आधारमा कसलाई लक्षित समूह तोक्ने हो ? लक्षित समूहको वर्गीकरण वेगर नागरिकताको भरमा कसरी अनुदानित सिलिण्डर वितरण प्रणाली सम्भव हुन्छ भनि प्रश्न गरेका छन् ।
एक दशकअघि पनि सरकारले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरलाई निलो र रातो सिलिण्डर रंग पोतेर दुई प्रकारका मूल्य तोक्ने असफल प्रयास गरेको थियो ।
हुन पनि राज्यले लक्षित समूहलाई अनुदानको सिलिण्डर वितरण गर्ने र व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुनेलाई परल मूल्यमै दिने गृहकार्य अघि बढाए पनि लक्षित वर्गको विषयमा भने कुनै गृहकार्य गरेको छैन ।
यसअघि लेखराज भट्ट मन्त्री हुँदा पनि यस्तै नीति अघि बढाउन खोजिएको थियो । त्यो वेला पनि लक्षित समूह भनेर आधार र वर्गीकरण नगरिएका कारण असफल भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मुलुकले ग्यासमा ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएकाले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने दुई प्रकारको मूल्य तोक्ने बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले नेपाल आयल निगमको ५५ औं वार्षिकोत्सव उदघाट्न गर्दै पुस २७ गते यस्तो धारणा राखेका थिए । घरासयी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने घोषणा गर्दै मन्त्री भण्डारीले माघदेखि नै दुई प्रकारको छुट्टाछुट्टै सिलिण्डरको मूल्य तोक्ने बताएका थिए ।
व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरबाट अनुदान कटौती गरेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिण्डरमा मात्रै अनुदान दिने उनले घोषणा गरेका थिए । यसले गर्दा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ जोगिने उनको भनाइ थियो ।
‘हाल ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानवापत वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ, तर यसको लाभ सर्वसाधारणभन्दा पनि व्यवसायीले लिइरहेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘व्यवसायीले ग्यासमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने र अनुदान पनि प्रयोग गर्ने हुँदा दोहोरो फाइदा लिएकाले घरायसी उपभोक्तालाई मात्र अनुदान दिने गरि गृहकार्य भइरहेको छ ।’
अहिले प्रतिसिलिन्डरमा सरकारले साढे ३ सय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यो अनुदान घरायसी प्रयोजनमा सीमित गर्ने हो भने वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँले पुग्ने र २ अर्ब बचत हुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । अहिले प्रति सिलिण्डर २५० देखि ३ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर निगमले बिक्री गर्दैआएको छ ।
यस्तै सचिव कार्कीले माघ १२ गते ग्यास बिक्रेता महासंघको ११ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै भने,‘सुरुमा सबैले परल मूल्यमा ग्यास खरिद गर्नुपर्नेछ र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोक्तालाई अनुदान वापतको रकमपछि बैंक खातामा जम्मा गरेर फिर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले यसपटक सरकारले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजन छुट्टिने गरी मूल्य कायम गर्न लागेको जानकारी दिए ।
‘यसका लागि हामीले घरायसी तथा व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको मूल्य निर्धारणको कार्यविधि नै बनाइसकेका छौं,’ भट्टले भने, ‘नागरिकताको भरमा ४ जनाको परिवारले वार्षिक रुपमा ८ वटा सिलिण्डर प्राप्त गर्नेछन् ।’
यस्ता समूहले तोकिएको मूल्यअनुसार नै सिलिण्डर खरिद गर्नुपर्नेछ । खरिद गरिएको बिलसहित तोकिएको निकायमा घरायसी प्रयोजनमा खपत गरेको दाबी गरेपछि उपभोक्ताको खातामा अनुदान बराबरको रकम जम्मा गरिदिने मन्त्रालयले तयारी गरेको उनले बताए ।
यसअघि निगमको तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले आम उपभोक्ताले एलपीजी कार्ड र बिक्रेताबाट खरिद गरेको बील सम्बन्धित बैंकमा उपलब्ध गराएपछि वा खरिद गर्ने बेलामै अनुदान वापतको रकम फिर्ता पाउन सक्ने गृहकार्यसम्म गरेका थिए । तर त्यो बेला पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
नेपालमा मासिक ३० लाख थान सिलिण्डरको खपत हुन्छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत घरायसी र ४० प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ ।
दराजमा थन्किए अध्ययन प्रतिवेदन
घरासयी र व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने दुई थरी ग्यासको मूल्य फरक फरक बनाउने विषयमा सरकारको तयारी यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि पटक पटक भएको थियो । तर असफल बनेको थियो ।
व्यवसायिक घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास सिलिण्डर व्यवस्थित गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न २०७९ साउनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र वडुले नापतौल तथा गुणस्तर विभागको महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएका थिए ।
त्यतिबुला निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी कार्यरत रहेका थिए । त्यो समितिले १ महिना लगाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासहरुलाई समेत अध्ययन गरि सुझावसहितको सिफारिश प्रतिवेदन तत्कालीन मन्त्री वडुलाई बुझाएको थियो ।
‘तर उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो त्यसै दराजमा थन्काइयो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘त्यो प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए निगमको घाटादर न्युन हुन्थ्यो । आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा र व्यवसायिक क्षेत्रमा जाने सिलिण्डर परल मूल्यमा बिक्री हुन सक्थ्यो ।’
अध्ययन समितिले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने सिलिण्डरको हकमा लागत मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्न सिफारिस गरेको थियो । अध्ययन भएको समयमा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन(आईओसी) सँग प्रति सिलिण्डर ग्यास २ हजार ३ सय ७१ रूपैयाँ ७८ पैसामा खरिद गरी सहुलियत मूल्य १ हजार आठ सय रूपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो ।
समितिले मुख्य गरी ३ प्रकारको सुझावसहित सिफारिश गरेको थियो । जसअनुसार औद्योगिक वा व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको हकमा परल मूल्यमा बिक्री गर्ने ।
कूल उत्पादनमध्ये कति प्रतिशतसम्म परल मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा उद्योगीबाट स्वघोषणा गर्न लगाउने । यदि त्यो हुन सकेन भने व्यवसायिक र घरायसी क्षेत्रअनुसार एउटा उद्योगले एक थरि सिलिण्डर उत्पादन गरि बजारीकरण गर्ने र अर्को थरि उद्योगले अर्को थरिको सिलिण्डर उत्पादन गर्ने।
यसरी तोकिएपछि एउटा उद्योगलाई अर्को प्रयोजनमा जाने सिलिण्डर उत्पादन गर्न नदिने र बजारिकरण गर्न नदिने सुझाव दिइएको थियो ।
यदि त्यो सुझावअनुसार उद्योगले उत्पादन गर्न तयार नभए सम्पूर्ण उद्योगीलाई कम्तिमा १५ प्रतिशत उत्पादन व्यवसायिक प्रयोजनमा जाने गरि उत्पादन गर्न लगाउने । अर्थात १ हजार सिलिण्डर उत्पादन गर्ने उद्योगले १५ प्रतिशतका दरले १ सय ५० वटा सिलिण्डर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने र उक्त सिलिण्डर परल मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
समितिले यो प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार योजना बनाएर दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने समयसीमा पनि तोकेको थियो । समितिले निलो र रातो सिलिण्डरको हकमा पनि कार्यविधी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
किन हुन्छ ग्यासमा घाटा ?
सरकारले जतिसुकै कुरा गरे पनि निगमलाई राजनीतिबाट मुक्त नगरेका कारण ग्यासमा चरम घाटा हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक दबाबका कारण आफैंले तयार पारेको कार्यविधि पालना नगरेका कारण निगमले ग्यासमा अर्बौं रुपैयाँको घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८०’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए ।
यो कार्यविधिअनुसार ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा घरायसी र औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै निगमले २०८० असोज १४ गते प्रतिसिलिण्डर २१५ रुपैयाँ मूल्य बृद्धि गरेको थियो । त्यो वेला प्रतिसिलिण्डरको मूल्य १८९५ रुपैयाँ थियो । कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन पश्चात प्रति सिलिण्डरको मूल्य २११० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सल्लाह नगरी मूल्य बढाएको भन्दै तत्कालै तोकिएको उक्त मूल्य निगमलाई फिर्ता लिन लगाएर पहिलेकै मूल्य १८९५ रुपैयाँ कायम गर्न लगाएका थिए ।
निगमले नै तयार पारेको कार्यविधि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिंदा ग्यासमा चरम घाटा हुँदै आएको छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एलपी ग्यासतर्फ वार्षिक घाटा ६ अर्ब थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले ग्यासमा मूल्य समायोजन पश्चात् तोकेको प्रतिसिलिण्डरको मूल्य १९१० अनुसार यो हाराहारीमा निगमले घाटा व्यहोर्दैआएको छ । यसअघि भने वार्षिक घाटा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा न्युनतम प्रतिसिलिण्डर ३१९ रुपैयाँदेखि १ हजार ५० रुपैयाँसम्म घाटा भएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुआति महिनाहरुमा ३१९ रुपैयाँदेखि ७५८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । त्यसपछि वर्षको अन्त्यतिर १ हजार ५० रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिसिलिण्डर न्युनतम १५९.७२ रुपैयाँदेखि ६३५.५० रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोर्न निगम बाध्य भएको थियो । २०८०/८१ मा भने मासिक ३०७ रुपैयाँदेखि ५२१ रुपैयाँ गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा घाटा भएको थियो ।
निगमले चालु आर्थिक वर्षमा २०८१/८२ मा पनि भने प्रति सिलिण्डर २०० देखि ३ सय रुपैयाँको हाराहारीमा घाटा छ । नेपालमा मासिक ३० लाख थान सिलिण्डर खपत हुन्छ । यसरी हेर्दा औषत २५० रुपैयाँको दरले हिसाव गर्दा मासिक ७५ करोड रुपैयाँको दरले निगमले घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया