काठमाडौं । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ ।
भारतीय कम्पनीलाई दिने बिरोधमा परेको रिटमा गत वर्षको पुस २० गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेका कारण एक वर्षदेखि काम नै ठप्प हुन पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले एमओयु तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने परमादेश जारी गरेको छ ।
यो आयोजना विकास गर्न विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडबीच २०८० जेठमा एमओयु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा एमओयु भएको थियो ।
भारतसँग भएको समझदारी खारेज गर्न माग गर्दै कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–८ की यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले २०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । उनीहरुले पहिले स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने भने पनि विदेशीलाई दिएर राष्ट्रघात गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले आउँदो बैशाख ३ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बखत बहादुर शाहीले मुद्दाका कारण परियोजनाको काम नै ठप्प भएको बताए । स्थानीयले कुरै नबुझेर रिट दायर गर्दा धमाधम काम हुनुपर्ने आयोजना ठप्प बन्न पुगेको उनी बताउँछन् । ‘भारतीय कम्पनीसँग भएको एमओयु अनुसारको काम धमाधम अघि बढ्थ्यो । मुद्दा मामिलाका कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नै स्वीकृत गर्न मानेको छैन,’ उनले भने ।
द्विपक्षीय समझदारीअनुसार ३ महिनामा इन्स्पेक्सन रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने, एनएचपीसीले १० महिना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समीक्षा गरेर जोइन्ट भेन्चर (जेभी) कम्पनीका लागि छलफल थाल्ने तालिका बनाएको थियो । समझदारी भएको १२ महिनामा लगानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर अदालतमा मुद्दा परेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
एमओयु अनुसार १४ महिनाभित्र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी बनाउने उल्लेख छ । कम्पनीमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । कम्पनी स्थापना गरेर १६ महिनाभित्र निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । समझदारीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले नि:शुल्क पाउने उल्लेख छ।
प्रस्तावित फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको कर्णाली नदीमा पहिचान भएको आयोजना हो । जडित क्षमता ४८० मेगावाट रहेको यो आयोजना अर्ध-जलाशय प्रकृतिको हुनेछ । यो आयोजनाबाट वार्षिक सरदर २४४७.८८ गिगावाट आवर उत्पादन हुन सक्छ । आयोजना निर्माण थालेको ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना निर्माणका लागि ९३.२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एनएचपीसी त्यहि कम्पनी हो, जसले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) आयोजना हात पारेको छ । १०६१ मेगावाटको अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीसमेत हात पार्न लागिपरेको छ ।
प्रतिक्रिया