बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको प्रवर्द्धकहरुको गुनासो: उद्देश्य एकातिर, बजेट अर्कातिर

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको ऊर्जा उत्पादकहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले सरकारको उदेश्य एकातिर र बजेट अर्कोतिर आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रसारणलाइनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको बताए ।

‘यो बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो । सन् २०३५ सम्ममा २८५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ । १५०० हजार निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि प्रसारणलाइन खोइ ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले जम्मा ८७ अर्ब बजेट पाएको छ । उदेश्य अनुसार प्रसारणलाइनका लागि बजेट छैन । प्रसारणलाइन बनाउन पर्याप्त बजेट चाहिन्छ ।’

उनका अनुसार ठूला विज्ञहरुले बजेट सन्तुलित छ भन्दे प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘समग्रमा सन्तुलित होला तर ऊर्जा क्षेत्रका लागि छैन,’ उनले भने, ‘यो देश बन्ने ऊर्जाले त्यसैको उपेक्षा गरियो ।’

उनका अनुसार गत दुई वर्षको बजेटमा भन्सार शुल्क लिने विषय विवादित बन्यो । अहिले त्यो विवाद भने सुल्झिएको छ । ‘ विद्युत ऐन २०४९ अनुसार हामीले सम्झौता गरेका हौं । जलविद्युत् आयोजनाका स्पेयर पार्ट्समा १ प्रतिशत भन्सार लिने भनिएको छ । त्यहि अनुसार हुनुपर्छ । हामीले कानुन अनुसारको सुविधा खोजेको हो भिख मागेको होइन्,’ उनले भने ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेट

आगामी वर्ष मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारले उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता ३८० किलोवाटबाट बढाएर ४५० किलोवाट बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेश पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बंगलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ । यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा जान ठिक्क रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने छ । सो आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।

यसैगरी, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, १०८००मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।

ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्ती लप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन् । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।