राजस्व छलीमा मिलापत्रमार्फत भुक्तानी हुँदा राजस्व संकलनमा फाइदा पुग्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व छलीका विषयमा मिलापत्रको व्यवस्थाले राजस्व संकलनमा अनुकुल सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरियोस् भन्ने विधेयक २०८१’ माथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले पहिला ५० करोडसम्मको राजस्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले संशोधनमार्फत् ३ करोडसम्मको राजस्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको बताए । राजस्व छलीको मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मिलापत्र गरी छली रकम बुझाउँदा राजस्व बढ्ने र राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले यसो भने

जहाँसम्म यो तीन करोडको राजस्व छलीको विषय छ यसमा एउटा प्रष्ट के गरौँ भने पहिला ५० लाख थियो अहिले ३ करोड गरियो । ५० लाख चाहीँ ठिक थियो त ? ५० लाख छुट दिन मिल्ने भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने ५० लाखसम्म ठग्न छुट दिने त्यसपछि ३ कराड भएपछि ठग्न नदिने भन्ने अर्थमा हो त ? त्यस्तो कुरा होइन । कुरा के हो भने राजस्व छली भएको कति हो ? राजस्व छली भएको एकीन गर्‍यो कर कार्यालयबाट निजले यति राजस्व छली गर्‍यो भनेर एकीन गर्‍यो । अध्ययन विश्लेषण गर्‍यो । हिजो ५० लाखसम्म ठहर भएको राजस्व भुक्तानी गरेर मिलापत्र गर्न पाउथ्यो अब ३ करोडसम्म ठहर भएको भुक्तानी गरेर मिलापत्र गर्न पाउँछ । यहाँ राजस्व छलीको कुरै छैन । राजस्व छली कतिसम्मको बुझाएका मिलापत्र गर्न दिने भन्ने सन्दर्भमा मात्र यो हो । यसले राजस्व संकलनमा यसले अुनकुल बनाउँछ । मुद्दामा गएपछि कहिले टुङ्गोमा पुग्ने हो थाहा हुँदैन मिलापत्रमा आउँदा तुरुन्तै राजस्व जम्मा हुने भएकाले यो छली होइन ।