काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । संविधानअनुसार सरकारी अध्यादेश संसदको सत्र सुरु भएको दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै अवधिभित्र विधेयक नपारिएमा सो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने थिए ।
प्रतिनिधि सभाले चैत ४ र ६ मा यी विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विधेयक रोक्यो । त्यसपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने विषयमा विरोध गर्दै प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ नदिएसम्म बैठक नचलाउने अडान लिए । सोमबार प्रधानमन्त्रीले सभामा सम्बोधन गरेपछि बैठक सुचारू भयो र विधेयक पारित भए ।
राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी ऐन संशोधन, सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक/व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको हो ।
यी सबै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बिना कुनै परिवर्तन स्वीकृत भएका छन् । यससँगै सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूले कानूनी रूपमा मान्यता पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया