चिलिमे अन्तरगतका ३ कम्पनीको करिब ४ अर्बको सेयरमा विबाद

काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत आयोजना अन्तरगतका ३ परियोजनाको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयरमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

चिलिमे अन्तरगतका रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ता र कर्मचारी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि छुट्टयाइएको सेयरमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावलीमा ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र संचयकर्तालाई सेयर दिदा स्वार्थ बाझिएको मानिने र त्यसो गर्न नपाइने ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर चिलिमे अन्तरगतका रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाले कर्मचारी संचयकोषसँग गरेको सम्झौतामा सेयर पनि दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

कोषसँग भएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ३.५ प्रतिशत, कोषका कर्मचारीलाई १ प्रतिशत र कोषका संचयकर्तालाई १९.५ प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ । यो सवै गरेर कोषका कर्मचारी, संचयकर्ता र प्राधिकरणका कर्मचारीले २४ प्रतिशत सेयर पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदरभक्त श्रेष्ठले तिनओटै आयोजनामा गरेर कोषले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको जानकारी दिए । कोषका कर्मचारी, संचयकर्ता र प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने सेयर भनेको कोषले दिएको ऋणको अनुपातमा हो ।

कोषले ऋण लगानी गरेको १६ अर्ब रुपैयाँको १९.५ प्रतिशत कोषका संचयकर्ताले, १ प्रतिशत कोषका कर्मचारीले र ३.५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार कोषका संचयकर्ता, कर्मचारी र प्राधिकरणका कर्मचारीले १६ अर्ब रुपैयाँको २४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयरमा विवाद देखिएको छ ।

यता कर्मचारी संचयकोषले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाकै मोडलमा रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको सेयर आफ्ना कर्मचारी र संचयकर्तालाई दिन आग्रह गरेको छ ।

पहिला नै सम्झौता भइसकेको र त्यसै अनुसारको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनिसकेको हुनाले पहिलाकै ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी र संचयकर्तालाई सेयर दिने ब्यवस्था मिलाइ दिन धितोपत्र वोर्डमा आग्रह गरिने कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

‘कोषले पहिला नै सम्झौता गरिसकेको विषय हो, सम्झौता भइसकेपछि आएको नियमावली त्यसपछि हुने ब्यवस्थाको लागि मात्रै आकर्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, भूतदर्शी कानुन हुदैन भन्ने मान्यताको आधारमा बोर्डसँग आग्रह गर्न लागेका हौं,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिले कार्यान्वयमा रहेको नियमावलीको ब्यवस्था अनुसार कोषका संचयकर्ता, कर्मचारी र प्राधिकरणका कर्मचारीले सेयर नपाउने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीको भनाइ छ ।

‘अहिलेको ब्यवस्था अनुसार ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी वा संचयकर्ताले सेयर पाउने भन्ने हुदैन, यस्तै प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि सेयर पाउदैनन्,’ प्रवक्ता गिरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नियमावली आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भइसकेको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि औपचारिक आग्रह नगरेको र आएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने टंगो लाग्ने गिरीको भनाइ छ ।