काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश जारी भएको हो ।
सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
यसअघि, रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते सोही मुद्दामा लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो।
उक्त दुबै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया