उदारीकरणबारे यथेष्ट चेत भएका अर्थमन्त्रीबाट यस्तो बजेटको अपेक्षा थिएन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउनुभएको यस बजेटबारे धेरैतिर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

सामान्यतया व्यवसायीहरू ‘गंगा आए गंगादास, जमुना आए जमुनादास’ हुन्छन् भन्ने उखान छ । तर, कहिलेकाहीँ एक व्यवसायीका नाताले सत्ताका बारेमा तीतो टिप्पणी गर्नुपर्दा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

सो क्रममा एउटा राजनीतिक प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु । राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर वि.सं. २०३३ सालमा बीपी कोइराला भारतबाट नेपाल आउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला नेपालको स्थिति कस्तो छ भनेर बुझ्न उहाँले एकजना नेतालाई पठाउनुभएछ । ‘कुन नेताले के भन्छन् ?’ भनी सबैको प्रतिक्रिया लिएर ती नेता वाराणसी पुग्नुभएछ ।

उहाँले भन्नुभएछ, ‘३-४ जनाले असाध्यै नराम्रो भनेका छन्, त्यो के सुनाउनु ! राम्रो कुराबाटै सुरु गरौं ।’ अनि सबैभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनेबाट विवरण सुरु गर्नुभएछ । तर बीपीले तोकेरै भन्नुभएछ, ‘कसले के भन्यो, छोडिदेऊ; केशरजंग रायमाझी, डिल्लीरमण रेग्मी र टंकप्रसाद आचार्यले के भन्नुभयो, त्यो मात्र भन ।’ उहाँहरू तीनै जनाको टिप्पणी सबैभन्दा कटु थियो ।

बीपीले कटु आलोचकको टिप्पणी सुनेर काम अगाडि बढाउने जुन नीति लिनुभयो, अहिलेसम्म पनि त्यसलाई सबैले अत्यन्तै राम्रो मान्ने गरेका छन् ।

आव २०८३/८४ को बजेटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा बजेटलाई प्रभावित पार्ने केही ‘गैर-बजेट फ्याक्टर’हरू छन् ।

यहाँ दुईवटा प्रश्न छन् । पहिलो, वि.सं. २०७२ सालपछिका बजेटबाट निजी क्षेत्रले किन जहिले पनि आफू उपेक्षित भएको महसुस गर्‍यो  ? दोस्रो, कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अहिले रास्वपा, जसको अर्थमन्त्री भए पनि यो परिस्थिति किन निर्माण भएको छ ?

२०७९ पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । पुस ९ गते बेलुका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मैले सोधें, ‘मसँगको काम कस्तो रह्यो त ?’ उहाँले मलाई नै अनुभव सोध्नुभयो, ‘तिम्रो चाहिँ कस्तो अनुभव भयो ?’ त्यतिबेला मैले देउवाजीलाई जे सुनाएको थिएँ, यहाँ पनि त्यही अनुभव साट्दै छु ।

मलाई त्यो समयभन्दा अगाडि वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने महसुस थिएन । अहिले पनि विधि, विधान र संविधान उही छ । आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १८२ सिट (परिकल्पना) आएको छ भने त्यो जनताले कसको घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेका हुन् ? पक्कै पनि रास्वपाकै हो । लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण अधिकृतको घोषणापत्र त पक्कै होइन । सार्वभौम जनताले तपाईंको घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने, तर नीति, विधि, टिप्पणी र निर्णय चाहिँ लोकसेवाबाट आएका व्यक्तिले गर्ने भएपछि तपाईंको घोषणापत्र कसरी लागू हुन्छ ? कांग्रेस र एमाले असफल हुनुको मुख्य कारण यही हो ।

केही दिनअघि रास्वपाका एक विधायक साथीले मलाई सोध्नुभयो, ‘दाइ, केही गर्नै सकिएन नि!’

‘गैर-बजेट फ्याक्टर’ कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अर्को प्रसङ्गबाट हेरौं ।

वि.सं. २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिखेर हामी अहिले जस्तो पाका थिएनौं; पृथ्वी नै ३ बित्ता उचाल्न सकिन्छ भन्ने उत्साह थियो । म त झन् पूर्वकै मान्छे, उहाँसम्म पहुँच पनि राम्रो थियो । एकदिन गिरिजाबाबु भयंकर रिसाएर बस्नुभएको रहेछ । ‘जे गरौं भन्यो हुँदैन भन्छन्, यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मान्छेलाई फालेर प्रधानमन्त्रीको जागिर खान आएको यहाँ ?’ भन्दै उग्र हुनुभएको थियो । त्यही बेला रामशरण महत प्रवेश गर्नुभयो ।

गिरिजाबाबुले उही कुरा रिसाउँदै दोहोर्‍याउनुभयो । अनि महतजीले ‘कुन-कुन देशमा क्रान्ति हुँदा पुराना कर्मचारीलाई यसरी नै बहिर्गमित गराएर मात्र नयाँ नीति लागू भएका छन्’ भन्ने उदाहरण दिँदै ‘राम्रो अधिवक्ता ल्याएर ड्राफ्ट तयार पार्नुपर्छ’ भन्नुभयो । त्यसपछि करिब ४,००० कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश (फायर) दिएपछि मात्र ‘फर्स्ट स्टेज अफ लिबरलाइजेशन’ (उदारीकरणको पहिलो चरण) आएको हो ।

यदि त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रमा उदारीकरण नभएको भए आज यहाँ उपस्थित हामी कसैको पनि उदय हुने थिएन । ऊर्जा क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए अहिलेको ऊर्जाको यो अवस्था पक्कै आउँदैनथ्यो । मेडिकल र शिक्षा क्षेत्र उदार नभएको भए यति धेरै डाक्टर र इन्जिनियर उत्पादन हुने अवस्था आउँदैनथ्यो । उड्डयन क्षेत्रमा उदारीकरण नभएको भए सामान्य मानिस आज हवाईजहाज चढ्न सक्ने स्थितिमा हुने थिएन । त्यो पहिलो चरणको उदारीकरणकै असर हो र अहिलेसम्म त्यहीँबाट निर्मित कर्पोरेट क्षेत्रले तिरेको करबाट नेपाल टिकेको छ ।

अहिले बलियो सरकार छ । मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी विभागका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीको टिमबाट बाहिरैबाट नियुक्त गरेर लैजानुपर्छ । विभागीय प्रमुख र कानुनी विज्ञले सुझाव तथा टिप्पणी दिने र बाहिरबाट गएका सचिवले निर्णय गर्ने परिपाटी चाहिन्छ । लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीको टिप्पणी र आदेशमा मात्र भर पर्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका उदाहरणले देखाइसकेका छन् ।

सार्वभौम जनताले चुनेको संसद् सदस्यलाई संविधानको एउटा धाराबाट निर्मित संवैधानिक निकाय अख्तियारले निलम्बन गर्छ । तर, सार्वभौम संसद्का २५५ सदस्यले आरोप लगाए भने ऊ निलम्बनमा पर्दैन । योभन्दा नेपालको सार्वभौम संसद् र जनताको उपहास के हुन सक्छ ? तपाईं भोलि बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यहीँ ‘टाई-टाई फिस’ हुन्छ । तीतो लागे पनि यो सत्य हो ।

अब दोस्रो ‘गैर-बजेट फ्याक्टर’ संविधान हो, जसले बजेटलाई प्रभावित पार्छ । म हालका अर्थमन्त्री स्वर्णिमजी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलजीसँग कुनै न कुनै रूपमा टिममा बसेर काम गरेको मान्छे हुँ । उहाँहरूको अध्ययन र सीपबारे म थोरै जानकार छु । मलाई स्वर्णिमजीबाट यस्तो बजेटको अपेक्षा थिएन । उहाँको सैद्धान्तिक भावभङ्गी, प्राज्ञिक क्षमता र आर्थिक नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा मैले यो टिप्पणी गरेको हुँ ।

वि.सं. २०७२ पछि किन यस्तो भइरहेको छ ? विश्वमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जसले संवैधानिक रूपमा बजेट, आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीतिको कार्यदिशा तथा सीमा निर्धारण गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलता (डाइनामिक्स) कहाँ पुग्यो थाहा छैन, तर तपाईंले संवैधानिक रूपमा बजेटको क्षेत्र बाँधिदिनुभएको छ ।

यसको परिणाम बजेटमा के देखियो त ? सन् २००२-२००३ तिरको कुरा हो, कलकत्ता म्युनिसिपल कर्पोरेसन भर्चुअल्ली टाट पल्टियो । उसले एडीबी र विश्व बैंकसँग ऋण माग्यो । उनीहरूले ‘सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र दिन्छौं’ भने । मूल्याङ्कन गर्दा त कर्पोरेसनसँग आफूलाई नै थाहा नभएको ठूलो सम्पत्ति रहेछ । ‘यसैलाई मौद्रिकीकरण गर’ भन्ने सुझाव पाएपछि त्यसैका आधारमा कलकत्ता म्युनिसिपल कर्पोरेसन ३-४ वर्षमै भारतको सबैभन्दा धनी नगरपालिकामध्ये एक भयो ।

यहाँ पनि ‘एसेट मोनिटाइजेसन’ गर्न ढिला भइसकेको छ । मैले १५ वर्ष अघिदेखि यो कुरा भन्दै आएको छु । जतिबेला नेपालमा महादेव र महादेवीको मन्दिर पनि कुन दिन ‘समाजवादी’ बन्ने हो भन्ने ‘मास मेनिया’ थियो, त्यतिबेला पनि मैले यो कुरा उठाएकै थिएँ ।

तपाईंले संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेख्नुभयो । यदि कसैले ‘यो बजेट उदारवादी भयो, समाजवाद उन्मुख भएन, त्यसैले बदर गरिपाऊँ’ भनेर रिट हाल्यो भने के होला ? प्रस्तावनामै उल्लेख भएपछि उदारवादी बजेट बदर हुने सम्भावना रहन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले बजेट बदर गरिदियो भने अर्थमन्त्रीले के गर्ने ? त्यसैले बाध्य भएर समाजवाद उन्मुख बजेट बनाउनुपर्छ ।

यसमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि एउटा यक्ष प्रश्न छ, यदि बजेटको विरोध गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरौं भनेर रास्वपालाई प्रस्ताव राख्नुहोस्, होइन भने समाजवाद उन्मुख बजेट आएकोमा समर्थन गर्नुहोस् । अब प्रश्न उहाँहरूतिर सोझिएको छ ।

यसको परिणाम बजेटको आँकडा र नीतिहरूमा देखिएको छ । ‘एसेट मोनिटाइजेसन’का कुरा कताकता आए पनि पैसाको ‘एसेटाइजेसन’ सुरु भयो । हाम्रो समाजमा ठूलो विरोधाभास (प्याराडक्स) छ । एउटा नेपाली दिनभर ‘नासड्याक’ र ‘वाल स्ट्रिट’मा कारोबार गर्छ, तर बेलुका न्युयोर्कको अपार्टमेन्टमा बसेर ‘नेपाल सरकारले कागज उद्योग किन बेचेको ?’ भन्दै गाली गर्छ । त्यही विरोधाभासले यहाँ भोट निर्धारण गर्छ ।

यो बजेट तीनवटा परिस्थितिमा निर्माण भएको छ । अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदाबारे यथेष्ट ज्ञान छ । तर, आफू ‘पपुलिजम’को पृष्ठभूमिबाट आएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपरेको छ । आजको ‘पपुलिजम’ भनेकै वाल स्ट्रिटमा कारोबार गर्ने तर यहाँ उद्योग बेचेकोमा विरोध गर्ने प्रवृत्ति हो ।

त्यस्तै, संविधानका कारण समाजवादी देखिनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । त्यसैले उहाँले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकमा पैसा पम्प गर्नुपर्ने के जरुरी थियो ? आईपीओ खोलिदिएको भए भइहाल्थ्यो । यसले स्वार्थको द्वन्द्व निर्माण गर्‍यो ।

सरकार नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी ? सरकार आफैं विद्युत् व्यापार गर्छु र आफैं बिजुली बनाउँछु भन्छ, फेरि हामीलाई पनि त्यही गर भन्छ । आफ्नै प्रतिस्पर्धी भएर उसले हामीलाई कसरी नियमन गर्छ ? ट्रम्प प्रशासनले आउनेबित्तिकै क्रिप्टोलाई वैधानिकता दिए पनि केन्द्रीइ बैंक डिजिटल (सीबीडीसी) निकालेन, किनभने अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुँदैन र नियामक मात्र बन्नुपर्छ भन्ने उसको बुझाइ थियो ।

संसारमा सबैभन्दा कम व्यापार गर्ने बेलायती, अमेरिकी र फ्रान्सेली सरकारहरू हुन् । सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने भेनेजुएला र क्युवाका सरकार हुन् । सरकारले व्यापार गर्न थाल्यो भने जनताको अवस्था के हुन्छ, देखिएकै छ । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एउटै व्यापार गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ । तपाईंहरूले कलकत्ताको जस्तै सबै उपक्रमहरूलाई मोनिटाइज गर्नुहोस्, नेपालको अवस्था सुध्रिनेछ ।

अब म आँकडामा पस्छु । ऊर्जा क्षेत्रबारे धेरैले भनिसक्नुभयो । बजेट कार्यान्वयन गर्दा १४०० बिलियनको कर लक्ष्य छ । तर, त्यो उठ्ला जस्तो लाग्दैन । तपाईंले करको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइदिनुभएको छ । डलरको भाउ बढेकाले भन्सार शुल्क केही बढी देखिएला, अन्यथा म आशावादी छैन । कर उठेन भने घाटा बजेट १ ट्रिलियन पुग्छ । बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक ऋण ८०० बिलियनभन्दा बढीले बढ्नेछ । कार्यान्वयन भएन भने बजेट फ्रिज भएर जानेछ । यो बजेटमा उदारीकरणको दोस्रो चरणमा जाने ठूलो अवसर गुमेको छ । यसको दोष म अर्थमन्त्रीलाई भन्दा संविधानलाई बढी दिन्छु ।

अर्को कुरा, रास्वपाको घोषणापत्रमा टोकनाइजेसन, ब्लकचेन, क्रिप्टोकरेन्सी र डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सलाई उपयुक्त नीति बनाइने उल्लेख थियो । यो प्रतिबन्ध हुन पनि सक्छ वा खुला हुन पनि, तर उपयुक्त नीति के हो ? रास्वपाले त स्पष्ट रूपमा यी कुरा राखेको थियो । म विगत ६ वर्षदेखि यी विषयको महत्त्वबारे भन्दै आएको छु । यसपालिको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यी फ्युचर एसेट्स किन समेटिएनन् ? यो आफ्नै घोषणापत्रप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता हो । यो मेरो आलोचना हो ।

म अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्सास गएको थिएँ । त्यहाँ ट्रेडिङ रुममा विद्यार्थीहरू स्टक, क्रिप्टो, बुलियन र कमोडिटी एक्सचेन्जको कारोबार गरिरहेका थिए । यसो गर्न सरकारले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन ।

स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएपछि स्टक एक्सचेन्जमा वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ढोका खुल्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । भारतमा नरसिंह रावको सरकारले पहिलो उदारीकरणमै एफआईआईलाई खुला गरेको थियो । हामीले अहिलेसम्म गरेनौं । कमोडिटी एक्सचेन्ज, क्रिप्टोको वैधानिकता र डेटा स्टोरेजका कुरा आउनेमा म विश्वस्त थिएँ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अझै पनि नीतिहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमार्फत अन्तरिम नीति ल्याउन सकिन्छ । ‘डेडिकेटेड पीपीए’ को खोजी गर्नुहोस् । डेटा स्टोरेजका लागि ५०० मेगावाट बिजुली चाहिने भए उसैसँग उच्च दरमा पीपीए गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

मैले खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख हुँदादेखि नै ‘पेगिङ’ शिफ्ट गर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । अर्थशास्त्रीहरूले मलाई ‘केमेस्ट्री पढेको मान्छेले मौद्रिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने ?’ भनेर गाली पनि गरे । तर, वर्षौंको कारोबारले मलाई अर्थशास्त्र नबुझे पनि अर्थतन्त्र बुझ्न सिकाएको छ । यो बजेटमा ‘पेगिङ’ शिफ्ट हुने र उदारीकरणको दोस्रो चरणमा सडक, रेल र विमानस्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा थियो, जुन पुरा भएन ।

मैले यति आलोचना गरें । मेरो काम छिद्रान्वेषण गर्ने हो । बीपी कोइरालाबाटै दीक्षित भएकाले मैले नकारात्मक पक्षहरू औंल्याउने प्रयास गरेको हुँ ।