
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विद्येयकमा गम्भिर खेलाँची गरेको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयकमार्फत इन्धनमा भन्सार महशुल तथा हरित करसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत पेट्रोल र डिजेलको आयातमा १० प्रतिशतको दरले हरित कर लगाउने घोषणा गरेका थिए ।
उक्त घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै अर्थ मन्त्रालयले शनिबार त्यसलाई सुटुक्क सच्याएर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थले पेट्रोल र डिजेलको आयातमा १० प्रतिशतको सट्टा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाएर सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले शनिबार बेवसाइटबाट केही समय आर्थिक विधेक हटाएको थियो । सो अवधिमा सच्चाएको र केही समयपछि पुन: वेबसाइटबाटै नै सार्वजनिक गरेको हो ।
संसदमा पेश गरेको विधेयकमा मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गर्न पाउँदैन तर अर्थ मन्त्रालयले मनलाग्दी संशोधन गरेर फेरि अर्को गम्भीर गल्ली गरेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा गल्ती वा कमी कमजोरी भए सूचित आदेश जारी गरेर गल्ती सच्याउन सक्छ । र, सत्तापक्षकै सांसदमार्फत संसदमा संशोधन प्रस्ताव लगेर विधेयक संशोधन गरी आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले यो कानूनी बाटो अबलम्बन नगरी आफैंले सच्याएर अर्को गम्भीर गल्ती गरेको एक पूर्वअर्थसचिवले क्लिकमान्डुलाई बताए ।






प्रतिक्रिया