काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक तयारीबाट पछाडी हटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने जोड दिँदै आए पनि अर्थमन्त्री पुन कार्यान्वयन गर्न सकिने सानो आकारको बजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुँदासम्म ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गर्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिन बहादुर श्रेष्ठसमेत पछिल्लो समय ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउन थालेका छन् ।
योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको सीमा १८ खर्ब रुपैयाँ तोक्नुभन्दा अगाडि आयोग उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ आगामी वर्षको बजेटको सीमा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथी हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा महतले २० खर्ब रुपैयाँको काल्पनिक बजेट बनाउन स्रोतको अभाव हुने र पर्याप्त तयारी नभएका परियोजनामा अन्धाधुन्ध कर्जा लिएर खर्च गर्न नहुने अडान राख्दै बजेटको आकार बढाउनबाट रोकेका थिए । यसै विषयमा अर्थमन्त्री डा महत र प्रधानमन्त्री दाहालबिच टकराव समेत भएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा महतको जोडबलमा आयोगले फागुन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १८ खर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । जुन निर्णयबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ सन्तुष्ट थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन फेरिएपछी गत चैत १४ गते प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालिन अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा बजारमा पैसा पठाउने गरी ठूलो आकारको बजेट बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
‘
सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरी दृष्टिकोण छन् । एउटा दृष्टिकोणले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा स्रोतले धान्न सक्ने गरी जिम्मेवार भएर बजेट बनाउनु पर्छ भन्छ भने अर्को दृष्टिकोणले अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा सरकारी खर्च बढाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिनु पर्छ भन्छ ।
’अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भनेको थियो, ’संकटको बेला नै राज्य चाहिन्छ भन्ने देखाउन सक्नु पर्छ । सरकारले नयाँ केही गर्दैछ भन्ने आशाको सञ्चार गर्नु पर्छ । त्यसका लागि परम्परागतभन्दा पनि नयाँ तरिकाले नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट बनाउनु पर्छ ।’
यस्तै उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले समेत ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाई थियो । ‘मैले माघमा स्रोत कमिटीको बैठकमा समेत संकटको समयमा बजेटको आकार बढाउनु पर्छ भनेको थिए,’ श्रेष्ठले भनेका थिए, ’आर्थिक गतिविधि कम भएको अवस्थामा राज्यले नै खर्च बढाउने हो । राज्यले खर्च बढायो भने निजी क्षेत्रको पनि मनोबल बढ्दै जान्छ ।’
प्रधानमन्त्रीसँग ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी छलफल गरेको एक सातापछि नै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री पुन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने आफ्नै प्रारम्भिक तयारीबाट फिर्ता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
’राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष आजभोली विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल हुँदा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ’डा महत मन्त्री हुँदा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गर्ने मान्छे एकाएक कसरी परिवर्तन हुनु भयो थाहा छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मात्रै होइन अर्थमन्त्री पुनले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने धारणा राख्न थालेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
’अर्थमन्त्रीज्यूले पदभार ग्रहण गर्दा जनताका आकांक्षा धेरै छन्, त्यसैले मुठ्ठी कसेर मात्रै हुँदैन भन्नु भएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ’अहिले उहाँ नयाँ नयाँ कार्याक्रम घोषणा गर्ने भन्दा पनि पुराना कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने भन्न थाल्नु भएको छ । यो परिवर्तन कसरी आयो हामीले पनी बुझ्न सकेका छैनौं ।’
सरकारलाई अनिवार्य दायित्व समेत पुरा गर्न समस्या भएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने र अर्थतन्त्र बिगार्न भुमिका खेलेको आरोप लाग्ने भयले समेत अर्थमन्त्री पुन संयमित बनेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसका साथै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु तथा अर्थविद्हरुले पनि अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सानो र कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
‘भाषण जे सुकै गरी पनि जोखिम लिएर निर्णय गर्ने पक्षमा कोही छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा वित्तीय सुशासनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र भोलिका दिनमा लाग्न सक्ने आरोपले पनि अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्नु भएको हुन सक्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकले फिस्कल बफर बनाउनु पर्ने समयमा तयारी नभएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दै ठूलो आकारको बजेट बनाए वित्तीय सुशासन बिग्रने भन्दै निरन्तर सचेत गराएकाले पनि आयोग र मन्त्रालयको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी रोकिएको बताउँछन् ।
स्रोतको अभावमा सरकार
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १३ गतेसम्म सरकारले ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको ५४ प्रतिशत र गत वर्ष सरकारले संकलन गरेको राजस्व भन्दा ६.५८ प्रतिशत बढी मात्रै हो । गत वर्ष बैशाख १३ गतेसम्म ७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भएको अहिलेसम्मको वृद्धीदरका आधारमा यो वर्ष १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सकंलन हुने सम्भावना छैन ।
राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व घटाउँदा संंंधीय सरकारको खातामा यो वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व पर्ने सम्भावना छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० खर्ब रुपैयाँ समेत राजस्व समेत प्राप्त हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा संघीय सरकारको खातामा १३ खर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्नु पर्ने भएपछी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारीबाट सरकार पछाडी हट्न बाध्य भएको हो।
सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नमिल्ने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले सीमा निर्धारण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिने स्पेस पनि छैन ।
यसैगरि, विगतदेखि नै वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा प्राप्त भइरहेकाले आगामी वर्ष उल्लेख वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुने सम्भावना छैन ।
‘ठूलो आकारको बजेट बनाउन १३र१४ खर्ब राजस्व संकलन हुने हावादारी अनुदान गर्न सकिन्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउने काल्पनिक अनुमान गर्न सकिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ’यदी आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने परियोजनाका विषयमा तयारी भएको भए आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर भए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने थियो । तर, कार्यान्वयन नहुने गरी काल्पनिक विषय समेटेर ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा वित्तीय सुशासन पुरै बिग्रने निश्चित छ ।’
विगत सरकारहरुले आम्दानी यकिन नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुको साथैं अन्धाधुन्ध स्रोत सहमति दिएकाले काम सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सरकारलाई वित्तीय स्रोतको अभाव छ ।
अर्थतन्त्रका सबै तथ्य र तथ्यांकलाई मसिनो गरी बुझ्दै जाँदा पर्याप्त तयारी नभएका परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्दै ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्र तथा वित्तिय अनुशासन बिगारेको आरोप लाग्ने सम्भावना मात्रै देखेपछी अर्थमन्त्री पुन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चाहनाबाट पछाडी हटेको पुन निकटहरुको विश्लेषण छ ।
प्रतिक्रिया