बजेट श्रृंखला: एक दशकमा ७ सरकार राजश्व लक्ष्य भेट्न असफल

काठमाडौं । नेपालका अर्थमन्त्रीहरुले सबैभन्दा बढी प्रयोग शब्दहरुमध्ये एक हो, राजस्व चुहावट । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा विज्ञ अर्थमन्त्रीदेखि राजनीतिज्ञ अर्थमन्त्रीसम्म ‘राजस्व चुहावट बढेको कारण राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल’ भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

वृहत् रुपले परिभाषित गर्दा साँच्चिकै कर चुहावटदेखि संरचनागत समस्या, असम्भव तथा अपत्यारिलो लक्ष्य र खस्कँदो सरकारी क्षमतालाई एकै शब्दमा अर्थमन्त्रीहरुले ‘चुहावट’ नाम दिने गरेका पाइन्छ ।

राजश्व परिचालनमा असफल सरकारलाई निजी क्षेत्र आय र खर्चको गलत प्रक्षेपण गर्ने अनि कानुनको गलत व्याख्या गर्ने गरेको आरेप लगाउँछ भने सरकार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नक्कली बिल बिजक प्रयोग गर्ने, भन्सार बिन्दु नजिकै गोदाम राखेर चोरी निकासी पैठारी गर्ने वा सरकारी संयन्त्र अटेर गरेर कर छली गर्ने काम गरेको आरोप लगाउँछ ।

तर, समग्रमा भन्दा यी सबै कामलाई ‘चुहावट’ नाम दिएर अर्थ र गृहमन्त्रीहरुले आफ्नो लाज छोप्न खोज्छन् । जसबाट उनीहरुको अक्षमता छताछुल्ल हुने गरेको छ ।

यथासंभव राजश्वको लक्ष्य तय गर्ने तथा भएभरको सरकारी सामथ्र्य लगाएर उक्त लक्ष्य भेट्टाउने दायित्व राज्य पक्षको हो । तर, शक्ति र अधिकार सम्पन्न राज्य आफैंले तय गरेको लक्ष्य भेट्टाउन असफल हुनु भनेको राजस्व संरचना नै फेल भएको बुझ्नुपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।

पछिल्लो समय संरचनामात्र फेल भएको देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च र राजस्व संयन्त्रको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबैजसो अर्थमन्त्री पनि राजस्व परिचालनमा फेल भएका देखिन्छन् ।

बजेट श्रृंखलाको यो अंकमा हामी राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका आधारमा बजेट, आर्थिक वर्ष र अर्थमन्त्री पास वा फेल भएको बारेमा चर्चा गर्देछौं ।

पछिल्लो १० आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आव २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ मात्र ती आर्थिक वर्ष हुन्, जुन आवमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको थियो । ती आवको बजेट क्रमशः एसपी कोइराला, डा रामशरण महत र विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए ।

आव २०७०/७१ मा लक्ष्यको ०.६६ प्रतिशत बढी अर्थात् ३ खर्ब ५६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । सो आवमा पूर्वसचिव कोइराला र अर्थविद् डा महत अर्थमन्त्री थिए ।

यसैगरी २०७२/७३ मा महरा र विष्णु पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उक्त आवमा लक्ष्यको १.६३ प्रतिशत बढी अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

यसैगरि, आव २०७३/७४ मा भने पौडेल, महरा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरी ३ मन्त्रीले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरेका थिए भने लक्ष्यको ७.६५ प्रतिशत बढी राजस्व उठेको थियो ।

प्राविधिक रुपमा भन्नुपर्दा पछिल्लो १० वर्षमा एसपी कोइरालामात्र एउटा अर्थमन्त्री हुन्, जसले मन्त्रालको नेतृत्व सम्हाल्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भएको थियो । उनीमात्र एक्ला अर्थमन्त्री हुन् जसको बजेटको राजस्व परिचालनमा सफल भएको थियो । बाँकी सबै अर्थमन्त्री कुनै न कुनै बेला लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन फेल भएका छन् ।

फेल हुनेको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहिसकेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा ।

खतिवडा कुल ४ आर्थिक वर्ष मन्त्रालयमा रहे, ३ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए । तर, उनले चारवटै आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेनन् ।

फेल अर्थमन्त्रीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा पर्छन्, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । उनले पनि मन्त्रालय सम्हालेको ३ वटै आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ‘सर्टफल’ रह्यो । उनले एउटा बजेट भाषण गरेका थिए भने एउटा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए । दुवै बजेटमार्फत् गरिएको अनुमानअनुसार राजस्व आम्दानी हुन सकेन ।

विष्णु पौडेलको एउटा बजेटमार्फत् राखिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सफल भएपनि उनको अरु दुई कार्यकाल भने सफल मान्न सकिँदैन ।

डा रामशरण महतले ल्याएको दुईमध्ये एउटा बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको थियो भने महाभुकम्पको वर्ष भने लक्ष्य भेट्न सकेको थिएन । आंशिक रुपमा ३ आर्थिक वर्ष मन्त्रालयमा रहँदा उनी महाभुकम्पको वर्षबाहेक राजश्व परिचालनको लक्ष्य भेट्न २ आर्थिक वर्ष सफल भएका थिए ।

यसबीचमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि एकपल्ट अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकामा उनले बजेट ल्याउन पाएनन् । उनी मन्त्रालयमा रहेको पहिलो आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भएको थियो भने दोस्रो आवको बजेट फेल भएको थियो ।

यसैगरि, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बनेको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको थियो । तर, उनले अर्का आवका लागि ल्याएको बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट डा रामशरणका भाइ डा प्रकाशरण महतले ल्याएका हुन् । बजेट भाषण गरेर कार्यान्वयनमा गएको साढे ७ महिनापछि उनले मन्त्रालय छाडे । अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व वर्षमान पुनले गरिरहेका छन् ।

तर, डा प्रकाशरण महत र वर्षमान पुन दुबै चालु आवको राजश्वको लक्ष्य भेट्न असफल हुने देखिन्छ ।

अब १० आर्थिक वर्ष र ९ अर्थमन्त्रीको विश्लेषण क्रमैसँग गरौं ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री एसपी कोइरालाले ल्याएका हुन् । पूर्वसचिव कोइरालाले २०७० असार ३० गते बजेट भाषण गर्दै आगामी आवका लागि ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका थिए । तर, उनले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

अर्थमन्त्रालयमा आए अर्थविद् डा. रामशरण महत । २०७० फागुन १३ देखि मन्त्रालय सम्हालेका महतले सो आव कोइरालाको बजेट कार्यान्वयन गरे अनि लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठाए ।

त्यसपछि बजेट भाषण गर्ने पालो डा महतको थियो । उत्साहित भएर उनले २०७१ असार २९ गते आव २०७१/७२ को बजेट भाषण गर्दै ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने घोषणा गरे । तर, १० महिनापछि महाभुकम्पले देश तहनहस बनायो । अर्थव्यवस्था बिथोलियो ।

फलस्वरुप, लक्ष्यको ९५.९७ प्रतिशतमात्र अर्थात् ५ खर्ब ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो । अघिल्लो आवभन्दा ५० अर्ब बढी राजस्व उठेपनि उक्त आवको राजश्वको लक्ष्य भने हासिल हुन सकेन ।

२०७२ असार २९ गते महतले आव २०७२/७३ का लागि बजेट भाषण गरे र ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे । तर, कार्यान्वन गर्न भने पाएनन् । असोज १२ गते मन्त्रालयबाट बिदा भए ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । कात्तिक २९ गतेदेखि मन्त्रालयमा आए, विष्णु पौडेल । पौडेलले महतको बजेट कार्यान्वयन गरे र लक्ष्यभन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरे ।

यस्तै पौडेलले आव २०७३/७४ को बजेट भाषण पनि गरे अनि ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री पौडेल नै हुन् । तर, उनी पनि ९ महिनाभन्दा बढी टिकेनन् । सत्ता समिकरण फेरिएसँगै २०७३ साउन १७ गते मन्त्रालयबाट पौडेल बिदा भए ।

पौडेल पछि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आए कृष्णबहादुर महरा । महराले पौडेलको बजेट कार्यान्वयन गरे । महराले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित आव २०७४/७५ को बजेट भाषण गरे । तर, पर्सिपल्टै उनी अर्थमन्त्री पदबाट बिदा भए ।

जेठ २४ गतेदेखि बाँकी आर्थिक वर्ष पौडेलको र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि महराको बजेट कार्यान्वयन गर्न ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आए । यसरी ३ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सम्हालेको आव २०७३/७४ मा लक्ष्यभन्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् अघिल्लो आवभन्दा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भयो । यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सफल उपलब्धि मानिएको छ ।

कार्की अर्थमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यो चुनावी सरकार थियो । २०७४ मंसिरको चुनावमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । र फागुन १४ गतेदेखि अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न आए अर्थविद् डा युवराज खतिवडा ।

डा खतिवडाको पहिलो काम बन्यो, महराले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु । तर, खतिवडाले ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेनन् । उनले लक्ष्यभन्दा ०.४६ प्रतिशत कम अर्थात् ७ खर्ब २६ अर्बमात्र राजश्व उठाए ।

बिडम्बना त्यसयताका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । एकातिर अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत संकलनको प्रमुख कार्यभार भएका कारण निजी क्षेत्र राजश्व मन्त्रालय भन्न रुचाउँछ भने, अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रालय आफनो आधारभूत काममा लगातार असफल हुँदै गइरहेको छ । जसका कारण सरकारलाई स्रोतको अभाव हुँदै जान थालेको छ ।

डा खतिवडाले लगातार ३ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए । दुई आर्थिक वर्ष पुरै अवधि आफैंले कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि पाए ।
आव २०७५/७६ मा अघिल्लो आवभन्दा १ खर्ब ३ अर्ब बढी राजस्व उठेपनि लक्ष्यभन्दा ०.२ प्रतिशत पछि रह्यो । सो आवमा ८ खर्ब ३१ अर्बको लक्ष्य लिइएकामा ८ खर्ब ३१ अर्ब हाराहारी उठेको थियो ।

आव २०७६/७७ को पछिल्ल्लो ४ महिना कोरोना महामारी सिर्जित विषम परिस्थिति छायो । राजश्व लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्र अर्थात् ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । जबकि डा खतिवडाले उक्त आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेका थिए ।

आव २०७७/७८ को बजेट पनि डा खतिवडाले नै ल्याएका हुन् । जसमा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि ६ महिना अर्थ मन्त्रालयमा बसेपछि उनी बाहिरिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नजिकको पात्र बनेर काम गरेका उनको स्थानमा विष्णु पौडेल आए । २०७७ असोज २८ गते मन्त्रालय आउँदा अर्थमन्त्रीको रुपमा पौडेलको त्यो दोस्रो इनिङ थियो ।

पौडेलले सो आर्थिक वर्षको असार २९ गतेसम्म मन्त्रालयमा रहनुअघि एउटा विवादित बजेट ल्याए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको स्थितिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो ।

अध्यादेशवाला बजेटले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । मन्त्रालयबाट पौडेल बाहिरिएकै दिन जनार्दन शर्माको प्रवेश भयो । आव २०७७/७८ को अन्तिम २ दिन उनी अर्थमन्त्री रहे ।

आव २०७७/७८ मा ३ जना अर्थमन्त्री बनेपनि राजस्व लक्ष्य भेटिएन । उक्त आवमा ९ खर्ब ३६ अर्ब मात्रै अर्थात् लक्ष्यको ९२.५ प्रतिशत उठेको थियो ।

आव २०७८/७९ मा जनार्दन शर्माले विष्णु पौडेलेको बजेट कार्यान्वयन गरे । तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् राजस्वको लक्ष्य अलि कम १० खर्ब ५० अर्बमात्र राखे ।

सो आवको अन्त्यसम्म १० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्यो जुन पौडेलको अनुमानभन्दा १० प्रतिशत कम थियो ।

आव २०७९/८० को बजेट शर्माले नै ल्याएका थिए । उनले सो आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका थिए ।
तर, २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने र पुस ११ मा अर्थमन्त्रीमा पुनः आए एमालेका विष्णु पौडेल । तर, उनी दुई महिनामात्र मन्त्रालयमा रहे ।

सत्ता समीकरण फेरि बदलियो । चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयमा आए, डा रामशरण महतका भाइ डा. प्रकाशशरण महत । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि ल्याए ।

गत आवमा ३ जना अर्थमन्त्री बजेपनि राजस्व संकलनको स्थिति भने बिजोग रह्यो । १४ खर्ब ३ अर्बको लक्ष्य भएपनि ३ जना अर्थमन्त्री मिलेर ६८ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउन सके ।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता छाएपछि गत आवमा वितेको १० वर्षयताकै कम अनुपातमा राजस्व उठेको हो ।

चालु आवका लागि डा महतले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, उनी फागुन २३ गतेसम्म मात्र मन्त्रालयमा बस्न पाए । सत्ता समीकरणमा उथलपुथल जारी हुँदा फागुन २४ गते मन्त्रालय सम्हाल्न वर्षमान पुन फेरि आएका छन् ।

चालु आवको राजस्व संकलन लक्ष्यमध्ये हालसम्म ५२ प्रतिशतमा अर्थात् ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । पुनले कुनै जादु गर्न सक्ने छैनन् किनकि राजश्वमा धेरै योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल ह्वात्तै घटेको छ । आवश्यकताभन्दा बढि राजनीति भएका कारण राजश्व चुवाहट बढेको छ अनि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिएन भने के हुन्छ ?
राजस्वको लक्ष्य किन प्राप्त भएन भन्ने विषय अंकगणित मात्र होइन । यो निजी क्षेत्रको मनोबलको मापक पनि हो । साथै, अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने संकेत पनि हो ।

यसका साथै, अर्थ प्रशासनमा कस्तो नेतृत्व छ र उसको सीप तथा योग्यता के छ भन्ने विषय पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ति भए नभएकाले झल्काउँछ । र, नेतृत्वलाई ब्याकअप गर्ने संस्थागत तथा प्रशासनिक संरचनाले पनि अर्थ राख्दछ ।

केही समयअघि सम्म निजामति सेवामा राजस्व तथा अर्थ मन्त्रालय समूह अरुभन्दा फरक हुन्थ्यो । कर्मचारीको सरुवा अर्थ प्रशासन भित्रभित्रै हुन्थ्यो । अन्य निकायबाट पनि अर्थमा आउँथे त प्रशासनमा ।

केही समयदेखि यो क्रम भंग भएको छ । प्रशासनतर्फको व्यक्ति राजस्वमा आएको छ र अर्थ मन्त्रालयका सीप र क्षमतावान् कर्मचारी प्रशासन सेवामा छन् । सक्षम व्यक्तिहरु अर्थबाट बाहिरिनुको नतीजा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा देखिन्छ नै ।

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा अहिले शिथिलता छ । सरकारले नमान्नु राजनीतिक कारण होला तर राजश्व परिचालन सरकारले होइन बजारले गर्ने हो । सरकारले कर बढाउने सोचले मात्र बजेट ल्याउँछ । तर, अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्दा सैद्धान्तिक पाटो ग्रहण नगरेको र व्यवहारिक रुपमा लागु हुन नसक्ने बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ ।

बजेटमा राजश्वको लक्ष्य ठूलो राख्ने, संकलन गर्न निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने अझ भन्दा निचोर्ने प्रबृत्तिको विकास भएको छ । सैद्धान्तिकरुपमा कर भनेको तिरुँतिरुँ लाग्ने हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीलाई तर्साएर कर उठाउने क्रम बढेको एक दशक हुन लागिसकेको छ । वर्तमान सरकार पनि यसको अपवाद होइन ।

अर्कातर्फ अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको बेला शिथिलता सम्बोधन गर्ने आर्थिक नीति र करको लक्ष्य तय गरिनुपर्ने हो, सार्वजनिक खर्च बढाउनु पर्ने हो । राहत र छुट त परैको कुरा, शिथिलतालाई प्रश्रय दिने नीति सरकारबाटै आएको धेरै अर्थविद्हरुको बुझाइ छ ।

‘राजस्वको लक्ष्य नभेटेको तथ्यले अर्थ मन्त्रालयमा सही नेतृत्व र मानव संशाधन नभएको उजागर गर्दछ,’ अर्थविद् डा. रघुवीर विष्ट भन्छन्, ‘राजस्व प्रशासनको अप्रभावकारिताको झल्को लक्ष्य र प्राप्तिको ग्यापले दिन्छ, यो बजेटको पनि असफलता हो ।’
कार्यान्वयन हुन नसक्ने लक्ष्य राख्नुले बजेटमा हेलचेक्र्याइ र खेलवाड गरेको पुष्टि हुने उनको बुझाई छ । ‘संरचनागत समस्या छ । असम्भव र अपत्यारिलो लक्ष्य छ । राजस्व प्रशासनकै क्षमतामा ह्रास आएको छ,’ विष्टले क्लिकमान्डुसँग भने ।

नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत व्यापारिक गतिविधि हो, त्यसमा पनि आयातमा निर्भर व्यापारिक गतिविधि । करिब ६२ प्रतिशत राजस्व सो क्षेत्रबाट उठ्छ । तर, आयातमा निर्भर राजस्व आन्तरिक र क्षेत्रीय समस्या कारण, अर्थात् बाह्य कारकबाट नियन्त्रित र निर्भर क्षेत्रमा राजस्व भर परेको छ ।

‘संसारको एउटा कुनामा भएको घटनाले हाम्रो राजस्व घटाउँछ, आन्तरिक उत्पादन कमजोर र राजस्वको आधार आन्तरिक उत्पादन नहुनुको पराकाष्ठा हामीले तथ्यमा देखिरहेका छौं,’ अर्थविद् विष्टले थपे ।

खर्च बढेको बढ्यै छ तर खर्च धान्ने राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन नहुनाले सरकारले ऋणै काढेर भएपनि सामान्य खर्च धान्नुपरेको छ । जसकारण कालान्तरमा सो ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्ने दायित्व बढाएको छ, विकास गर्ने त सपना नै हो ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने हो भने पहिलो समस्याका रुपमा ऋण लिएर देश चलाउनुपर्ने स्थिति आउँछ, यो परिस्थितिको संकेत त देखिन थालिसकेको छ । सेतो हात्तिजस्तो प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना पाल्न साह्रै गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ ।
‘अबपनि सुधार भएन भने हामी ठूलो तनाब र संकटमा हुनेछौं । नेपाल अहिलेको आर्थिक शिथिलताभन्दा पनि चर्काे ‘फिस्कल ट्र्याप’मा फस्ने सम्भावना छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकसमेत रहेका डा विष्टले भने, ‘नेपाल देश ढिलो चाँडो टाट पल्टिने बाटोमा हिँड्ने देखिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा शिथिलता नहटेसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन चुनौतीपूर्ण नै छ । आव २०७१/७२ र २०७६/७७ मा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नुको कारण महाभुकम्प र कोरोना महामारी थियो । गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र सुस्ताएको र रुस यक्रेन युद्धको कारण लक्ष्य भेट्न सकिएको थिएन भने यस्ता परिस्थितिजन्य कारणले नेपाल बिस्तारै डेब्ट ट्र्यापमा फस्दै टाट पल्टने सम्भावना कायमै रहने देखिन्छ ।

तर, उक्त परिस्थिति चिर्न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा दृढता, राजश्व प्रशासनमा सबलता, संरचनागत सुधार, राजश्व लक्ष्यमा यथार्थपरकता र लक्ष्यप्राप्तिमा प्रभावकारिताको आवश्यकता रहन्छ ।

सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले आर्थिक सुधारको पहल गर्नेभन्दा पनि आफनो राजनीतिक स्वार्थअनुरुप काम गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मलजल गरेका कारण राजश्व प्रशासन बार्गेनिंग गर्ने संयन्त्रमा विकसित भएको तथा आर्थिक ब्यवासायिक वातावरण धुमलिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

जसका कारण पछिल्लो दशकमा राजश्वका लक्ष्य भेट्न मुश्किल हुँदै गएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।