८ अर्बको भुइँचालोले तर्सिएको बैंकिङ क्षेत्र (भाग २): पुँजी बढाउँदा फाइदा भयो कि भएन ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या

हालसम्म राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निम्नानुसार छ:

क-३२, ख-९५, ग-८७ र घ-१०३ वटा ।

हालसम्मको एक्लो पूर्वाधार विकास बैंक नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेड पनि कार्यरत छ ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु हुँदाताका (२०४७ असार मसान्त) कति बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए र सो संख्यामा प्रत्येक १० वर्षमा कस्तो परिवर्तन भयो ? मर्जरसम्बन्धी नीति आउँदा कति संख्या थियो ? ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने नीति आउनुभन्दा अगाडि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिले संख्या घटेर कति भयो ? चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने नीतिले २ वर्षमा के प्रभाव पार्‍यो र हालको संख्या के छ भनेर हेर्न २०६८, २०७२, २०७४ र २०८० असार मसान्तको तथ्यांकसमेत तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

	असार मसान्त
वर्ग	२०४७	२०५७	२०६७	२०६८	२०७२	२०७४	२०७७	२०८०
क	५	१३	२७	३१	३०	२८	२७	२०
ख	२	७	७९	८७	७६	४०	२०	१७
ग	०	४७	७९	७९	४८	२८	२२	१७
जम्मा	७	६७	१८५	१९७	१५४	९६	६९	५४
घ	०	७	१८	२१	३८	५३	८५	५७
घ सहित जम्मा	७	७४	२०३	२१८	१९२	१४९	१५४	१११

मर्जरसम्बन्धी विनियमावली जारी गर्नुभन्दा अघि ४ वटा वित्त कम्पनीहरु अन्य संस्थासँग मर्जर भएका थिए । मर्जरसम्बन्धी र पछि प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने/प्राप्ति गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो । २०७४ असारभित्र उच्च पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति २०७२ साउनमा आएपछि मर्जर तथा प्राप्तिले थप तीव्रता पायो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै ६० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था यो प्रक्रियामा सामेल भए । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी अवधारणापत्रमा विविध विषयहरु उल्लेख गरेको भए पनि २ वर्षभित्रै पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने नीतिको मूल उद्देश्य मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिलाई चाँडै सफल बनाई सुपरिवेक्षकीय बोझ कम गर्नु र बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राखिराख्नु थियो भन्ने कुरा ‘ओपन सिक्रेट’जस्तै थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या नबढाउनेतर्फ तत्कालीन गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री तथा विजयनाथ भट्टराईले केही कदमहरु चाल्नुभएको थियो । डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति ल्याएर प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुभयो भने डा. चिरञ्जीवी नेपालले त्यसलाई तीव्रता दिनुभयो । डा. खतिवडा र डा. नेपालका पालामा ख र ग वर्गका संस्थाहरुको संख्या धेरै घटेको भए पनि वाणिज्य बैंकचाहिँ क्रमशः २ र ३ वटा मात्रै घटे । हालका गभर्नर  महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल अझै धेरै बाँकी छ । उहाँको हालसम्मको कार्यकालमा ७ वटा वाणिज्य बैंक घटिसकेका छन् ।

नेपालले शाखा बैंकिङ अनुशरण गरेको तथा सर्वसाधारणको रकम परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन अब्बल हुनुपर्ने सन्दर्भमा नेपालको जनसंख्याको तुलनामा आवश्यकताभन्दा धेरै बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत दिएको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । राष्ट्र बैंक स्वयंले यो महसुस गरी गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने नीति ल्यायो । केही संस्था खारेज पनि गर्‍यो । समस्याग्रस्त संस्थाको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन महाशाखा नै गठन गर्नुपर्‍यो । दुई वर्षमै धेरै गुणा पुँजी बढाउनुपर्ने कठोर नीति पनि ल्यायो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई विविध छुट दिनुपर्‍यो । त्यसैगरी, सरकारले पनि विविध शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यति धेरै इजाजतपत्र बाँड्नुका पछाडि ‘वित्तीय पहुँच बढाउने’ पवित्र उद्देश्य मात्रै थियो कि अन्य उद्देश्य पनि थिए भन्ने प्रश्न मनमा उठिरहन्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा जानकार राष्ट्र बैंकका कुनै पूर्वपदाधिकारीले यस विषयमा कलम चलाइदिनुभए नेपाली जनता कृतज्ञ हुने थिए ।

बैंकहरुको पुँजीको अवस्था

८ अर्ब रुपैयाँको पुँजी वृद्धिको नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूला भएका छन् । २०८० असारमा सबैभन्दा कम पुँजी हुने बैंकको पुँजी (इक्विटी) पनि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ भने बढी हुने बैंकको झन्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ छ । जबकि, २०७२ असारमा सबैभन्दा थोरै हुनेको २ अर्बको हाराहारीमात्रै थियो भने सबैभन्दा धेरै हुनेको १३ अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेको थिएन । म नविल बैंकमा कार्यरत रहँदा सार्कका भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका बैंकसँग समेत कारोबार गर्थ्यौं। बैंकको जोखिम सीमा कायम गर्ने क्रममा श्रीलंका जस्तो सानो देशका बैंकहरुको पुँजीकोष पनि नविल बैंकको भन्दा धेरै माथि देख्दा हामी कति साना छौं जस्तो लाग्थ्यो ।

८ अर्बको भुइँचालोले तर्सिएको बैंकिङ क्षेत्र (भाग-१)

हामीलाई हकप्रद सेयरमार्फत ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउँदा लामो समयसम्म पुँजी निष्क्रिय होला कि भन्ने ठूलो डर थियो । त्यसैले ८ अर्ब पुँजी पुर्‍याउने समय २ वर्षलाई बढाउन धेरै अनुरोध गर्‍यौं । तर, यसबीचमा व्यवसाय (कर्जा, लगानी, बासलातबाहिरको कारोबार आदि) यति वृद्धि भएको छ कि पुँजीकोष ठूलो भए पनि प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम राख्न कतिपय बैंकहरु त थप हकप्रद सेयर जारी गर्न चाहिरहेका छन् ।

वित्तीय पहुँच र ग्राहक सेवा/सुविधा

सामान्यत: मर्जरपछि संस्थाहरुले खर्च कटौती गर्ने नीति लिने हुनाले वित्तीय पहुँच घट्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । वित्तीय पहुँचका बारेमा तलको तालिकाले प्रकाश पार्छ:

शाखा संख्या	असार मसान्त
	२०७२	२०७७	२०८०
क	१,६७२	४,४३६	५,०४९
ख	८०८	१,०२९	१,१२८
ग	२४२	२४३	२८४
जम्मा	२,७२२	५,७०८	६,४६१

हाल ७५३ मध्ये ७५२ पालिकामा वाणिज्य बैंकहरुले नै सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । क, ख र ग वर्गका संस्थाहरु हालसम्म ७५ प्रतिशतले घटे पनि शाखाको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । एउटा शाखाले १०,१५० जना नेपालीलाई २०७२ असारमा सेवा दिनुपर्थ्यो भने २०७७ असारमा सो संख्या ५,२५५ जनामा घट्यो र २०८० असारमा त्यो संख्या ४,५१४ मात्र रह्यो । घ वर्गको शाखा पनि जोड्ने हो भने त अहिले जम्मा २,५१७ मात्र पर्छ । जबकि, प्रविधिको विकासले एउटा शाखाले धेरै ग्राहकलाई अहिले सेवा प्रदान गर्न सक्छ । डिजिटल माध्यमहरु (क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड आदि) को प्रयोग नेपालमा लोभलाग्दो हिसाबले बढेको छ ।

खाताको प्रकार	असार मसान्त (लाखमा)
	२०७२	२०७७	२०८०
निक्षेप खाता संख्या	१४९	३२५	५१२
कर्जा खाता संख्या	१०	१५	१८

२०७७ जेठको तथ्यांक (३ करोड २० लाख खातामध्ये व्यक्तिको खाता २ करोड ९९ लाख भएको) लाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले २ वर्षअगाडि प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा ६७.३ प्रतिशत नेपालीको कम्तीमा एउटा निक्षेप खाता क, ख वा ग वर्गका संस्थामा रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको कुल खातामा ३.८५ प्रतिशत मात्र अंश छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्ति नेपालमा २९.९१ प्रतिशत छन् । ९६.१५ प्रतिशत खाता १५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको छ । २०७७ जेठपछि झन्डै २ करोड थप खाता खोलिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण गाउँगाउँमा वृद्धवृद्धा आमाबुबाको खाता पनि बैंकमा खोलिएको छ । यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदा हाल बैंक खाता नहुने १५ वर्षभन्दा माथिका आर्थिक रुपमा सक्षम व्यक्तिको संख्या नेपालमा निकै सानो मात्रै हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै घटेको छ तर अहिले पनि पर्याप्त संस्थाहरु सञ्चालनमा भएकाले प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिए पनि ब्याजदर अन्तरको नियमले गर्दा निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई मर्का पर्ने अवस्था थिएन । झन् ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशत हुँदै ४ प्रतिशतमा झारेकाले बैंकहरुको प्रतिफल दर हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । बैंकहरु आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न थप मेहनत गरिरहेका छन्, नयाँ प्रोडक्ट र प्रविधिमा जोड दिइरहेका छन् । ग्राहकलाई मर्जर तथा प्राप्तिले मर्का परेको होइन, झनै फाइदा भएको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरुको मात्र कुरा गर्दा २०७१/७२ मा औसत २४ प्रतिशत हाराहारी रहेको प्रतिफल दर (रिटर्न अन इक्विटी) त्यसको ५ वर्षपछि औसत १२ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ ।

मर्जर तथा अक्विजिसनले संस्थाहरुको संख्या घटे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँगाउँ पुगेकाले वित्तीय पहुँच थप बढेको देखिन्छ । सम्भावनाको तुलनामा नेपालको आर्थिक विकास एकदमै सुस्त भएकाले अब आवश्यकता छ, विद्यालयदेखि नै उद्यमशीलता तथा वित्तीय शिक्षामा ध्यान दिने र प्रत्येक पालिकामा (क्रमश: त्योभन्दा तल पनि) बैंकर तथा व्यवसायी सम्मिलित समिति गठन गरी इमानदारीसाथ आर्थिक विकासमा लाग्ने ।

कर्जा तथा देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर

८ अर्बको नीतिपछिको ५ वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर कस्तो रह्यो ? अनुत्पादक भनेर चर्चा हुने घरजग्गा र सेयर बजारमा धेरै कर्जा गयो कि भन्ने खुल्दुली भएकाले तलको तालिका प्रस्तुत गरेको छु ।

रियल इस्टेट कर्जा ५ वर्षको अवधिमा ०.७२ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रोडक्टअनुसारको कर्जा वर्गीकरणको विवरण २०७३ देखि मात्र राखेकाले २०७२ असारमा सेयर कर्जाको अंश कति थियो थाहा हुन सकेन । २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ असारमा चाहिँ क्रमशः २.२४, २.०४, १.७०, १.५६ र १.५४ प्रतिशत थियो ।

कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर (सीएजीआर) यो ५ वर्षमा १९.१५ प्रतिशत रह्यो, जुन विगत २० वर्षको औसत १९.४ प्रतिशत वृद्धिदर भन्दा थोरै कम हो । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा पनि यो ५ वर्षमा न्यून (३.३३ बाट घटेर १.८९ प्रतिशत) रह्यो ।

नाकाबन्दीले असर गरेको वर्ष २०७२/७३ र कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दीले धेरै असर गरेको वर्ष २०७६/७७ बाहेक अन्य ३ वर्षमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर उच्च (६.४ देखि ८.६ प्रतिशतसम्म) रह्यो।

सेयर बजारमा प्रभाव

कतिपय बैंकका सेयरधनी स्वयंले हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सेयर कर्जा लिएको तथा हकप्रद सेयर जारीले बजारमा केही समय उछाल सिर्जना गरेको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने समय (२०७२ देखि २०७४ असार मसान्त) र त्यसभन्दा अगाडिको २ वर्षमा सेयर बजार कति बढेको थियो भनेर तलको तालिकाले देखाउँछ ।

सूचक	असार मसान्त			वृद्धि
	२०७०	२०७२	२०७४	२०७२	२०७४
नेप्से	५१८	९६१	१,५८३	८६%	६५%
वाणिज्य बैंक	५०५	८३१	१,४१९	६५%	७१%
विकास बैंक	२५७	८०९	१,९४५	२१५%	१४०%
फाइनान्स कम्पनी	२५४	५२०	७३०	१०५%	४०%

*२०७२ असारको विकास बैंकको सूचकमा लघुवित्त विकास बैंक पनि रहेको

वाणिज्य बैंकको सूचक २०७० देखि २०७२ को २ वर्षसम्म ६५ प्रतिशतले बढ्दा २०७२ देखि २०७४ मा चाहिँ ७१ प्रतिशत बढेको छ । फाइनान्स कम्पनीको सन्दर्भमा २०७२ देखि २०७४ मा ४० प्रतिशत मात्र बढेको देखिन्छ ।

मर्जर तथा अक्विजिसनमा सहभागी संस्थाको अवस्था

हालसम्म राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या:

क-३२, ख-९५, ग-८७ र घ-१०३ वटा ।

विविध समयमा कार्यरत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या:

	असार मसान्त
वर्ग	२०४७	२०५७	२०६७	२०६८	२०७२	२०७४	२०७७	२०८०
क	५	१३	२७	३१	३०	२८	२७	२०
ख	२	७	७९	८७	७६	४०	२०	१७
ग	०	४७	७९	७९	४८	२८	२२	१७
जम्मा	७	६७	१८५	१९७	१५४	९६	६९	५४
घ	०	७	१८	२१	३८	५३	८५	५७
घ सहित जम्मा	७	७४	२०३	२१८	१९२	१४९	१५४	१११

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सम्बन्धी माथिको तालिका हेर्दा म बुढाबुढीहरुले ‘बाबु, २० वटा बच्चा पाएको, ५ वटा बच्चामात्र बाँचे’ भनेको सम्झन्छु । जब एकजना आमाले आफूले हेरचार गर्न सक्नेभन्दा बढी बच्चा पाउनुहुन्छ भने आमा र बच्चा दुबैलाई समस्या हुन्छ । केही बच्चा मर्न पनि सक्छन् । कोहीलाई मामाको घरमा पठाइन्छ, कोही सानिमाकहाँ त कोही ठूलीआमाकहाँ आदि इत्यादि । आमाले जस्तो माया अरुले गर्नुहुन्छ र ?

८ अर्बको नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर तथा अक्विजिसनका लागि हतारिएर पार्टनर खोज्नु पर्‍यो । अहिले त प्रेम विवाहको जमाना छ । लामो समय प्रेम गरेर एक-अर्काको भावना बुझेर विवाह गर्दा डिभोर्स कमै भएको पाइन्छ भने एकले अर्कालाई राम्रोसँग नबुझी हतारमा विवाह गर्दा डिभोर्स बढी भएको पाइन्छ । ८ अर्बको नीति आएपछि बिहेवारी गरी आफ्नो परिवार राम्रो चलाएका तथा आफ्नै परिवार राम्रो चलाउन नसकेकाहरुले पनि २ वर्षको समयभित्र अर्को पार्टनर खोजेर विवाह गर्नुपर्‍यो । कतिपयले त एकभन्दा बढी पार्टनर खोजेर विवाह गरे । लामो समय प्रेम गर्ने, एक-अर्कालाई बुझ्ने अनि बिहे गर्ने समय नै पाएनन् ।

बहुविवाह (व्यक्तिले गर्ने बहुविवाह गैरकानुनी हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकभन्दा बढी संस्थाहरुसँग गर्ने मर्जर र एक्विजिसन कानुनी हो । मर्जरलाई म्यारिज/विवाहसँग तुलना गरिने हुनाले प्रस्तुतिलाई रसिक बनाउन कतिपय ठाउँमा विवाह शब्द प्रयोग गरिएको छ) गरेका कतिपय संस्थाले एक-अर्काको कुरा सुन्दै, आफूलाई सम्हाल्दै, परिवर्तन गर्दै राम्रो गरेका छन् भने धेरै संस्थामा चाहिँ श्रीमानश्रीमतीको झगडा र रोइकराइ छिमेकीले पनि सुनिरहेका छन् ।

यो मर्जर र प्राप्तिरुपी विवाहमा बेहुला–बेहुलीमात्र होइन, सबै पक्षका हजुरबुबा–हजुरआमादेखि नातिनातिनासम्म एउटै परिवारमा बस्नुपर्ने भएकाले कसैको ब्लड प्रेसर बढेको, कसैको सुगर लेभल स्वाट्टै घटेको आदिबाट पीडितलाई उपचार गर्न एम्बुलेन्स आएको पनि छिमेकीहरुले देखिरहेका छन् । मेरो परिवार राम्रो, तेरो परिवार झुर भन्ने आरोप–प्रत्यारोप त छिमेकीहरुले पचाइसके । यी यावत् समस्याहरुले गर्दा कतिपय घरको राम्रो हेरचार हुन सकेको छैन, कतै छानो चुहिएको छ, कतै माकुराको जालो बढेको छ, कतै लेउ लागेको छ आदि आदि । बच्चाहरुको पनि राम्रो हेरचार हुनसकेको छैन । कोही रोइरहेका छन्, कोही चिच्याइरहेका छन् । भीआरएस रुपी ब्रह्मास्त्रले कति काम गरेको छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी पुर्‍याउन हकप्रद सेयरको नीति ल्याउनु हुँदैन थियो भनेर भन्ने धेरै व्यक्ति मैले भेटेको छु । हकप्रद सेयर  जारी गर्न नदिएको भए २ वर्षभित्र धेरै बढी संस्थाहरुको बीचमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसले झन् बढी चुनौती थपिँदैन थियो होला ?

मर्जर तथा अक्विजिसन गरेका अधिकांश निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकभन्दा नगरेका अधिकांश बैंक व्यवस्थित देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षणपछि थप पुँजी राख्न दिएको निर्देशन (पिलर २) हेर्दा पनि यो थाहा पाउन सकिन्छ । लगानीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी)मा पनि सहुलियत नपाएको वर्षमा मर्जर तथा अक्विजिसन गर्ने संस्थाको अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिँदैन। २०७२ असारपछि मर्जर तथा अक्विजिसनमा सक्रिय रुपमा संलग्न कुनै पनि बैंक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिफल दरमा शीर्ष ७ मा परेका थिएनन् । मर्जर तथा अक्विजिसन गर्ने अधिकांश संस्थाहरु ठूला त भए तर राम्रा पनि भइसके त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

विविध दुःख र कष्टका साथ आजका दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंक धेरै हदसम्म सफल भएको छ । आज देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । लिलामीका लामा–लामा सूचना दैनिक निस्किरहेका छन् । तर पनि क, ख र ग वर्गका संस्थामा पैसा राख्ने व्यक्ति आफ्नो पैसा डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेको मैले खासै देखेको छैन । यो राष्ट्र बैंकको ठूलो सफलता हो ।

आशा गरौं केही समयपछि यी बहुविवाह गरेका सबै घर व्यवस्थित हुनेछन् । र, परिवारका सबै सदस्य सद्भावपूर्वक बसेर आफ्नो योगदानमा कमी गर्ने छैनन् । आखिर नेपाली समाजमा पनि अन्तरजातीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरसमुदाय, अन्तरदेशिय प्रेम विवाह बढिरहेका छन् । र, अधिकांश विवाह व्यवस्थित नै देखिन्छन् ।

दुई वर्षमा धेरै पुँजी बढाउने नीतिका सम्बन्धमा एक जना विज्ञको भनाइ म सम्झिन्छु: वित्तीय क्षेत्रमा कडा रोग लागेकाले राष्ट्र बैंकले पनि कडा डोजको दबाइ दियो, यसको साइड इफेक्ट केही समयसम्म देखिन्छ, विस्तारै सबै ठिक हुँदै जान्छ।

निष्कर्ष
समग्रमा, चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ठूला भए । पुँजीकोष ठूलो भयो। बैंकहरुलाई साना-साना धक्काले असर नगर्ने भयो । पुँजीकोष वृद्धिले बैंकहरुको प्रतिफल दरमा दबाब सिर्जना भएकाले निक्षेप तथा कर्जाको अवसर खोज्ने काममा बैंकहरुले धेरै ध्यान दिए । धेरै शाखा विस्तार हुन गई वित्तीय पहुँच थप बढ्यो । निक्षेप तथा कर्जाको खाता संख्या उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भयो । प्रतिस्पर्धा मुख्य सहर, जिल्ला सदरमुकामभन्दा पर–परका ठूला बजारमा पनि पुग्यो । बैंकहरुले निरन्तर नयाँ प्रविधि र प्रोडक्टमा ध्यान दिँदै ग्राहक सेवाको स्तरमा सुधार गरे। निक्षेप तथा कर्जाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा निकै राम्रो सुधार भयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर आफुमाथि परेको सुपरिवेक्षकीय दबाब हटाउन राष्ट्र बैंक सफल रह्यो । समस्याग्रस्त संस्थाहरुको व्यवस्थापनका लागि खोलिएको समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन महाशाखा नै केही वर्ष अघिदेखि आवश्यकता परेन, जबकि एक समय एनसीसी र ग्रान्ड जस्ता वाणिज्य बैंकहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही महाशाखाले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चर्चा-थियो । हाल निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने र सर्वसाधारणको बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता डगमगाएको अवस्था खासै छैन । ऐनले सुम्पिएको यो महत्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्न राष्ट्र बैंक अहिले सफल देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक तथा मर्जर तथा अक्विजिसन प्रक्रियामा संलग्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बधाईका पात्र छन् । बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थिति बदलिइरहने हुनाले निरन्तररुपमा चनाखो हुनुचाहिँ जरुरी छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिबाट संस्थामा सिनर्जी आएर ग्राहक, कर्मचारी तथा सेयरधनी सबैलाई जुन फाइदा हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिन्छ, त्योचाहिँ अझै पूरा भएको देखिँदैन । छोटो समयमा धेरै पुँजी पुर्‍याउनुपरेका कारण कतिपय मर्जर र अक्विजिसन भएका संस्थाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ । यी विषयको सम्बोधनमा ती संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष मार्गदर्शनले उनीहरुलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने नै छ । राम्रा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुको असल अभ्यास अनुशरण गरी मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न सबै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहक, कर्मचारी र सेयरधनीका नजरमा पर्नसके सुनमा अवश्य पनि सुगन्ध आउनेछ ।

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने नीति आउँदा उनी सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । सानिमा बैंकले ८ अर्ब पुँजी हकप्रद र बोनस सेयर जारी गरेर तथा एउटा सानो विकास बैंक अक्विजिसन गरेर पुर्‍याएको थियो ।)