८ अर्बको भुइँचालोले तर्सिएको बैंकिङ क्षेत्र (भाग-१)

मितिः २०७२ साउन ७ । स्थानः र्‍याडिसन होटल

तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी बैंकरहरु ध्यान दिएर सुनिरहेका थियौं । जब उहाँले निम्न व्यहोरा भएको ६९ बुँदा नम्बर पढ्नुभयो। हाम्रो अनुहारमा चिन्ता छायो । तर, सेयर बजारमा उत्साह जाग्यो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु.  ८० करोड एवं १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

वाणिज्य बैंकहरुको हकमा २ अर्ब रहेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने, त्यो पनि २ वर्षभित्रमा ! त्यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने रकम पनि अभूतपूर्व थियो । हामी बैंकरका लागि यो अकल्पनीय नीति थियो । यो ८ अर्बको नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा सोही सालको वैशाखमा गएको झन्डै ८ रेक्टर स्केलभन्दा ठूलो भुइँचालो गएको थियो। यो ८ अर्बको भुइँचालोको पराकम्पनसमेत यति शक्तिशाली रहेछ कि लामो समयसम्म यसको चर्चा-परिचर्चा विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ ।

वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ तोकिनुभन्दा अगाडि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी सम्बन्धमा कस्ता नीति नेपालमा थिए ? यो ८ अर्बको नीतिपछि मर्जर तथा अक्विजिसनमार्फत संस्थाहरु कति घटे ? मर्जर तथा एक्विजिसन कतिको ‘स्मुथ’ भयो ? कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भयो ? जग्गा र सेयर बजारमा कर्जा बढी गयो कि ? निष्क्रिय कर्जाको अवस्था कस्तो रह्यो ? वित्तीय पहुँच घट्यो कि बढ्यो ? अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कस्तो रह्यो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बलिया भए कि कमजोर ? सेयरधनीको कमाइ घट्यो कि बढ्यो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्यो कि बढ्यो भनेर हेर्ने कौतुहलता म स्वयंलाई पनि भएकाले अध्ययन गरी यो लेख तयार गरेको छु ।

 पुँजी वृद्धिको इतिहास

नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकको स्थापना हुँदा (वि.सं. १९९४ कात्तिक ३०) जारी पुँजी २५ लाख भए पनि चुक्ता पुँजी ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ । नेपाल बैंकमा ६० प्रतिशत सरकारको र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक १ करोड रुपैयाँ पुँजीसहित २०१३ साल वैशाख १४ गते केन्द्रीय बैंकको रुपमा सञ्चालनमा आयो।

राष्ट्रिय वणिज्य बैंक २०२२ माघ १० गते पूर्णसरकारी स्वामित्वको बैंकको रुपमा १ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी र २५ लाख रुपैयाँ जारी तथा चुक्ता पुँजीको रुपमा सञ्चालनमा आयो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा बैंक ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँले घाटामा गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालमा राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई क्रमशः ४ करोड र २ करोड रुपैयाँ पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

विदेशी बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा २०४१ साल असार २९ गते सञ्चालनमा आएको पहिलो वाणिज्य बैंक नविल बैंकको असार मसान्त २०४२ सालमा अधिकृत पुँजी १० करोड, जारी पुँजी ५ करोड, मागेको पुँजी (कल्ड अप क्यापिटल) ३ करोड (प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँ) र चुक्ता पुँजी २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा बैंकले ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिन्छ।

जारी गरेको सबै सेयर बिक्री नभएकाले बिक्री नभएको बाँकी सेयर कर्मचारीलाई बेचेर नविल बैंकको चुक्ता पुँजी झन्डै ५ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा मात्र ३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । बैंकको सुरुको जारी पुँजी ५ करोड आर्थिक वर्ष २०४८/४९ मा चुक्ता भएको थियो। अहिले अर्थात् २०८० असार मसान्तमा नविल बैंकको चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड र रिजर्भ ३१ अर्ब ३ करोड गरी सेयरधनीको कुल पुँजी ५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ ।

नविल बैंकजस्तै संयुक्त विदेशी लगानीमा नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) २०४२ फागुन र नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल) २०४३ साल माघमा सञ्चालनमा आए । यी तीनवटै बैंकमा विदेशी बैंकहरुको ५० प्रतिशत सेयर लगानी थियो।

२०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भए पनि वाणिज्य बैंक खोल्न दिने नीति लियो । यो नीतिका कारण २०४९ माघमा सञ्चालनमा आएको हिमालयन बैंक लिमिटेड नेपालको निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको पहिलो बैंक हुन सफल भयो । यो बैंकमा विदेशी लगानी जम्मा २० प्रतिशत थियो । स्थापनाकालमा हिमालयन बैंकको अधिकृत पुँजी १२ करोड र चुक्ता पुँजी ६ करोड रुपैयाँ थियो।

२०५१ साल वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरु खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम् पुँजीसम्बन्धी निम्न नीति जारी गर्‍यो:

– काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय राख्न २५ करोड रुपैयाँ ।

– काठमाडौं उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय राख्न १२ करोड रुपैयाँ ।

– काठमाडौं उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखी उपत्यकाबाहिरका ५ जिल्लामा मात्र काम गर्न ५ करोड रुपैयाँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५२ साल भदौमा वाणिज्य बैंकहरु खोल्न न्यूनतम् पुँजीसम्बन्धी नयाँ नीति ल्यायो । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय राख्न ५० करोड र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मात्र काम गर्न ३० करोड रुपैयाँ न्यूनतम् पुँजी चाहिने भयो ।

आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा त्यसबेला सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि आफ्नो पुँजी (कोषहरुसहित) ५ वर्षभित्र ५० करोड रुपैयाँ बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । सोही वर्ष विकास बैंकहरुलाई पनि न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १६ करोड रुपैयाँ पुँजी चाहिने गरी (१ जिल्लादेखि नेपालभर कार्यक्षेत्र रहने आधारमा) पहिलो पटक इजाजतसम्बन्धी नीति राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो । विकास बैंक ऐन २०५२ अन्तर्गत सोही वर्ष दर्ता भई २०५५ माघदेखि कारोबार सञ्चालन गर्ने पहिलो विकास बैंक हो- नेपाल विकास बैंक । विशेष ऐनअन्तर्गत नेपाल औद्योगिक विकास निगम २०१६ सालमा र कृषि विकास बैंक २०२४ सालमा विशिष्टीकृत विकास बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका थिए । निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग २०७५ सालमा गाभियो भने कृषि विकास बैंकचाहिँ हाल वाणिज्य बैंकको रुपमा कार्यरत छ।

आर्थिक वर्ष २०४९/५० सालमै राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनी खोल्नका लागि कार्यक्षेत्र र सेवाको क्षेत्रका आधारमा न्यूनतम २५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँ पुँजी चाहिने भन्ने नीति जारी गरिसकेको थियो । सोही वर्षदेखि नै फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा आउन सुरु भयो । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी खोल्न चाहिने न्यूनतम् पुँजीकोष पनि समय-समयमा वृद्धि हुने क्रम जारी नै रह्यो ।

२०५९ साल वैशाखमा वाणिज्य बैंक खोल्न न्यूनतम् १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो र सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी २०६६ असारसम्ममा पुर्‍याउन निर्देशन दियो । यसरी पुँजी दोब्बर बनाउन ७ वर्षभन्दा बढी समय दिइयो ।

फेरि २०६४ वैशाखमा वाणिज्य बैंक खोल्न न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिने नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो । र, सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुलाई आफ्नो पुँजी (२० प्रतिशत कोषसहित) २०७० असारसम्ममा पुर्‍याउन निर्देशन दियो । यसरी पुँजी दोब्बर बनाउन ६ वर्षभन्दा बढी समय दिइयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खोलेर ‘वित्तीय पहुँच बढाउने’ राष्ट्र बैंकको ‘उदार’ नीतिका कारण लाइसेन्स खोलेको केही वर्षमै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु च्याउ उम्रे जस्तैगरी उम्रिए । यो अवधिमा वाणिज्य बैंकको संख्या पनि राम्रै हिसाबले बढेको देखिन्छ । लाइसेन्सको उदार नीति र सुपरिवेक्षकीय क्षमताको तालमेल नभएकाले कतिपय संस्थाहरुमा सुशासनलगायतका समस्या देखियो र सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पर्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका लागि तत्कालीन परिस्थिति चुनौतीपूर्ण थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंक (विकास बैंक ऐन २०५२ आएपछि पहिलो लाइसेन्स पाएको बैंक)को लाइसेन्स रद्द गर्‍यो । र, सो संस्था खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन पनि दियो । अन्य संस्था पनि समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेकाले राष्ट्र बैंकले केही वर्षपछि समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन महाशाखा नै गठन गर्नुपर्‍यो । यस महाशाखालाई बैंकहरुमा हुने निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन विभाग (नन पर्फर्मिङ लोन म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट)सँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

२०६६ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख र ग वर्ग)को संख्या धेरै भएको र नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नेसम्बन्धी नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको कुरा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित निम्न व्यवस्थाले देखाउँछ:

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण र वित्तीय सुदृढीकरणको कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोप्रति यस बैंक सजग रहेको छ । यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम राख्न थप प्रयास गरिनेछ । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि पहल गरिनेछ । यसका साथै सर्वसाधारणको निक्षेप र लगानीप्रति गैर-जिम्मेवार बन्ने र बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वद्नियतपूर्वक स्वार्थ राखी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

२०६६ असारमा १८१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा थिए, जसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, ६३ विकास बैंक, ७७ फाइनान्स कम्पनी र १५ लघुवित्त संस्था थिए ।

मौद्रिक नीति जारी भएको एक हप्ताभित्रै २०६६ साउन १५ मा बसेको सञ्चालक समितिको १०७९औं बैठकको निर्णयानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापनासम्बन्धी निवेदन दर्ता स्थगित गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निम्न सूचना जारी गर्‍यो:

‘यस बैंकद्वारा जारी विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०६३ मा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापनाको नयाँ निवेदन दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गरिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो सहायक कम्पनीका रुपमा छुट्टै ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्था संस्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको हकमा भने नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि यसअघि नै निवेदन दिएकामध्ये चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेका हकमा बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ भने निवेदन दस्तुरसहित आवेदन मात्र पेस गरेकाको हकमा प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो निवेदन दस्तुर फिर्ता माग गरेमा उक्त रकम फिर्ता गरी निवेदन रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’

सूचना जारी भएपछि नयाँ संस्था खोल्न निवेदन लिने काम रोकियो । तर, उल्लिखित व्यहोरा पूरा गरेका निवेदक संस्थाहरु सञ्चालनमा आउने क्रम केही समयसम्म जारी रह्यो ।

आफैंले इजाजत दिएका संस्थाहरुलाई जबर्जस्ती बन्द गर्न पनि मिलेन तर कतिपय संस्थामा समस्या यति धेरै बढिसकेको थियो कि जनताको बैंकिङ प्रणालीप्रति नै विश्वास उड्ला कि भन्ने भय थियो। २०६८ वैशाख २५ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रेरित गर्ने गरी विविध सुविधासहित मर्जर विनियमावली ल्यायो । सरकारले पनि मर्जरमा जाने संस्थालाई केही शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राष्ट्र बैंकले एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्न सहज होस् भनेर विविध सुविधासहित प्राप्ति (एक्विजिसन) विनियमावली पनि ल्यायो । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको सुपरिवेक्षकीय क्षमता विकासमा पनि जोड दिएको पाइन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको, समस्याग्रस्त हुने संस्थाहरुको संख्या बढिरहेको तथा वैश्विक वित्तीय संकटपछि बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी बढी राख्नुपर्ने गरी बासेल–३ को प्रावधान आएकाले राष्ट्र बैंकले पनि चुक्ता पुँजी बढाएर मर्जरमा चाँडै जाने वातावरण बनाउँछ भन्ने चर्चा चल्न थालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका (आईएमफ) तत्कालीन नेपाल प्रमुखले पुँजी बढाउन सुझाव दिएको गाइँगुइँ पनि चलेको थियो । कतिसम्म भने तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको अन्तिम मौद्रिक नीति २०७१/७२ मा वाणिज्य बैंकहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउने नीति आउँछ भनेर हामी बैंकरहरु मानसिकरुपमा तयार पनि थियौं । विगतको इतिहासका आधारमा राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि पर्याप्त समयचाहिँ दिन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौं । तर, उहाँ (डा. खतिवडा)ले पुँजी बढाउने निर्णय गर्नुभएन ।

विगतमा पुँजी बढाउन पर्याप्त समय दिइएको परिप्रेक्ष्यमा २०७२ साउनमा घोषणा गरेर २०७४ असारमै वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु भनेर राष्ट्र बैंकले भन्ला भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन । २०७२ साउन २१ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रअनुसार २०७४ असारभित्र निम्नअनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने थियो:

वाणिज्य बैंकः २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३०० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकः ६४ करोडबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् २९० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने।

राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीः ३० करोडबाट ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् १६६ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने।

१ करोड चुक्ता पुँजीमा काम गरिरहेका १ जिल्ले फाइनान्स कम्पनीले ४० करोड र विकास बैंकले ५० करोड चुक्ता पुँजी २ वर्षभित्र पुर्‍याउनुपर्ने नीति आउँदा उहाँहरुको दिमागमा कति रेक्टर स्केलको भुइँचालो गयो होला कल्पनामात्रै गर्न सकिन्छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहसमेत गर्न नपाउने भनेर परिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो।

२०७२ सालभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकले विविध सुविधामार्फत विस्तारै बैंकतथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिएको थियो भने २०७२ को नीतिचाहिँ २ वर्षभित्रै धेरै संख्या घटाउने उद्देश्यले आएको देखिन्छ । यसलाई एक प्रकारको ‘फोर्स्ड मर्जर’ नीति पनि भन्न सकिन्छ । लघुवित्तसम्बन्धी कार्य गर्ने विकास बैंक (घ वर्ग)को पुँजी त्यसबेला पनि बढाइएको थिएन । इजाजत दिने प्रक्रिया जारी नै थियो। मौद्रिक नीति २०७३/७४ पछि चाहिँ लघुवित्त संस्थाको निवेदन लिने प्रक्रियामा पनि कडाइ गरिएको पाइन्छ ।

२०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा जारी गरेको अवधारणामा निम्न कुरा पनि उल्लेख छ:

‘संख्यात्मक विकासका बाबजुद वित्तीय स्थायित्व सुदृढ तुल्याउन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन र कमजोर संस्थाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यस बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली तयार पारी वि.सं. २०६८ मा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुर्‍याउन सहज होस्, ऋण प्रवाहको तुलनामा संस्थाको पुँजीगत आधार सुदृढ भई थप वित्तीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुगोस्, पुँजी अपर्याप्तताका कारण विदेशमा शाखा खोल्न नपाउने अवस्था नआओस्, आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीगत आधार पनि विस्तार हुन सकोस् र नेपालको वित्तीय क्षेत्रले सार्क मुलुकका वित्तीय संस्थासरह पुँजीगत आधार सुदृढ तुल्याई गतिशील स्थायित्व कायम गर्न मद्दत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको हो ।’

‘कुनै पनि मुलुकमा कति संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एकमत नभए पनि तिनीहरुको पुँजीगत आधार बलियो हुनुपर्ने विषयले संसारभरि नै विशेष महत्व पाउँदै गएको छ । साना पुँजीका धेरै बैंकभन्दा संख्यात्मक रुपमा थोरै भए पनि ठूलो पुँजी भएका बैंक सञ्चालन हुन सके वित्तीय मध्यस्थताको लागत कम हुने, व्यवस्थापन गर्न सहज हुने, आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्न सघाउ पुग्ने तथा नियमन एवं सुपरीवेक्षणका दृष्टिले समेत समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपालको समग्र आर्थिक परिसूचकहरुको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी नै रहेको भन्ने बहस चल्ने गरेको सन्दर्भमा पनि उक्त संस्थाहरुको संख्या मर्जरमार्फत उपयुक्त आकारमा ल्याउन तथा पुँजीगत आधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तुल्याउन चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको हो ।’

भाग २ शुक्रबार तलका विषयसहित

नेपालले शाखा बैंकिङ अनुशरण गरेको तथा सर्वसाधारणको रकम परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन अब्बल हुनुपर्ने सन्दर्भमा नेपालको जनसंख्याको तुलनामा आवश्यकताभन्दा धेरै बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत दिएको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । राष्ट्र बैंक स्वयंले यो महसुस गरी गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने नीति ल्यायो । केही संस्था खारेज पनि गर्‍यो । समस्याग्रस्त संस्थाको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन महाशाखा नै गठन गर्नुपर्‍यो । दुई वर्षमै धेरै गुणा पुँजी बढाउनुपर्ने कठोर नीति पनि ल्यायो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई विविध छुट दिनुपर्‍यो । त्यसैगरी, सरकारले पनि विविध शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियत दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । यति धेरै इजाजतपत्र बाँड्नुका पछाडि ‘वित्तीय पहुँच बढाउने’ पवित्र उद्देश्य मात्रै थियो कि अन्य उद्देश्य पनि थिए भन्ने प्रश्न मनमा उठिरहन्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा जानकार राष्ट्र बैंकका कुनै पूर्वपदाधिकारीले यस विषयमा कलम चलाइदिनुभए नेपाली जनता कृतज्ञ हुने थिए ।

‘यो मर्जर र प्राप्तिरुपी विवाहमा बेहुला-बेहुली मात्र होइन, सबै पक्षका हजुरबुबा-हजुरआमादेखि नातिनातिनासम्म एउटै परिवारमा बस्नुपर्ने भएकाले कसैको ब्लड प्रेसर बढेको, कसैको सुगर लेभल स्वाट्टै घटेको आदि रोगबाट पीडितलाई उपचार गर्न एम्बुलेन्स आएको पनि छिमेकीहरुले देखिरहेका छन् । मेरो परिवार राम्रो, तेरो परिवार झुर भन्ने आरोप-प्रत्यारोप त छिमेकीहरुले पचाइसके । यी यावत् समस्याहरुले गर्दा कतिपय घरको राम्रो हेरचार हुन सकेको छैन, कतै छानो चुहिएको छ, कतै माकुराको जालो बढेको छ, कतै लेउ लागेको छ आदि आदि । बच्चाहरुको पनि राम्रो हेरचार हुनसकेको छैन । कोही रोहिरहेका छन्, कोही चिच्याइरहेका छन् । भीआरएस रुपी ब्रह्मास्त्रले कति काम गरेको छ, हेर्न बाँकी नै छ ।’

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने नीति आउँदा उनी सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । सानिमा बैंकले ८ अर्ब पुँजी हकप्रद र बोनस सेयर जारी गरेर तथा एउटा सानो विकास बैंक अक्विजिसन गरेर पुर्‍याएको थियो ।)