लघुवित्तले पनि पुनःकर्जा सुविधा र कर्जा पुनर्तालिकिकरण गर्न पाउनु पर्छ

अन्ततः कोरोनाबाट ऋणीहरुमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत्र मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशतले सहुलियत दिनुपर्ने प्रावधान प्रमुख हो। तथापी उक्त सुबिधा तोकिएका १० प्रकारका उद्योग वा व्यवसायले भने पाउने छैनन्।

यसरी ब्याजदरमा छुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न बाध्यकारी नभएकाले गर्दा, यो सुबिधावाट मुख्यतया साना तथा मझौला ऋणी वा व्यवसायीहरु बढी लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै थोक लघुकर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि २ प्रतिशत तथा खुद्रा लघुकर्जा प्रदायक संस्थाले ३ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ।लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर आधारदरको आधारमा निर्धारण गर्ने प्रचलन नभएको तथा निर्देशनमा प्रयोग गरिएको भाषाको आधारमा समेत, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सिधै २ वा ३ प्रतिशतले ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ भन्ने पंक्तिकारको बुझाइ रहेको छ।

निर्देशन अनुसार यसरी ब्याजदर गणना गर्दा बैशाख १ गतेदेखि नै लागु हुनेगरी गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै यसभन्दा पहिले चैतको किस्ता तिर्ने अवधी असार मसान्तसम्म पुर्याइएकोमा हाल बैशाख र जेठको समेत किस्ता तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। यस भन्दा पहिले चैतको किस्ता चैतमै तिरे पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ब्याजदर नै २ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।

चैतदेखि असार मसान्तसम्मको कुनै पनि किस्ता समयमा बुझाउन नसकेमा कुनै प्रकारको हर्जाना जरिवाना नलाग्ने तथा किस्ता असुल उपर नभएकै कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसका अलावा अल्पकालिन प्रकृतीका चालु पूजी कर्जाको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिनुका साथै पुनःकर्जा कोष बढाएर १ खर्ब पुर्याइएकोछ।

माथिका प्रमुख व्यवस्थाहरु असार मसान्त वा यो आर्थिक वर्षको लागि मात्र गरिएको अन्तरिम व्यवस्था भएको तथा तत्पश्चात पुनः उपयुक्त निर्णय लिइने देखिन्छ। यसका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरुले अध्ययन अनुसन्धान समेत गरिरहेका छन्। त्यस्तै उक्त व्यवस्थाहरुको पर्याप्तता तथा उपयोगिताका सम्बन्धमा विविध कोणवाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले गरेको उपरोक्त व्यवस्थाहरु हेर्दा किस्ता तिर्ने अवधि असार मसान्त पुर्याउनुका अलावा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत तथा लघुवित्तका ऋणप्हरुले ३ प्रतिशत ब्याज छुट मात्र पाउने देखिन्छ। यसका अलावा लघुवित्त क्षेत्रको लागि केही खास भए रेको देखिँदैन।

लकडाउनबाट सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रहरुमध्येको लघुवित्त क्षेत्र तथा विपन्न वर्गको पुनरुत्थान गर्नको लागि अन्य विविध उपायहरुका अलावा, लघुवित्तको लागि पुनःकर्जा सुबिधा तथा कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकिकरण गर्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनःकर्जा सुबिधा तथा कर्जा पुनरसंरचना वा कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्न पाउछन्। जुन सुबिधा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलार्इ प्रदान गरिएको छैन।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बढीमा ६ महिनाको लागि राष्ट्र बैंकवाट अन्तिम ऋणदाता सुविधामात्र पाउन सक्छन्। तर अन्तिम ऋणदाता सुबिधा र पुनरकर्जाको अवधारणा तथा प्रयोजन नितान्त फरक कुरा हुन्।

राष्ट्र बैंकले सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको असल कर्जाको धितोमा पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गर्छ। यसरी प्रदान गरिने पुनःकर्जा, साधारण पुनःकर्जा, विशेष पुनःकर्जा, निर्यात पुनःकर्जा र साना तथा मझौला उद्यम पुनःकर्जा आदि रहेका छन्।

बैंकहरुले पुनरकर्जा बचत निक्षेपको भन्दा निकै न्युन ब्याजदरमा (हाल १ देखि ३ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने तथा ऋणीलार्इ पनि प्रचलित कर्जाको ब्याजदर भन्दा निकै कम दरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दा पुनःकर्जावाट बैंक तथा ऋणी दुवैलार्इ फाइदा हुन्छ।

त्यस्तै बैंकहरुले उपभोग गरेको पुनरकर्जा सुबिधा स्वदेशी मुद्रामा भएको निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात (सिसिडि रेशियो) गणना गर्दा घटाउन पाइने भएकोले, बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमतामा समेत बृद्धि हुन्छ।पुनरकर्जा तोकिएको ५ वटा क्षेत्रमा मात्र प्रदान गरिने भएकोले लघुवित्त तथा विपन्नवर्ग यसवाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

कोरोना सिर्जत विषम परिस्थितीबाट समग्र लघुवित्त क्षेत्र तथा विपन्न वर्गको हितको रक्षा गर्नको लागि, पुनरकर्जाको लाभ तल्लो तहसम्म वितरण हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हालको १ खर्बको पुनःकर्जा कोषको ५ प्रतिशतमात्र लघुवित्त क्षेत्रको लागि छुट्याएर शुरुवात गर्न सकिन्छ।

यसको लागि बैंकहरुले प्राप्त गर्ने पुनरकर्जाको निश्चित अंश लघुवित्त वित्तीय संथालार्इ कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने अथवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको असल कर्जाको धितोमा सिधै पुनःकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।अथवा थोक लघुकर्जा प्रदायक वित्तीय संस्था मार्फत पुनरकर्जा प्रदान गर्ने विकल्प समेत रहेको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाइ सिधै पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएमा, बैकहरुलार्इ जस्तो पुनःकर्जा सुविधा प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था नगरेर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय श्रोत परिचालन गर्न सक्ने अधकतम सिमा, जुन हाल प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म रहेको छ, कायम गर्दा बढि प्रभावकारी तथा व्यवहारिक हुने देखिन्छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि पुनरकर्जा सुविधा पाउने व्यववस्था गरिएमा, एकातिर पर्याप्त वित्तीय श्रोत उपलब्ध हुन्छ भने अर्को तिर कोरोनाका कारण धरासायी भएका लघुउद्यम तथा व्यवसाय पुन सुचारु गर्न सदस्यहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुबिधा पाउने छन्।जसले गर्दा लकडानको सबभन्दा चर्को मार खेप्ने विपन्नवर्गले पनि राहत पाउने छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा परेको प्रभाव न्युनिकरणमा पनि सहयोग पुग्छ।

खराब वा समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनको एक प्रभावकारी औजारको रुपमा रहेको कर्जा पुनरसंरचना तथा कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्ने सुबिधा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाइ प्रदान गरिएको देखिदैन।राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिएको छ।

तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा भने केही भनिएको छैन। तसर्थ निर्देशनले नगर्नु नभनेकोले गर्न पाइने हो वा गर्नु नभनेकोले गर्न नपाइने हो भन्ने द्विविधा रहेको देखिन्छ।

लघुवित्त वित्तीय वित्तीय संस्थाहरुलाइ जारी गरिएको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नु अगावै ऋणी ग्राहकको बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्यरुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थामात्र कर्जा पुनःसंरचना तथा कर्जा पुनर्तालिकिकरण गर्ने प्रयोजनको लागि पर्याप्त नरहेको देखिन्छ।

आगामि दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असूलीमा समस्या आउन सक्ने तथा विपन्नवर्गलाई पनि चैतदेखि रोकिएको किस्ताहरु असार मसान्तमा एकमुष्ठ भुक्तान गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ। तत्कालको लागि असार मसान्तमा कर्जालार्इ तल्लो वर्गमा वर्गिकरण गर्न नपरेता पनि आगामी दिनमा खराब कर्जा अत्याधिक बढ्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। जसले गर्दा एकातिर ऋणीहरु भविष्यमा कर्जा प्राप्त गर्न अयोग्य हुने वा कालोसुचीमा पर्न सक्छन् भने अर्कोतिर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत नकारात्मक असर पर्छ। तसर्थ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाइ पनि कर्जा पुनरसंरचना तथा कर्जा पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने सुबिधा प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।यसको लागि नेपाल राष्ट बैकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

सामान्य अर्थमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण भन्नाले ऋणीले लिएको कर्जा/सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा समय बढाउने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। त्यस्तै कर्जा पुनरसंरचना भनेको कर्जा सुविधाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन वा थपघट गर्ने वा समय सीमामा हेरफेर गर्ने आदि प्रक्रियालाई बुझिन्छ।

कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकिकरण ऋणीले पेश गरेको कार्य योजनामा कर्जा प्रदायक संस्था विश्वस्त भएमा मात्र गरिन्छ। वर्तमान अवस्थामा थोक लघुकर्जा प्रदायक संस्थाहरुलार्इ कर्जा पुनरसंरचना तथा कर्जा पुनरतालिकिकरण दुबै र खुद्रा लघुकर्जा प्रदायक संस्थाहरुले कर्जा पुनरतालिकिकरण मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उपयोगि तथा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।यसवाट कर्जा प्रदायक संस्था तथा ऋणि दुवै लाभान्वित हुनेछन्।

वर्तमान असहज परिस्थितमा एकातिर बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पाउनु पर्ने ब्याज पूर्णरुपमा असुल उपरहुन सकेको छैन भने अर्कोतिर ब्याजमा छुट समेत दिनु परेकोछ। जसले गर्दा बैक वित्तीय संस्थाहरुको वासलात प्रभावित हुने देखिन्छ। त्यस्तै लकडाउनले बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा पारेको असर आगामी केही वर्षसम्म रहिरहन्छ। यसलार्इ न्युनिकरण गर्न कम्तीमा पनि आगामी केहि वर्षको लागि असल कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा न्यूनतम साढे १२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नु पर्ने व्यवस्था स्थगन गर्नु राम्रो हुन्छ।

त्यस्तै पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको साँवा किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी लगातार २ वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाहरुलाई असल कर्जामा परिणत गर्न सकिने व्यवस्थालाइ एक वर्षमा झार्न पनि सकिन्छ।र यहि व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा पनि लागु गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा विपन्नवर्गमा कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गरि ग्रामीण क्षेत्रका ससाना उद्यम तथा व्यवसायको पुनरुत्थान मार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउनु आजको आवश्यकता हो।यसको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाइ पनि पुनरकर्जा सुबिधा तथा कर्जा पुनरसंरचना वा कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु एक प्रभावकारी तथा उपयोगी औजारको रुपमा रहेको देखिन्छ।

(लेखक सदाबहार आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत छन् । लेखकका यी निजी विचार हुन्।)