काठमाडौं । विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेर भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी आम उपभोक्तासँग ठगी गर्दै आएका अधिकांश ई–कमर्स व्यवसायी सरकारको नियमन दायराभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ ।
कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेका यस्ता ई–कमर्स व्यवसायीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक विज्ञापन गरी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत दैनिक कम्तीमा एक दर्जन व्यक्तिलाई मूल्य, सामान र भुक्तानीमा ठगी गरिरहे पनि नियमनकारी निकायले उनीहरूलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउन विभिन्न प्रकारको बहानाबाजी गर्दै आएका छन् ।
नियमनकारी निकायको यही ‘सफ्ट कर्नर’ नीतिका कारण पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) पोर्टलमा जम्मा तीन सय १२ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत भएका छन् ।
नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय व्यापार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सरकारले अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार पछिल्लो करिब १ वर्षको अवधिमा तीन सय १२ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्रै विभागको पोर्टलमा सूचीकृत भएका छन् ।
विभागको विद्युतीय व्यापार नियमन तथा सूचना प्रविधि शाखाका अधिकृत अमितकुमार झाका अनुसार तोकिएको अवधिमा विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनका लागि १ हजार ४ सय ४३ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले आवेदन दिएका थिए ।
‘त्यसमध्ये आवश्यक कागजात र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा ३ सय १२ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन्,’ अधिकृत झाले भने, ‘बाँकीको कागजात र प्रक्रिया नपुगेकाले सूचीकृत हुन सकेनन् ।’
सूचीकृत हुनेहरूमध्ये अधिकांश फेसनबल लुगाफाटो, लेडिज कस्मेटिक्स, गरगहना, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ, विद्युतीय उपकरण, किताब लगायतका छन् ।
विभागका अनुसार बजारमा करिब अनौपचारिक रूपमा ई–कमर्स व्यापार गर्ने ३० हजारभन्दा बढी संख्यामा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सक्रिय छन् । तर सरकारी निकायमा सूचीकृत हुन अटेरी गरी बसेका छन् ।
विभागले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) गर्ने व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउन गत साउन २ गतेसम्मको अवधि तोकेको थियो ।
विभागले ई–कमर्स गर्ने व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन गत असार १८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ अनुसार सबै ई–कमर्स व्यवसायीहरूलाई पोर्टलमा सूचीकृत हुन तत्कालीन समयमा विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।
सरकारले ई–कमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन खोजे पनि कानुनी छिद्र र फितलो कार्यान्वयनका कारण अधिकांश व्यवसायीहरू अझै पनि नियमनको दायरा बाहिरै रहेका छन् ।
‘विभागमा दैनिकजसो ई–कमर्स व्यापारिक प्रतिष्ठानले ठगी गरेको भन्दै उजुरी र पीडित आफैँ आइरहेका छन्, तर ठगी गर्ने त्यस्ता प्रतिष्ठान विभागमा सूचीकृत नभएका कारण कारबाही गर्न कठिनाइ भएको छ,’ झाले भने, ‘अधिकांशले उपभोक्तालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतबाट आफ्नो सामानको विज्ञापन गरेर ठगी गरिरहेको पाइएको छ ।’
विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीले बजारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबार र ई–कमर्स व्यवसायको संख्या ७ हजारभन्दा बढी भए पनि दर्ता प्रक्रियामा आउनेको संख्या भने अत्यन्तै न्यून रहेको जानकारी दिए ।
‘यसरी दर्ता नभएर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने जोखिम अत्यधिक बढेको छ,’ तिवारीले भने, ‘कानुनले ई–कमर्स व्यवसायलाई सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सूचीकृत नहुनेलाई के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभाव छ । सूचीकृत नहुनेको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन, जसका कारण कारबाही प्रक्रियामा केही अन्योल देखिएको छ ।’
उनका अनुसार हाल बजारमा ई–कमर्सको बलियो रूपमा उपस्थिति रहेको र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबारमा ठगीका उजुरीहरू बढ्न थालेका छन् ।
‘विभागले यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी छलफल गरिरहेको छ,’ तिवारीले भने ।
विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले बजारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कारोबार र ई–कमर्सको संख्या ह्वात्तै बढे पनि अधिकांश व्यवसायी अझै नियमनको दायरा बाहिरै रहेको जानकारी दिए ।
कानुनअनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोभिड कालमा अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा अनलाइन सपिङ व्यापार निकै फस्टाएको थियो । कोभिडको संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा दर्जनौँको संख्यामा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरू थपिएका थिए ।
घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान किन्न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न सकिने सुविधा भएकाले उपभोक्ताहरू यो सुविधातर्फ आकर्षित भएका छन् ।
नेपाल राजपत्रमा २०८१ चैत ३ गते प्रकाशित भएपछि २०८२ वैशाख २ गतेदेखि ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका पनि सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले गत फागुन पहिलो साता ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेका थिए ।
कम्प्युटर, मोबाइल वा उस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन ऐन ल्याइएको थियो।
विद्युतीय व्यापारअन्तर्गत वस्तुका साथै सेवा क्षेत्र (विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ, बिमा, कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ वा यस्तै प्रकृतिका सेवा) समावेश गरिएको छ ।
सूचीकृत हुन समय अपर्याप्त
विभागका एक अधिकारीका अनुसार सरकारको केही प्राविधिक त्रुटिका कारण चाहेअनुसार ठुलो संख्यामा उक्त पोर्टलमा ई–कमर्स व्यवसायीहरू सूचीकृत हुन चासो नदेखाएका हुन् ।
पोर्टलमा सूचीकृत हुनका लागि चाहिने पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन नसकिँदा थोरै संख्यामा सूचीकृत भएको उनले जानकारी दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि ई–कमर्स अनलाइन व्यापार गरिरहेका फर्महरूको हकमा चाहिँ ऐन जारी भएको मितिले पहिलो पटक तीन महिनाभित्र सूचीकृत गर्नका लागि म्याद दिने भनेर छलफल भएको थियो ।
‘तर त्यो सूचीकृत गर्ने पोर्टल तयारी गर्न अलिकति बढी समय लाग्यो, तयारी गर्न समय लागेको कारण पोर्टलमा सहभागी हुन उनीहरूले निवेदन दिने पर्याप्त समय नै पाएनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयमा हामीले यो विषयमा सूचीकृतका लागि भनेर प्रस्ताव गरेर पठायौँ । निर्देशिका पनि प्रस्ताव गरेका थियौँ, निर्देशिकाले चाहिँ क्लियर बोलेन, अहिले पनि त्यो विषयमा एउटा फाइल मन्त्रालयमा अल्झेर बसेको छ ।’
पहिले ‘मोटिभेट’ त्यसपछि कडाइ र कारबाही
तोकिएको अवधिभित्र सूचीकृत हुन नआउने ई–कमर्स व्यवसायीमाथि तत्कालै कारबाही गरिहाल्ने पक्षमा विभाग नरहेको लुइँटेलले जानकारी दिए ।
यो वर्ष व्यवसायीलाई ‘मोटिभेट’ गर्ने वर्षका रूपमा लिएको विभागले आगामी वर्षदेखि भने नियमन र कारबाहीको प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाउने सङ्केत दिएको छ ।
‘सूचीकृत हुन नआउने व्यवसायीहरूलाई एक पटक छलफल गरी मोटिभेसन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसपछि पनि सूचीकृत हुन अटेरी गरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ निर्देशक लुइँटेलले भने ।
मन्त्रालय र विभागबीच केही प्राविधिक र कानुनी समन्वय बाँकी रहेकाले पनि ई–कमर्स नियमनमा केही सुस्तता देखिएको हो । यद्यपि, उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि ई–कमर्सलाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएकोमा विभागका अधिकारीहरूले जोड दिएका छन् ।
कुन व्यवसाय ई–कमर्स हो, कुन होइन ?
ई–कमर्स र अनलाइन विज्ञापनबीचको अन्योलतालाई चिर्दै विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा सामानको फोटो राखेर विज्ञापन गर्नु मात्रै ई–कमर्स होइन । यदि अनलाइन माध्यमबाटै अर्डर लिने र घरमै सामान पुर्याउने (होम डेलिभरी) गर्ने निश्चित प्रणाली छ भने मात्र त्यसलाई ई–कमर्स मानिने र त्यस्ता व्यवसाय अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।’
उनका अनुसार ऐनले आफ्नो सामानको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रचार सामग्रीलाई चाहिँ ई–कमर्स गरेको मान्दैन ।
तर त्यही अनलाइनबाटै यदि ‘अर्डर नाउ’ भनेर अनलाइन माध्यमबाटै त्यो खरिदको अर्डर गर्ने प्रणाली छ भने त्यो चाहिँ ई–कमर्सभित्र पर्छ ।
‘उनीहरूले प्रचार सामग्री ‘यस्तो आयो है, हामीसँग छ है, सम्पर्क गर्नुहोस् है यो नम्बरमा’ भन्यो भने त्यो चाहिँ प्रचार मात्रै भयो,’ निर्देशक लुइँटेलले भने, ‘तर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ ‘डु यु वान्ट टु अर्डर नाउ’, सेलेक्ट कलर भन्यो भने त्यो चाहिँ अनलाइन माध्यमबाटै खरिद बिक्री भयो । यस्तो हुँदा त्यो ई–कमर्स हुन्छ ।’
रोकिएका छैनन् ठगी धन्दा
झाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने विज्ञापन हेरेर उपभोक्ता सजिलै आकर्षित र लोभिन्छन् ।
उपभोक्ताले सामान डेलिभरी हुनुभन्दा अगावै ई-सेवा लगायतबाट भुक्तानी गर्छन् । यस्तो ठगीको लागि सबैभन्दा बढी ई-सेवाको प्रयोग भइरहेको विभागको बुझाइ छ।
अग्रिम भुक्तानी पाइसकेपछि त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान आफ्नो फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नै डिलिट गर्ने र उपभोक्ताको सम्पर्कमा नआउने समस्या अत्यधिक भेटिएको विभागको भनाइ छ ।
यस्तै समस्या पछिल्लो समयमा विभागमा आइपुगेको थियो ।
३ सय जना पीडित उपभोक्ताले लुगा र विभिन्न प्रकारका कस्मेटिक्ससम्बन्धी ई–कमर्स व्यापारिक प्रतिष्ठानले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनही ५ सय रुपैयाँका दरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाएर ठगी गरेको भन्दै न्यायका लागि विभागमा पुगेका थिए ।
त्यसरी रकम ठग्नेहरू उपभोक्तासँग सम्पर्क विच्छेद भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ई–कमर्स व्यापार ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विभागसँग नहुँदा उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाइएको थियो ।
अनलाइन सपिङमार्फत ठुलो संख्यामा आम उपभोक्ता पनि ठगिएका छन् । ठगिएका यस्ता उपभोक्ता न्यायका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, हेलो सरकार लगायतमा उजुरी दिँदै आएका छन् ।
यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नहुँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार ठगीसम्बन्धी कारबाही गर्दै आएको छ भने जटिल प्रकृतिका विषयलाई साइबर ब्युरोमा पठाउँदै आएको छ ।
विभागमा मात्रै अनलाइन सपिङमार्फत ठगीसम्बन्धी दैनिक ४० वटासम्म उजुरी प्राप्त भइरहेका छन् ।
पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा प्राप्त भएको कुल उजुरीमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत अनलाइन व्यापार ठगीसम्बन्धी रहेको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार अनलाइन सपिङ ठगीसम्बन्धी दैनिक करिब एक दर्जनको हाराहारीमा उपभोक्ताबाट उजुरी प्राप्त भइरहेका छन् ।
‘हामीकहाँ प्रायःजसो अनलाइन सपिङ कम्पनीहरूले एउटा सामान देखाएर कमसल वा अर्को बनावटको सामान डेलिभरी गर्ने, अग्रिम भुक्तानी लिएर पनि सामान डेलिभरी नदिने, भुक्तानी लिएर पनि व्यवसायी भनिएका व्यक्ति र फर्म सम्पर्कविहीन हुने, गुणस्तरहीन सामान उपलब्ध गराउने जस्ता उजुरी दैनिक रूपमा एक दर्जनको हाराहारीमा आइरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले यस्ता उजुरीमा ठगीसम्बन्धी कारबाही गर्दै आएका छौँ ।’
कस्तो छ कारबाही प्रक्रिया ?
अनलाइन व्यापार गर्नेले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै मध्यस्थकर्ता, व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीकर्ताले त्रुटि गरेको पाइएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था यो ऐनमार्फत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया