अनलाइन व्यापारमा अंकुश लगाउँदै सरकार, सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारमा ऐन मौन

काठमाडौं । आफूखुसी सञ्चालन भइरहेका ई-कमर्शअन्तर्गतका अनलाइन व्यापारमाथि अंकुश लगाउन सरकारले विद्युतीय व्यापार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यो ऐनमार्फत अबदेखि सरकारी निकायमा दर्ता गराएर मात्रै ई-कमर्शसम्बन्धी व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ई-कमर्श व्यापारमाथि लगाम लगाउन तयार पारेको विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट दफावार छलफलपछि पारित भएको छ ।

अहिले ई-कमर्श अन्तर्गत व्यापार आफूखुसी र छाडा रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नहुँदा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यो क्षेत्रसम्बन्धी गुणस्तर तथा मूल्य ठगीको बिषयमा आएको उजुरीहरु केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो(सीआईबी) मा पठाउँदै आएको छ ।

विभागमा पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा प्राप्त भएको कूल उजुरीमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत अनलाइन व्यापारसम्बन्धी रहेको विभागले जनाएको छ ।

विद्युतीय व्यापार ऐनको विधेयक मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट कात्तिक १६ गते पारित भएर अहिले व्यवस्थापिका संसद्को विभिन्न समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । संसद्को विभिन्न समितिमा दफावार छलफलपछि राय सुझावको आधारमा परिमार्जन भएको यो विधेयकको मस्यौदा संघीय व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत हुनेछ ।

प्रस्तावित ऐनको विधेयक मस्यौदामार्फत सरकारी निकायबाट अनुमति बिना ई-कमर्श व्यापार सञ्चालनमा गरेमा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘अहिले विद्युतीय सूचना प्रविधिको माध्यमबाट छाडा रुपमा बस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबार भइरहेका छन्,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालले भने,‘कमशल र गुणस्तरहीन सामग्रीलाई पनि गुणस्तरयुक्त भनेर उच्च मूल्य असुल गरी उपभोक्तालाई ठग्दै आएको दैनिक दर्जनौं गुनासोहरु आइरहेकाले त्यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरी यो विधेयक ल्याएका छौं ।’

उनकाअनुसार कम्प्युटर, मोवाइल वा उस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेवसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेटलगायतका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारलाई सरकारले यो ऐनको विधेयकमा समावेश गरेको छ ।

विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि यो विधेयकको दायराभित्र समावेश गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले मागअनुसार उपलब्ध नभए सम्बन्धित व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिना शर्त फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको हकमा क्रेताले चाहेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्यबराबरको अर्को वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाअनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका ई-कमर्शसम्बन्धी व्यापारिक प्रतिष्ठान वा व्यक्तिले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा विद्यमान संघीय कानुनको अधिनमा रहेर अग्रिम भुक्तानी पश्चात् त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था पनि यो मस्यौदाले गरेको छ ।

बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेन्टी भएमा तोकिएको अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको शर्त व्यापारिक प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाले एउटै वर्गका वस्तु वा सेवाबीच भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी, कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैंले गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ।

समेटिएन सामाजिक सञ्जाल व्यापारलाई

तर कोभिड संक्रमणपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अत्यधिक फैलिएको विभिन्न प्रकारका कारोबारलाई भने यो विधेयकले समेट्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युवलगायतका सञ्जालमार्फत ठूलो परिमाणमा कारोबार भइरहे पनि विभाग र मन्त्रालयले यो क्षेत्रलाई समावेश नगरी विद्युतीय व्यापार ऐनको विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

‘यो विधेयकको मस्यौदाका लागि छलफल र गृहकार्य भइरहेको वेलामा सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यति साह्रै व्यापार भएको नपाइएकाले त्यो बिषय तत्कालीन समयमा छुटेको हो, तर पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि ठूलो अस्वस्थ्य रुपमा व्यापार भइरहेको फेला परेको छ,’ महानिर्देशक चिलुवालले भने, ‘अहिले व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत विभिन्न समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ, छलफलको क्रममा सुझाव आयो भने समावेश हुन्छ । अहिले नै सुझाव आउन सकेन भने पछि आवश्यकताको आधारमा परिमार्जन गरेर थप्न सकिन्छ ।’

विद्युतीय प्रविधिअन्तर्गतकै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारबाट अत्यधिक उपभोक्ता ठगीएको गुनासो आइरहँदा त्यो क्षेत्रलाई समावेश नगरी ल्याइएको विधेयकको दायरा निक्कै साँघुरो बनाइएको जानकारी दिए ।

‘अहिले फेसवुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र युट्युवमा एउटै वस्तुको १० थरीले छुट्टाछुट्टै मूल्य राखेर प्रचार-प्रसार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रचार हेरेर लोभिएर खरिद गर्ने अधिकांश उपभोक्ता ठगीएको भनेर दर्जनौं उजुरी विभागमा दिएको अवस्थामा त्यही क्षेत्रलाई दायराभित्र समेट्न नसक्नु राज्यको ठूलो त्रुटी हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको कारोबारका कारण एकातिर राज्यले कुनै राजस्व पाएको छ, अर्कोतर्फ आम उपभोक्ता पनि मूल्य र गुणस्तरमा ठगीएका छन् ।’

पछिल्लो समयमा यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेको व्यापारका कारण अर्कोतर्फ महँगो कोठा भाडा तिरेर सरकारी निकायमा दर्तासमेत रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरु बाँच्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

अनिवार्य रुपमा विद्युत प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने

सरकारले यो मस्यौदामार्फत विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्न अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थापना भएको यस्तो प्लेटफर्म विद्यमान कानुनअनुसार सरोकारवाला सरकारी निकायहरुबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

वस्तु वा सेवाको विवरण खुलाउनुपर्ने

प्रस्तावित मस्यौदामार्फत सरकारले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय व्यापारको लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको समिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्वलगायतको विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण, वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्ने सावधानीको उपाय, वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति, वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा विधि, वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेन्टी भए सोको अवधि र शर्तसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदाले गरेको छ ।

यस्तै वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, पैठारी गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक, खरिद गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, फिर्ता नहुने भए त्यो बिषयमा शर्त र अवधी, वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणले बुझने भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

झुक्याउने विज्ञापन गर्न नपाइने

मस्यौदाले प्लेटफर्ममा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको आफै छद्म उपभोक्ता बनेर त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र विशेषताको बिषयमा समीक्षा, मूल्याँकन वा प्रतिक्रिया राख्न नपाउने गरी बन्धेज लगाएको छ । पछिल्लो समयमा प्लेटफर्ममा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको बारेमा यस्ता व्यापारमा लागेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले आफै वा आफ्ना मान्छे राखेर उक्त वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त रहेको भन्दै समीक्षा, मूल्याँकन र प्रतिक्रिया दिएर उपभोक्तालाई गुमराह गर्दैआएका छन् ।

यस्तै बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको बिज्ञापन गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक विशेषता, प्रयोगको विधि तथा अन्य विवरणहरु क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी राख्न नपाउने गरी बन्धेज लगाइएको छ ।

बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको आधिकारिताको बिषयमा घोषित वा अघोषित रुपमा कुनै प्रतिवद्धता जनाएको भए उक्त बिषयमा कुनै प्रश्न चिन्ह खडा भएर दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा बिक्रेताले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुचित व्यापारिक गतिविधि गर्न नपाइने

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले विद्युतीय व्यापार गर्दा बिक्रेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षले विद्यमान कानूनअनुसार अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने गरी बन्धेज लगाएको छ । यस्तो गरेको पाइएमा विद्यमान कानूनअनुसार कार्वाही गरिने मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार हुने

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख वाहेक वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेबल, बिक्री भएको वस्तु फिर्ता दिने प्रक्रिया र आधार, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, जाँचबुझ, निरीक्षण तथा अनुगमन प्रक्रिया, उपभोक्तासम्बन्धी विवादको समाधान, क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार तथा उपभोक्ताको हक, हित वा संरक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा व्यवस्था अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ।