काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रीका रुपमा काम सुरु गरेका छन् ।
सोमबार ऊर्जासहितका ३ मन्त्रालयको मन्त्रीको सपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरेका घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरे ।
त्यसो त, घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका थिए । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन उपभोग गरेबापत उद्योगीले २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कुलमानले दाबी गरे पनि उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बिल नै फर्जी भएको दाबी गर्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको विवरण माग गर्दा कुलमान कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै उक्त विवरण दिन सकेका थिएनन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि उद्योगीलाई टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन सकिरहेको छैन ।
यही कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद वर्षौंदेखि चर्चामा छ । यही विवादकाबीच २०८१ चैत ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
तर ऊर्जामन्त्रीको पदबहालीसँगै कुलमानले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर आफैं अध्यक्ष रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘पुनरावलोकन समिति’लाई दबाबमा राख्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार यसअघि नै ५ प्रतिशत धरौटी बैंकमा जम्मा गरेको भौचर राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीहरु ‘पुनरावलोकन समिति’मा पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् ।
पुनरावलोकन समितिले बक्यौता असुल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न कानूनले नै अधिकार दिएको छ । पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे उद्योगीहरु अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ ।
‘उद्योगीहरुलाई अदालत जाने बाटो खोल्नका लागि पुनरावलोकन समितिमा जान सजिलो बनाउने निर्णय गरिएको हो,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने कानूनी र प्रक्रियागत उपाय पनि यही हो ।
प्राधिकरणले ५६ किस्तामा तिरे हुने गरी किस्ता सुविधा पनि बढाइएको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरु धमाधम पुनरावलोकनका लागि गए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणका सञ्चालकको संयोजक्तवमा रहेको पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिन सकेको छैन।
अदालतले पुनरावलोकन समितिमा नगई आएको भन्दै उद्योगीहरुलाई स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियम ५ को उपविनियम १३ ले छुट बिलमा रेट बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पनि दुबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गर्न नयाँ रेटमा जारी भएको बिलमा सहमत हुनुपर्छ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुनु पर्ने विषय उठाएकाले कानुनीरुपमा हालको विवाद समाधान गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने हो ।
‘उद्योगीहरु अदालत जाउन् भन्ने प्राधिकरणको पनि चाहना हो, अदालतबाहेकले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अदालतले गर्ने फैसलाले यो विवाद समाधान हुन्छ । यसमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा वातावरण थप बिग्रन्छ ।’
पुनरावलोकनको विकल्पै नदिई कुलमानले कार्यकारी निर्देशक हुँदा पटक-पटक उद्योगमा जोडिएको लाइन काटेका थिए । यही विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी ओली कुलमानसँग रिसाएका थिए ।
बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका थिए । १२ उद्योगले त्यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए ।
उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले असार २०८१ असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै कानूनी प्रक्रियाभन्दा पनि हठले बक्यौता उठाउन लागेका कुलमानजीले मन्त्री हुँदा पनि विधि र प्रक्रिया मिचेर डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गर्नु गलत हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अब त कुलमानजी कर्मचारी मात्रै होइन, राज्य हो । राज्यले नै विधि र प्रक्रिया मिचेर कानून हातमा लिन खोज्छ भने यस्तो देशमा कसले उद्योग लगाउँछ, कसले लगानी गर्छ ? हामी आतंकित भएका छौं ।’
के हो डेटिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद ?
आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । हुन त यो विद्युत् महसुल नै नतिरेको विवाद हो । तर, नियमित महसुल नतिरेको विवाद भने होइन । यो विवाद प्रिमियम महसुल लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई नियमित विल जारी गर्यो । उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महशुल तिरे ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, नियमित विल तिरेको भए बक्यौता विवाद कसरी आयो ?
यो प्रकरणमा उद्योगीले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा विवाद छैन । विवाद प्रतियुनिट दर कति हुने भन्ने मात्रै हो ।
नेपालमा २०६२ सालदेखि लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौती सुरु भएको थियो । बजारमा बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्ने गरेको थियो ।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित विजुली आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता निकायमा सब-स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।
बढ्दो लोडसेडिङले प्राधिकरणको नोक्सानी बढाएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट नियमित बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क अर्थात् प्रिमियम चार्ज लिने अवधारणा आयो ।
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गर्यो ।
विद्युत् ऐनले कुनै पनि महसुल स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएको भन्दै लाल आयोगले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अतिरिक्त महसुल लाग्न नसक्ने सुझाव दिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो ।
जसअनुसार सरकारले २०७२ माघदेखि मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो प्रकरणमा पहिलो चरण अर्थात् २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल लाग्ने/नलाग्ने विवाद मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समाधान भएको छ ।
अहिलेको विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म प्रयोग भएको सबै बिलमा प्रिमियम महसुल तिर्ने वा तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगले तोकेको सर्त पूरा हुने अवस्थामा प्रिमियम महसुल तिर्ने भन्ने हो ।
२०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारमसान्तसम्म प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने विषयमा प्राधिकरण सहमत नै छ ।
२०७२ माघदेखि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकलाई २४ घण्टा बिजुली दिँदा मात्रै प्रिमियम दर लागु हुने उद्योगीको तर्क छ ।
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको आधार देखाउँदै प्रिमियम महसुल लगाउन उद्योगीले २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणसँग उद्योगीले गरेको तर्कको कुनै जवाफ छैन ।
डेडिकेटेडको विवाद २०७२ माघदेखि भए पनि ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका उद्यमीको विवाद २०७३ साउनदेखि हो ।
२०७३ जेठमा प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको थियो ।
२०७३ साल असार १६ गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेटेडसरह महसुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
अहिले उद्योगीहरुले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन प्राधिकरणसँग माग गरिरहेका छन् ।
डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेको भए विवाद त्यस बखत नै समाधान हुने थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ माघको बिल २०७५ चैतमा पठायो । त्यो पनि प्रिमियम महसुल लगाउँदै ।
उद्योगीले पटक-पटक आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नै नगरेकाले प्रिमियम महसुल लाग्न नहुने दाबी गरिरहेका छन् । उद्योगीको दाबी गलत सावित गर्न प्राधिकरणले उनीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको तथ्यांक टाइम अफ डे मिटरिङ (टीओडी) सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क लिन सर्त राखेको प्रष्ट छ । उद्योगीहरुले बारम्बार आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले राखेका सर्त पूरा हुने प्रमाण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त पूरा गर्ने गरी प्रमाण दिन सकेको छैन । उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यदि लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेको भए प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलमा बिल किन जारी गरेन भन्ने उद्योगीको प्रश्न छ ।
तर, कुलमान घिसिङ उद्योगीले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेको बताउने गर्छन् ।
‘जनतालाई २० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीले महसुल तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ घिसिङले भन्ने गरेका छन्-, ‘जनतालाई अध्याँरोमा राखेको लागत तिर्नुपर्छ ।’
उद्योगीहरु भने भावानात्मक कुरा गरेर जनतालाई भड्काउन नहुने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणका साथीहरुले हामीले बिल नै नतिरेहको जस्तो गरी प्रचार गर्नु भएको छ,’ उद्योगीहरु भन्छन्, ‘हामीले नियमितरुपमा सबै महसुल तिरेका छौं । अहिलेको विवाद प्रिमियम महसुलको हो । प्रिमियम महसुल लिन आयोगले सर्त राखेको छ । उक्त सर्त पूरा हुने प्रमाण नदिइ प्रिमियम कसरी लिन मिल्छ ?’
प्राधिकरणले २०७५ चैतमा प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा खपत भएको बिजुली बढी भएमा छुट बिल जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यहाँ खपत भएको बिजुलीभन्दा पनि कुन दरमा महसुल तिर्ने भन्ने हो । विनियमावलीले खपत भएको युनिट छुट्न सक्ने कल्पना गरे पनि विद्युत् महसुलको दर फरक पर्न सक्ने कल्पना गरेको छैन ।
४ वर्षपछि बिल प्राप्त भए पनि आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न तयार भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
अहिले प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेभन्दै बिल जारी गर्दा प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीको आरोप छ ।
ट्रंकलाइनलाई पनि २०७२ माघदेखि बिल जारी गएको भन्दै उद्योगीहरु २०७३ साउनदेखि मात्रै ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्नेहरुले प्रिमियम तिर्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
अहिले विवाद उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा छैन । अहिलेको मुख्य विवाद कुन कुन दिनको विद्युत खपतमा प्रिमियम तिर्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म सबै दिनको विद्युत् खपतमा प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ । उद्योगीहरुले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी विद्युत् प्राप्त गरेको दिनमा मात्रै प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
विवाद चर्किएपछि २०८० पुस २४ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो । आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता असूल गर्न दिएको सुझाव अनुसार ओली सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरी नै कुलमानले सरकारको निर्देशन मानेका थिएनन्, अब मन्त्रीका रुपमा कुलमानले गरेको निर्णय प्राधिकरणले मान्छ वा मान्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया