कुलमानलाई सरकारले दियो ३ पाने पत्र, बर्खास्त गर्नुपर्ने १० बुँदे कारणमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक पदबाट हटाउन १० बुँदे कारणसहितको पत्र दिएको छ ।

घिसिङलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घिसिङलाई पदबाट हटाइएको निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाइएको व्यहोराको पत्र दिएको छ ।

पदमुक्त भएपछि अदालत जाने तयारीमा छन्। सरकारको निर्णय विरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्न उनले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्।

२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भएका घिसिङलाई २०८२ साउन २५ गतेसम्म पदमा रहने समयसीमा तोकिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ गतेको बैठकले उनलाई समयअघि नै पदमुक्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उनलाई तीन पन्ने पत्र पठाउँदै १० बुँदामा पदबाट हटाउनु पर्ने कारण उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख कारणहरूमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सरकार र संघीय संसदविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु, कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराउनु, सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ सार्वजनिक गर्नु, अनुमति बिना विदेश भ्रमण गर्नु, विद्युत् महसुल असुल नगर्नु, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतसँग सम्झौता गर्नु, र भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगर्नु रहेका छन् ।

सरकारले यी विषयमा कुलमानलाई ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधे पनि उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गरेको जनाएको छ ।

पत्र प्राप्त भएसँगै घिसिङ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा छन् ।

यस्तो छ कुलमानलाई सरकारले दिएको बर्खास्तीको पत्रमा उल्लेख गरिएका १० बँदा

तपाईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

देहाय
(क) मन्त्रालय र तपाईबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्ने समयसीमा उल्लेख छ । तपाईले आ. व. २०७८ । ७९ र आ. व. २०७९ । ८० को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाएको हुँदा मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन भई सकेको अवस्था छ । यद्यपि आ. व. २०८० /८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्नेमा सो समयसीमा भित्र तपाईले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण तपाईको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नहुनुको साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयसीमा भित्र पेश नगरेको कारणले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को उल्लंघन गर्नु भएको हुँदा सोही कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएको ।

(ख) सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको Indo- Nepal Power Exchange Committee (PEC) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गर्नुभएको ।

(ग) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७ । ४ । ५ मा भारत र बङ्गलादेश तर्फ वा ती देशहरुबाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म- अहेड लगायत अल्पकालीन/ मध्यकालीन/ दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । तसर्थ, तपाईंले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी जानु भएको ।

(घ) तपाईले १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा माननीय मन्त्री श्री दिपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहुनु भएकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (Mandate ) समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गर्नु भएकोछ, जुन सत्य होईन । सो समयमा माननीय मन्त्री भारत सरकारद्वारा आयोजना गरिएको उर्जा सप्ताह कार्यक्रम र सचिव (ऊर्जा) ऊर्जा सचिवस्तरीय Joint Steering Committee को बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो । तपाई सहभागी हुनु भएको उल्लिखित विषयमा माननीय मन्त्री र सचिवको तपाईंसँग कुनै पनि सम्वाद र छलफल भएको थिएन। साथै, उल्लिखित विषयमा तपाईलाई कुनै किसिमको अनुमति (Mandate) दिइएको थिएन ।

(ङ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असूल उपर मन्त्रालयले गर्ने/गराउने भनी यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा तपाईंले सो को कार्यान्वयन नगर्नुभएको ।

(च) बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ र ३२ मा भएको व्यवस्था विपरित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गर्नुभएको ।

(छ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत पनि हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८१।११।२१ को निर्णय बमोजिम तपाईलाई मन्त्रालय मार्फत सफाई पेश गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा तपाईले सफाईको विषयबस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत पेश हुनु अगावै अनलाईन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गर्नु भएको ।

(ज) सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गर्नु भएको ।

(झ) विद्युत जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी गराई समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको ।

(ञ) सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संघीय संसद र सरकार विरुद्ध पटक-पटक अभिव्यक्ति दिनुभएको ।