१८ दिनदेखि नागढुंगा सुरुङ मार्गको काम ठप्प हुँदा सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं । स्थानीयबासीको आन्दोलनका कारण पछिल्लो १८ दिनदेखि नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य पूर्णरुपमा ठप्प छ ।

विभिन्न ८ सुत्रीय माग राखेर नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिले चैत ३ गतेदेखि निर्माण क्षेत्रमा धर्नासहित आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

स्थानीयले सुरुङ मागको पश्चिम धादिङतर्फ आयोजनाको काम ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।

विभिन्न माग राखेर निर्माण कार्य नै ठप्प पारी लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहे पनि सरकारले निर्माण कार्य पुन: सुरु गराउन कुनै चासो देखाएको छैन ।

यो आन्दोलनसहित स्थानीयवासीले करिब एक दर्जन पटकसम्म आयोजनास्थलमा आन्दोलन गरिसकेका छन् । सरकारले स्थानीय आन्दोलनकारीले उठाएको जायज माग समयमै सम्बोधन नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उक्त सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यमा परेको छ ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्जय पन्थीका अनुसार धर्ना आन्दोलनका कारण सुरुङ मार्गको इभाक्युसन टनेलमा भइरहेको भुँई ढलान, एप्रोच सडक र फ्लाई ओभर सडकको निर्माण कार्य पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ ।

यस्तै सुरुङ मार्ग नजिकै पहिरो नियन्त्रणको लागि वालिङ्ग (ल्याण्ड साइड प्रोटेक्सन) उठाउने काम पनि ठप्प भएको छ ।

‘विभिन्न माग राखेर स्थानीयबासीले चैत ३ गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलनका कारण सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प छ,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्थीले भने,‘हामी आफ्नो तहबाट अधिकतम प्रयास गर्दा पनि निर्माण कार्य सुचारु गराउन सकेनौं । सरकारले माथिल्लो तहबाट मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ।’

आन्दोलनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा निर्माणकर्ता कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले दैनिक ५० लाख रुपैयाँको दरले क्षति भएको भन्दै आयोजनासँग १८ दिनको ९ करोड रुपैयाँ हर्जना माग गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार आन्दोलन नरोकिएपछि निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सुरक्षाककर्मी परिचालन गरेर पनि निर्माण सुचारु गराउन भौतिक मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो । यो पत्राचार गरेको एक साता बितिसक्दा पनि आयोजनास्थलमा हालसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छैन ।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्थीका अनुसार स्थानीयबासिले मुख्य गरी दीर्घकालीन रुपमा निः शुल्क रुपमा खानेपानीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

आयोजनाले भने यो काम आफ्नो नभएको भन्दै समस्या समाधानका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा समेत पत्राचार भएको पन्थीले जानकारी दिए ।

आयोजनाले आफ्नो काम सुरुङमार्गको निर्माण गराउने मात्रै रहेको र सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा उत्पन्न विभिन्न प्रकारको स्थानीय समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

उनका अनुसार अहिले आयोजनाले गरेको निः शुल्क खानेपानी व्यवस्थापनका कारण मासिक रुपमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

सरकारले यो सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम आगामी असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखे पनि विभिन्न आन्दोलनका कारण भइरहेको अवरोधका कारण निर्माण अवधि लम्बिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनास्थलमा १५ जापानीसहित ३ सय नेपाली निर्माण कार्यमा संलग्न छन् । २०७६ वैशाख ४ गते शिलान्यास भएको यो सुरुङमार्गको निर्माण ४२ महिनामा सक्नुपर्ने अवधि भए पनि विभिन्न आन्दोलन र कोभिडका कारण म्याद थपेर २०२५ अक्टोवरमा सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत दुई सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले सरकारले जायज माग सम्बोधन नगर्दा आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनका अनुसार प्रमुख माग नै जनजिविकासँग सम्बन्धित छ । त्यो मागसमेत सरकारले पूरा गर्न चासो नदेखाउँदा पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए ।

‘हामीले प्रमुख रुपमा आयोजनाले बनाइदिएको खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन, मर्मत सम्भार, निःशुल्क पानी वितरण जिम्मेवारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने उठाएका छौं,’ सुर्खेतीले भने,‘जनजिविकासँग सम्बन्धि यति सानो बिषयमा हामी पटक पटक आन्दोलन गर्दैआएका छौं । तर सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।’

उनका अनुसार यसअघि आयोजनासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाले नै आफ्नै खर्चमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि डिप वोरिङ गरेको छ ।

अहिलेसम्म सोहि आयोजनाले यो डिप वोरिङको सञ्चालन, बिजुलीको बील, मर्मत सम्भारको खर्च व्यहोर्दै आउनुका साथै निःशुल्क रुपमा पानीसमेत वितरण गर्दैआएको छ ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा पानी उपलब्धता, सञ्चालन, मर्मत सम्भारलगायतको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने प्रमुख माग राखेर स्थानीयवासीले आन्दोलन गर्दैआएका छन ।

आयोजनाले आफ्नै खर्चमा बोरिङ जडान गरी अहिले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन, मर्मत सम्भारका साथै पानी वितरण गर्ने काम गर्दैआएको छ । तर स्थानीयबासीले यसको दीर्घकालीन रुपमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दैआएका छन ।

आयोजनाले यो बिषयमा स्थानीय नगरपालिकासँग सम्झौता गरेपनि स्थानीयवासीले पछि नगरपालिकाले पानीको उपलब्धता, मर्मत सम्भारमा चासो नदिने र पानी वापत रकम असुल गर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका हुन ।

‘नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न पश्चात् ठेक्केदार कम्पनी र कर्मचारी यहाँबाट जान्छन,’ उनले भने,‘त्यसपछि यो खानेपानीको व्यवस्थापन कसले हेर्ने भनेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

यस्ता मागको बिषयमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत सम्बोधन नभएको सुर्खेतीले जानकारी दिए ।

यो बिषयमा पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग दुई पटक र रघुबिर महासेठसँग दुई पटक गरी ४ पटक वार्ता भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

यो मागबाहेक नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गका कारण चर्केको ९३ वटाको क्षतिपूर्ति तत्कालै उपलब्ध हुने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने, थप क्षतिग्रस्त भएको ६० वटा घरको अध्ययन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सुरुङ मार्ग खन्ने क्रममा पश्चिम धादिङतर्फ पानीको मुहानबाट खेर गएको पानीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी फेरी प्रभावित क्षेत्रमा ल्याइदिनु पर्नेलगायतका माग राखेर स्थानीयबासीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।