यसरी बित्यो कोशी प्रदेशको ७ वर्ष: ९ पटक सरकार ढल्यो, ६ जनाले मुख्यमन्त्रीमा नाम लेखाए

विराटनगर । प्रदेश स्थापना भएको सात वर्ष बित्यो । कोशी प्रदेश सभामा यो अवधि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै केन्द्रित रह्यो । यो अवधिमा कोशीमा ९ पटक सरकार बन्ने र ढल्ने खेल भए । त्यसमा ६ जनाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भए ।

कोशी प्रदेश सरकारले गत शनिवार सातौँ स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनायो । सात वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको खर्च अनि सत्ताका लागि दलहरूले गरेको राजनीतिक लुछाचुँडीले प्रदेशप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

२०७४ फागुन ३ गतेबाट प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको हो । स्थापना दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले यस अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि ४५४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको, बहुवर्षीय सडकअन्तर्गत ६०८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको, ९३ वटा पुल निर्माण गरेको, २२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको, ३१ हजार ५४६ हेक्टरमा सिँचाइ व्यवस्था पुगेको, ६५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको, १२३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको लगायतका विकासका विवरणहरू प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

संघीय सरकारमा राजनीतिक समीकरण फेरिने बित्तिकै प्रदेश सरकारमा भूकम्प जाँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ ।

पछिल्लो समय सेतो हात्तीको उपमा पाएको प्रदेश सरकार राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा अस्थिर केन्द्र बन्न पुगेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सात वर्षमा ९ पटक मुख्यमन्त्री फेरिँदा ६ जनाले आफ्नो नाम मुख्यमन्त्रीको अभिलेखमा लेखाएका छन् । तर प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने विकास भने गर्न सकेको छैन । पाँच वर्षपछि प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखियो । त्यो पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

प्रदेशका स्थायी संरचना अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । बर्षेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मन्त्रालय बसेका पुराना भवन मर्मत गरिँदै आएको छ । प्रदेश सभामा एउटा अस्थायी सभाहल बाहेक प्रदेशले सात वर्षसम्म एउटा पनि गतिलो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा मात्र नभएर राप्रपाले पनि सत्ताको स्वाद चाखिसकेको छ । जुन दलले सत्ताको स्वाद चाखे पनि झन्डावाला गाडीमा गुड्नु बाहेक जनताको मन छुने काम गर्न सकेका छैनन् ।

दलीय राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने, सरकार बनाउने र गिराउने काममा कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रणी देखिएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि के के न होला भनेर आशामा बसेका जनताका लागि प्रदेश “माछो माछो भ्यागुतो” भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले जनताको जीवनस्तर उठ्ने, अग्रगामी परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी परिणाम दिन नसक्दा प्रदेश प्रतिको धारणा नै नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

२०७४ साल फागुन २ गते कोशी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा भोजपुरका शेरधन राई नियुक्त भएका थिए । उनी ३ वर्ष १९३ दिन मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि कोशी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने एमालेका भीम आचार्य । सुनसरीका आचार्य जम्मा ६७ दिन मात्र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि तेस्रो मुख्यमन्त्री भोजपुरका राजेन्द्र राई २०७८ कात्तिक १६ गते नियुक्त भए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राई यो प्रदेशमा १ वर्ष ६८ दिन मुख्यमन्त्री बने ।

प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा तीन सरकार बनेर सुरु भएको अस्थिरता दोस्रो कार्यकालमा विकराल बन्न पुग्यो । दोस्रो प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि सुरु भएको सत्ताको खेल बिरालो र मुसाको लुकामारी जस्तै बन्यो । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता कोशी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २०८० असार २२ गते हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त भए ।

उनी त्यस बेला १७९ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि पालो आयो नेपाली कांग्रेसको । समानुपातिकतर्फका झापाका सांसद उद्धव थापा २६ दिनका लागि पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । त्यस बेला उनलाई अदालतले गैरकानुनी नियुक्ति भनेपछि फेरि २०८० भदौ २२ गते उनै थापा छैटौँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । त्यस बेला पनि जम्मा ३७ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बनेका थापा अदालतकै आदेशमा बाहिरिनु पर्यो ।

भदौ २२ मै सातौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की पुनः नियुक्त भए । सदनमा बहुमत नपुगेपछि उनी पुनः ३७ दिनमै विदा भए । त्यसपछि कांग्रेसमा विद्रोह गर्दै केदार कार्की आठौँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की २०७ दिन मुख्यमन्त्री रहे । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणअनुसार २०८१ वैशाख २७ मा पुनः नियुक्त भएका हिक्मत कुमार कार्की अहिले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । ती दुई दलको सत्ता समीकरणअनुसार कोशी प्रदेशमा १०औँ मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट बन्ने सहमति छ ।

देशका सात प्रदेशमा ५५० प्रदेश सांसद छन् । उनीहरू प्रत्येकलाई मासिक तलबको व्यवस्था छ । त्यसबाहेक सदन चलेका दिन दैनिक भत्ता, पानी, बिजुली, पत्रपत्रिका लगायत आवासको सुविधा छ । प्रदेश सांसदहरूलाई मासिक तलब भत्ता वापत सरकारी कोषबाट करिब तीन करोड खर्च हुँदै आएको छ । यसबाहेक सचिवालय, आवास, पत्रपत्रिका लगायतका अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सभामुख, उपसभामुख, पार्टीका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता साथै उनीहरूको सचिवालयको खर्च समावेश गरिएको छैन ।

प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुगेको छ भने गण्डकीमा १२, बागमतीमा १४, लुम्बिनीमा १३ वटा मन्त्रालय बनाएर राज्य कोषको दोहन गरिएको छ ।

स्थापनाको सात वर्ष बित्दा कोशी प्रदेश संसद सरकार फेरबदल, संसदीय अंकगणित लगायत विषयमै रुमलियो । संविधानले प्रदेश सभामा बराबरी मत भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिने अनुमति दिएको छ ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारमध्ये मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र पूर्णकालीन सरकार चलेका थिए । बाँकी पाँच वटा प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, विकास बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न नसक्नु लगायतका कारण प्रदेश संरचना प्रति जनतामा मोहभंग हुँदै गएको छ ।