काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धित घटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्ता गरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असल नियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेलाबाट जोगाउन आफुहरु कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । उच्च अदालत वार एसोसिएसन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘व्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ उनले अनावश्यक मुद्दाको झेलबाट जोगाउन आफुहरु तयार रहेको बताएका हुन् ।
उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाले कानुन व्यवसायीहरुले बैंकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरूमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा सोही अनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेकोबताएका छन् । जसले गर्दा र पिडितपक्षलाई सोही अनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसुस भएकाले उनले बताए ।
कार्यक्रममा बैंकिङ विज्ञ विएन घर्तीले कार्यपत्र प्रस्तु गरेका थिए । उनले कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवा ग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ सेवाो हरदम प्रयास र सरकारलाई अर्बौंको राजस्व र कर तिर्दै आए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तान्ने गरिएको बताएका थिए । ‘अहिले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ । कर्जा निष्कृय वा खराब हुने बित्तिकै बैंकिङ कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘त्यसमा नियतलाई प्रष्टरुपमा हेरिनु पर्दछ । बैकिङ सम्बन्धी प्राबिधिक शब्दहरूका बारेमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ ।’
घर्तीले बैंकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरूको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको बताएका थिए । ‘घरजग्गा धितोलाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अवस्था पनि देखिएको छ,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘घरजग्गा धितो मूल्यांकनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच धितो मूल्यांकनमा एकरूपता छैन । घरजग्गामा धितोको कारण नै असल नियतले कार्य गरेका कतिपय कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने गरेको पाइएको छ ।’
धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकहरुले समस्या भोगिरहेको उनले बताए । धितोका कारण बैंकर्समा त्रासको अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अबस्था रहेको उनले बताए ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरुले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए । ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनका बीच तादम्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका थिए । निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख टिप्पणीकर्ता सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हाले कर्जा लिएपछि कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्नुपर्ने बताएका थिए । कानुनमा भएका अव्यवहारिक पाटाहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनको परिपालना गर्दा र गराउँदा लापरवाहीपूर्ण नहोस् भन्नेमा विशेष सजग हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया